मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र राज्य सहकारी (शिखर) बँकेतील कथित 25 हजार कोटींच्या घोटाळ्याच्या तपासाचा प्रगत अहवाल सादर करा, असे निर्देश आर्थिक गुन्हे शाखेला देताना विशेष सत्र न्यायालयाने हा तपास पूर्ण कधी करणार, आणखी किती वेळ लागणार, याचे लेखी उत्तर द्या, असेही निर्देश शनिवारी दिले.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह शालिनीताई पाटील व माणिकराव जाधव यांनी या प्रकरणात विशेष याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. घोटाळ्याच्या तपासबंद अहवालासोबत साक्षीदारांचे जबाब व तपासाची अन्य मूळ कागदपत्रे सध्या न्यायालयाच्या ताब्यात आहेत. ही कागदपत्रे तपास यंत्रणेकडे परत करण्याची कायद्यात तरतूद नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी केला.
घोटाळ्याच्या तपासासाठी मूळ कागदपत्रे न्यायालयाने परत करावीत, अशी मागणी तपास यंत्रणेने केली. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने तपासाचा प्रगत अहवाल 6 जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले.
याचिकेतील प्रमुख मुद्दे
शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात अजित पवार यांची जबाबदारी निश्चित का केली नाही, आर्थिक गुन्हे शाखेने घोटाळ्याचा केलेला तपास दोषपूर्ण असून क्लोजर रिपोर्ट रद्द करून नव्याने तपास करावा.
आरोपी प्रभावशाली राजकीय नेते व अधिकारी असल्याने तसेच संबंधित नेते सध्या सरकारमध्ये असल्यामुळे घोटाळ्याचा निष्पक्ष तपास होणार नाही. त्यामुळे तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे निर्देश द्या.
घोटाळ्याच्या तपासाशी संबंधित मूळ कागदपत्रे न्यायालयाने आपल्या ताब्यात ठेवावीत, अन्यथा आर्थिक गैरव्यवहार झालेले पुरावे नष्ट होऊ शकतात.
बदलत्या राजकीय घडामोडींनंतर तपास यंत्रणेने आपली भूमिका बदलली आहे. त्यामुळे आता पुरावे गहाळ होण्याची किंवा ते नष्ट केले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
