सत्तरीचा लढा, कानडीकरणाचा वाढता वरवंटा!

जितेंद्र शिंदे : 
महाराष्ट्रातील काही भाग चुकून आमच्या राज्यात आला आहे. तो भाग आम्हाला द्यावा लागला तर नक्की परत करु. तोपर्यंत तेथील लोकांवर कोणतीही भाषिक सक्ती करण्यात येणार नाही. हे बोल आहेत भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर तत्कालीन म्हैसूर राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री एस. निजलिंगप्पा यांचे. या घटनेला आता जवळपास ७० वर्षे उलटली आहेत. पण, कर्नाटक सरकारने या ग्वाहीला मूठमाती दिली असून, सीमाभागात मराठी भाषिकांची राजकीय पडझड झाल्यानंतर कानडीकरणाचा वरवंटा वाढवला आहे. त्यामुळे आजवरच्या लढ्यात मराठी भाषिकांना सध्याचा काळ सर्वात संवेदनशील आणि नामुष्कीजनक बनलेला दिसून येत आहे.

भारतील राज्यघटना जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वसमावेशक आहे, असा गौरव करण्यात येतो. घटनेने प्रत्येकाला मूलभूत हक्क दिले आहेत. प्रत्येकाची कर्तव्येही ठरलेली आहेत, त्यात प्रत्येकाला आपल्या भाषेचे संवर्धन करण्याचा, वाढवण्याचा हक्क आहे. तशाच प्रकारे प्रत्येकाच्या या हक्कांचे संरक्षण करण्याची जवाबदारी सरकार आणि प्रशासनाची आहे. पण, सीमाभागात सरकार आणि प्रशासनाच्या संगनमताने मराठी माणसांची भाषा आणि संस्कृतीचा गळा घोटण्याचे काम सुरु आहे. कानडीच्या सक्तीमुळे मराठी भाषेचे पर्यायाने मराठी भाषिकांचेच अस्तित्व धोक्यात आणण्याचे कारस्थान सत्तेच्या आडून होताना दिसते आणि मराठी भाषिकांच्या फाटाफुटीमुळे ताकद अपुरी पडताना दिसते.

वर्चस्व दाखवण्याचा प्रयत्न

१९५६ मध्ये केंद्र सरकारने भाषावार प्रांतरचना करताना सीमाभागातील मराठी माणूस अन्यायाने कर्नाटकात डांबला. केंद्राच्या चुकीच्या निर्णयाविरोधात गेल्या ६७ वर्षांपासून लढा सुरु आहे. सुरवातीच्या काळात कर्नाटक सरकारने सीमाभागावर फारसा दावा केला नाही. पण, आयत्ता मिळालेला हा भाग राज्याच्या तिजोरीत महत्वाची भर घालणारा असल्याचे निदर्शनास येताच या भागावर वर्चस्व दाखवण्याचा प्रयत्न झाला. मराठी माणसांवर कानडीकरणाचा बडगा उगारण्यात आला. पण, सुरवातीलाच अशा प्रकाराला कडाडून विरोध झाला, सीमावासियांना कर्नाटकच्या या मनमानीविरोधात रक्त सांडले. रामकृष्ण हेगडे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर लागू केलेल्या कन्नड सक्तीविरोधात १९८६ मध्ये सीमाभागात आंदोलन झाले. या आंदोलनाला महाराष्ट्रातील नेत्यांनी पाठिंबा दिला. एस. एम. जोशी, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, छगन भुजबळ, सतीश प्रधान यांच्यासह अनेक नेत्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला. आंदोलनात सीमाभागातील ९ हुतात्मे झाले. या तीव्र आंदोलनामुळे कर्नाटक सरकार काही प्रमाणात मागे हटले तर पडद्यामागून सक्ती कायम होती.

१९९९ नंतर चित्र पालटले

सीमाभागात मराठी माणसांचे प्रतिनिधीत्व करणारी महाराष्ट्र एकीकरण समिती कायम सत्तेवर होती. पण, गटबाजी आणि दगाबाजीमुळे १९९९ मध्ये समितीचा दारुण पराभव झाला, मराठीविरोधी लोकांना आणि प्रशासनासाठी ही नामी संधी होती. तिचा पुरेपूर फायदा त्यांनी घेतला. याच काळात सर्व सरकारी कागदपत्रांचे संगणकीकरण करण्याच्या नावावर कानडीकरणाचा सपाटा लावण्यात आला. या काळात शेतीचे सातबारा उतारे, वीजबिल, परिवहन मंडळाच्या बसवरील फलक, सरकारी कार्यालयांवरील फलक, ग्रामपंचायतींचा कारभार या साऱ्यांबर कानडीकरणाचा वरवंटा फिरवण्यात आला. सीमाभागातील मराठी माणसांची ताकद कमी पडली आणि प्रशासनाने डाव साधला.

आदेशांना केराची टोपली

सीमाभागातील मराठी भाषिकांची टक्केवारी सुमारे २८ टक्के आहे. त्यामुळे, या भागात मराठी भाषेतून सरकारी परिपत्रके, कागदपत्रे देणे बंधनकारक आहे. तसे केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने ५२ अहवाल दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने आदेश बजावला आहे. पण, या अहवाल आणि आदेशाला जिल्हा प्रशासनाने केराची टोपली दाखवली आहे. यामधून सीमाभागातील मराठी भाषा कशी संपवता येईल, याचाच विचार कर्नाटक सरकारने सातत्याने केल्याचे दिसून येते.

मराठीच्या आडून कानडीची घुसखोरी

सीमाभागातील मराठी माणसांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी राष्ट्रीय पक्ष, हिंदुत्ववादी आणि इतर संघटनांनी सुरवातीला मराठीचा आधार घेतला. निवडणुकीच्या काळात भाषणात, फलकांवर मराठीचा वापर करण्यात आला. मराठी माणसांची मते मिळाल्यानंतर मात्र या पक्षांनी आणि संघटनांनी आपले खरे रूप दाखवले आहे. या पक्षांत, संघटनांत मराठी जनतेला स्थान नाही. पण, मराठीची संघटना विस्कळीत करण्याचा त्यांचा प्रयत्न अनेकदा यशस्वी झाल्याचे दिसून येतेय.

राजकीय अस्तित्वच देणार उभारी

मराठी माणसांचे राजकीय अस्तित्व जवळपास संपले आहे. मराठी भाषा, संस्कृतीला उभारी द्यायची असेल तर मराठी माणसांना राजकीय संघटन वाढवणे क्रमप्राप्त बनले आहे. अन्यथा विस्कळीत झालेली मराठी मने भाषा आणि संस्कृतीपासून तोडली जावू शकतात. आता दुकानांवर ६० टक्के कन्नडची सक्ती करण्यात येत आहे. काही दिवसांत शंभर टक्के कन्नड फलक लावल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.