नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकार शेतकर्‍यांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यास तयार आहे. शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्यामुळे शेतीमालाचे उत्पादन वाढविणे, शेतीत नवनवे प्रयोग करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आदी गोष्टींना सरकारने सतत प्रोत्साहन दिले आहे.
तेलबियांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवून खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याचा निर्धार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात केला आहे. देश अजूनही खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नाही. 2022-23 या वर्षात देशाला 1.38 लाख कोटींचे 165 लाख टन खाद्यतेल आयात करावे लागले होते. कृषी क्षेत्राची भरभराट व्हावी आणि मुख्य म्हणजे, देशाचा अन्नदाता असलेला शेतकरी सुखी व समाधानी राहावा, यासाठी मोदी सरकार वचनबद्ध आहे. आपला देश कृषिप्रधान आहे. त्यामुळे शेतीचा चौफेर विकास झाला, तर त्याची फळे सर्वच वर्गांना चाखायला मिळतील. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्याला सरकारने नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य दिल्याचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केला.
पीएम किसान योजना सर्वव्यापी
मोदी सरकारने सुरू केलेली पीएम किसान सन्मान योजना सर्वव्यापी बनली आहे. देशातील 11.8 कोटी शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. पीएम पीक विमा योजनेचा लाभ देशातील 4 कोटी छोट्या-मोठ्या शेतकर्‍यांना देण्यात आला आहे. शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्यामुळे शेतीमालाचे उत्पादन वाढविणे, शेतीत नवनवे प्रयोग करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आदी गोष्टींना सरकारने सतत प्रोत्साहन दिले आहे. त्यासाठी स्टार्टअप्सचा प्रभावीरीत्या वापर केला जात आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तेलबियांचे उत्पादन वाढविणार
देश खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण व्हावा, त्याची आयात करावी लागू नये, या दिशेने पुढील काळात सरकारचे प्रयत्न असणार आहेत. आत्मनिर्भर भारत योजनेचाच हा एक भाग आहे. मोहरी, सूर्यफूल, सोयाबीन, भुईमूग यासारख्या तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यावर शेतकर्‍यांनी त्यासाठी भर दिला पाहिजे. कारण, दिवसेंदिवस आपली खाद्यतेलाची गरज वाढत चालली आहे. तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी सरकार शेतकर्‍यांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यास तयार आहे. त्यांच्या मालाला योग्य दर आणि जवळची बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
