पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली येथे सक्‍तवसुली संचालनालय (ईडी) अधिकार्‍यांवर झालेल्या हल्ला प्रकरणाची सीबीआय चौकशीचे आदेश कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिले होते. याविरोधात पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आज (दि. ११ मार्च) कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्‍तक्षेप करण्‍यास सर्वोच्च न्‍यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने नकार दिला.
ईडीचे अधिकारी कथित रेशन घोटाळ्याच्या संदर्भात संदेशखाली येथे आराेपी शहाजहान शेख याला अटक करण्‍यासाठी गेले हाेते. यावेळी या पथकावर जमावाने हल्ला केला हाेता. ५ मार्च रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सीबीआयकडून स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच पश्चिम बंगाल पोलिसांना हल्ल्यामागील मुख्य सूत्रधार शहाजहान शेखला त्याच दिवशी सीआयडीच्या ताब्यातून सीबीआयकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयाविरोधात पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका (SLP) दाखल केली होती.
संदेशखाली ईडी अधिकार्‍यांवरील हल्ला प्रकरणाी आरोप शहजहान शेख याला इतके दिवस अटक का केली नाही, अशी विचारणा खंडपीठाने पश्चिम बंगाल सरकारला केली.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) तृणमूल काँग्रेसचे निलंबित नेता शहाजहान शेख याच्‍या निकटवर्तीयांना समन्स बजावले आहे. आज चौकशीला हजर राहण्‍याचे आदेश दिले आहे. सीबीआयने ५ जानेवारीच्या घटनांशी संबंधित तीन प्रकरणांचा तपास हाती घेतला आहे. रेशन वितरण घोटाळ्याप्रकरणी एजन्सीच्या तपासासंदर्भात शोध घेण्यासाठी गेलेल्या ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर सुमारे एक हजार लोकांनी हल्ला केला होता. याप्रकरणी राज्याच्या एका माजी मंत्र्यालाही अटक करण्यात आली आहे. मात्र, ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर शाहजहान शेख फरार झाला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर शाहजहान शेखला २९ फेब्रुवारी रोजी अटक करण्यात आली होती.
संदेशखळी येथील स्थानिक महिलांनी शहाजहान शेख आणि त्यांच्या साथीदारांवर जबरदस्तीने त्यांच्या जमिनींवर कब्जा केल्याचा आणि त्यांचा छळ केल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणी भाजपने राज्यातील सत्ताधारी पक्ष टीएमसीवर शाहजहान शेख यांना वाचवल्याचा आरोप केला होता. या आरोपांना उत्तर देताना टीएमसीने भाजपवर राज्यात राजकारण केल्याचा आरोप केला होता.
