मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : गतवर्षी गाळप झालेल्या उसाचा प्रतिटन 400 रुपये अतिरिक्त दर व चालू गळीत हंगामात 3500 रुपये पहिला हप्ता द्यावा या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पुकारलेल्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी बुधवारी घेतलेली बैठक निष्फळ ठरली. या दोन्ही मागण्या सहकारमंत्र्यांनी अमान्य केल्या. त्यामुळे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी गुरुवारी राष्ट्रीय महामार्गावरील चक्का जाम आंदोलन करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. शेट्टी हे कोल्हापुरातून या बैठकीला ऑनलाईन उपस्थित होते.
मागील अतिरिक्त रक्कम देता येणार नाही व पुढचे किती द्यायचे हे सांगता येणार नाही, अशी भूमिका जर सहकारमंत्री घेत असतील तर सरकार, कारखानदार व विरोधी पक्ष असे सर्वजण मिळून या कटात सामील झाले असल्याने उद्याचे राष्ट्रीय महामार्गावरचे चक्का जाम आंदोलन होणारच, अशी प्रतिक्रिया राजू शेट्टी यांनी बैठकीनंतर दिली. सरकार कारखानदारांच्या कटात सहभागी झाल्याचा आरोपही शेट्टी यांनी केला. बैठकीत सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी शेट्टी यांनी प्रस्तावित आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन करताना हंगाम सुरू होऊन महिना होत आला आहे. शेतकर्‍यांचे नुकसान होत असून कर्नाटकातील कारखाने ऊस नेत आहेत. त्यामुळे नुकसान होऊ शकते, अशी चिंता व्यक्त केली.
केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार जाहीर केलेल्या एफआरपी दरापेक्षा जास्त दर द्यायचा अधिकार कारखान्यांना आहे. 2022-23 च्या गाळप हंगामात 119 साखर कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा जास्त दर दिला आहे. तसेच 211 साखर कारखानदारांनी
1053.9 लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले आहे. त्यानुसार 35 हजार 532 कोटी रुपयांच्या एफआरपीपैकी 35 हजार 484 कोटी साखर कारखान्यांनी एफआरपी दिल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. तसेच मागील गाळप हंगामातील आरएसएफ तपासणी केली असता कारखानदारांनी शेतकर्‍यांना दिलेली एफआरपी ही आरएसएफपेक्षा जास्त असल्याने अतिरिक्त 400 रुपये देता येणार नाही, अशी भूमिका कारखानदारांनी बैठकीत मांडली. आम्ही साखर कारखाने चांगल्या पद्धतीने चालविण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र, हिशेब तपासणीनंतर फरक निघत असेल तर आम्ही तो देण्यास तयार आहोत. मात्र कारखानदारांना सक्ती करणे चुकीचे आहे, अशी भूमिका प्रकाश आवाडे यांनी मांडली.
स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष जालंदर पाटील यांनी कारखानदार आणि सरकारच्या भूमिकेवर आक्षेप घेत एसएपीचा मुद्दा उपस्थित केला. ऊस उत्पादक शेतकरी दरवर्षी राज्य सरकारला साडेपाच हजार कोटींचा आणि केंद्र सरकारला 22 हजार कोटींचा महसूल देत असेल तर अडचणीच्या काळात राज्य सरकारने आपल्या अधिकारात 300 रुपये एसएपीअंतर्गत शेतकर्‍यांना मदत करावी. तसेच कारखानदारांनी 100 रुपये देऊन 400 रुपयांची मागणी पूर्ण करावी, अशी मागणी केली.
ज्यावेळी साखर कारखानदारांना परवडत नाही आणि शेतकर्‍यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही, अशा काळात एसएपीअंतर्गत मदत केली जाऊ शकते, पंजाब सरकारने प्रतिटन 200 रुपये दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला काय अडचण आहे, असा सवाल जालंदर पाटील यांनी केला. मात्र दिलीप वळसे-पाटील यांनी ज्या कारखान्यांना एफआरपीपेक्षा जास्त दर द्यायचा असेल त्यांनी द्यावा , त्याला सरकार आक्षेप घेणार नाही, असे स्पष्ट केले. मात्र सरकार कारखान्यांना जादा दर द्यावा म्हणून सक्ती करू शकत नाही.
राजू शेट्टी म्हणाले, सहकारी कारखाने 'ना नफा ना तोटा' या तत्त्वावर चालतात. एफआरपीपेक्षा जादा रक्कम देऊ नये असा कोणताही कायदा नाही. शासन व कारखानदार यांनी व्यावहारिक तोडगा काढावा. अडचणीच्या काळात शेतकर्‍यांनी कारखान्यांना मदत केली आहे. यामुळे कारखान्यांनी एक पाऊल पुढे येत जादा दर दिल्यास सीमा भागातील ऊस पुरविण्यासाठी शेतकर्‍यांना आवाहन करू, असे सांगितले.
बैठकीत कारखानदारांच्या वतीने भूमिका मांडताना आमदार प्रकाश आवाडे म्हणाले, संघटना एकरकमी एफआरपीची भूमिका सोडून मागील हप्ता का मागत आहे? साखर कारखान्यांनी आरएसएफ सूत्रानुसार दर दिला आहे. शेट्टी यांची मागणी कायद्याबाहेरची आहे. जादा आलेले पैसे कारखान्यांनी कर्जाला भरलेले आहेत. यामुळे कारखान्यांकडे पैसे शिल्लक नाहीत.
गुरुदत्त शुगर्सचे चेअरमन माधवराव घाटगे यांनी, केंद्र सरकारचे कायदे चुकीचे आहेत. शेतकरी व कारखानदार यांनी मिळून केंद्र सरकारला जाब विचारला पाहिजे. साखरेचा दर 3800 आणि इथेनॅाल 10 रुपयांनी वाढल्यास शेतकर्‍यांना जादा दर देणे शक्य आहे, अशी भूमिका मांडली. बैठकीस 'स्वाभिमानी'चे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालंदर पाटील, जनार्दन पाटील, महेश खराडे, संदीप राजोबा, 'आंदोलन अंकुश'चे पुंडलिक पाटील, सहकार सचिव राजेश प्रधान, साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकंडवार आदींसह कारखान्यांचे पदाधिकारी, अधिकारी उपस्थित होते.
राजू शेट्टी यांनी ही बैठक निष्फळ ठरल्याचे सांगत पुढील भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, हंगाम सुरू व्हावा यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने एक-दोन नव्हे, तीन पावले मागे येत 100 रुपयांवर तडजोड केली आहे. तरीही कारखानदार ताठर भूमिका घेत असतील तर गुरुवारपासून होणारे आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. जोवर हा प्रश्न मिटत नाही तोवर कारखाने बंद राहतील. मागील हंगामातील अतिरिक्त पैसे देता येत नाहीत, हा मुद्दा आम्ही कदापि मान्य करणार नाही. 17 ते 18 कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा जास्त पैसे दिले आहेत. त्यांचाही ताळेबंद 31 मार्च रोजीचा आहे. तसेच मागील हंगामात 31 मे पर्यंत साखर कारखाने सुरू राहिले. त्यांनी दोन दर दिलेले नाहीत. त्यामुळे पळवाटा काढून शेतकर्‍यांचे पैसे बुडवू नयेत. ज्या कारखान्यांनी जास्त पैसे दिले, त्यांनी कुठलेही कारण सांगितले नाही, असे शेट्टी म्हणाले.
