मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी गुरुवारी (दि. 14) पहिल्याच दिवशी तब्बल 17 दिवस लांबणीवर पडली आहे. विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोरील सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाने याचिकांवर तत्काळ सुनावणीचा आग्रह धरला; तर शिंदे गटाने याचिकेची कागदपत्रेच मिळाली नसल्याचा दावा करत मुदतवाढ मागितली. अखेर नार्वेकर यांनी शिंदे गटाचा दावा मान्य करत, शिंदे गटाला ठाकरे गटाच्या याचिकेवर दहा दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले. शिवाय, नवीन कागदपत्रांच्या छाननीसाठी आणखी सात दिवसांचा कालावधी राखून ठेवला. यामुळे आता आमदारांच्या अपात्रतेवर पुढील सुनावणी 17 दिवसांनंतर म्हणजे गणेशोत्सवानंतरच होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर तब्बल पाच महिन्यांनी विधानसभा अध्यक्षांसमोर आमदार अपात्रता याचिकेवरील सुनावणीला सुरुवात झाली. ठरल्याप्रमाणे दुपारी बारा वाजता सुनावणी सुरू झाली. ठाकरे गटाकडून वकील देवदत्त कामत आणि असीम सरोदे यांनी बाजू मांडली; तर शिंदे गटाकडून अनिल सिंग, अनिल साखरे यांनी बाजू मांडली. सुनावणीला सुरुवात होताच ठाकरे गटाकडून वकील असीम सरोदे यांनी विधानसभा अध्यक्षांसमोर दोन अर्ज मांडत त्यावर आजच्या आज निर्णय जाहीर करण्याची मागणी केली. ठाकरे गटाच्या या मागणीवर शिंदे गटाचे वकील अनिल साखरे यांनी ठाकरे गटाकडून दाखल झालेल्या याचिकेसंदर्भातील कागदपत्रे मिळाली नसल्याने बाजू मांडणे कठीण असल्याचा दावा केला. सुनावणीच्या अखेरीस शिंदे गटाचा हा दावा अध्यक्षांनी ग्राह्य धरला आणि त्यानुसार पुढील सुनावणीसाठी 17 दिवसांचा कालावधी जाहीर केला.
या सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाने आम्हाला ठाकरे गटाकडून दाखल याचिकांसंदर्भातील कागदपत्रे मिळालेली नाहीत, त्यामुळे बाजू मांडण्यास अडचण असल्याचा दावा केला. त्यावर, याचिका विधानसभा अध्यक्ष कार्यालयाकडे दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे यासंदर्भातील कागदपत्रे देण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्ष कार्यालयाची असल्याची भूमिका ठाकरे गटाकडून मांडण्यात आली; तर ठाकरे गटाने अपात्रतेची याचिका दाखल करताना अध्यक्षांसमोर प्रोसिजरप्रमाणे कागदपत्रे सादर न करता थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचा मुद्दा मांडला. त्यावर, आम्ही 23, 25, 27 जून 2022 त्यासोबतच 3 आणि 5 जुलै 2022 रोजी विधानसभा अध्यक्षांकडे वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या. व्हिपचे उल्लंघन केलेल्या शिंदे गटाच्या आमदारांना निलंबित करण्याशिवाय पर्याय नव्हता; मात्र वेळकाढूपणा करण्यात आला. त्यामुळे आम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याचे सांगितले.
गणेशोत्सवाचे निमित्त नको
सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेही तीन महिन्यांत निकाल द्यावा, असे निर्देश दिलेले नाहीत. अर्ज कर्त्यांनी वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या आहेत, त्यामुळे वेळ लागू शकतो. शिवाय, गणेशोत्सव असल्याने आम्हाला दोन आठवड्यांचा वेळ द्यावा. त्यानंतर आम्ही त्यावर अभ्यास करून उत्तर पाठवू, अशी भूमिका शिंदे गटाने मांडली. त्यावर, गणेशोत्सवाचे निमित्त नको, तातडीने निर्णय द्यावा, असा आग्रह ठाकरे गटाने धरला. 41 याचिका दाखल असल्या, तरी अनेक याचिकांचा विषय एकच आहे. त्यामुळे या सगळ्या याचिका शेड्युल 10 नुसार एकत्रित कराव्यात. कर्नाटक अध्यक्षांनी जो निर्णय घेतला त्याची ऑर्डर बघावी. शेड्युल 10 प्रमाणे ही सुनावणी संपवावी. जास्तीत जास्त 7 दिवसांत सुनावणी संपवून निर्णय द्या. तुम्हाला जो निर्णय द्यायचा आहे तो द्या, आम्ही पुन्हा तुमच्याकडे रिव्ह्यूसाठी येणार नाही, असेही ठाकरे गटाने सुनावणीत म्हटले.
