मात्र याबाबतचे पुरातत्व विभागाशी संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रलंबित असल्याने त्याबाबतची माहिती घेऊन बांधकामांना स्थगिती नसल्यास पुरातत्व विभागाकडे याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल, त्यासाठी स्थानिकांना सोबत घेऊन दिल्लीत पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊ, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.