नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त संजय पांडे (Sanjay Pandey) यांना जामीन देण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती ए. अमानतुल्लाह यांच्या खंडपीठाने सोमवारी नकार दिला. राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या कर्मचाऱ्यांचे फोन टॅपिंग केल्याच्या संदर्भातील हवाला प्रकरणात पांडे हे आरोपी आहेत.
फोन टॅपिंग प्रकरणाच्या तपासावर कोणत्याही प्रकारचा प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करु नये, असे सांगत दिल्ली उच्च न्यायालयाने गतवर्षीच्या डिसेंबर महिन्यात संजय पांडे (Sanjay Pandey) यांना जामीन दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला सक्तवसुली संचलनालयाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पांडे यांच्याशी संबंधित आय-सेक कंपनीने एनएसईसाठी केलेल्या कामाच्या बदल्यात साडेचार कोटी रुपयांची कमाई केली होती.
ही उलाढाल हवाला प्रतिबंधक कायद्यात मोडते. त्यामुळे पांडे यांच्याविरोधात कारवाई करणे आवश्यक असल्याचा युकि्तवाद केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी केला. हवालाच्या संशयावरुन संजय पांडे यांना ईडीने गतवर्षीच्या जुलै महिन्यात अटक केली होती. त्यानंतर त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली होती.
