नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर (Maharashtra Political Crisis) आज मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंनी युक्तीवाद झाल्‍यानंतर पक्षचिन्‍हाबाबत कोणता निर्णय घ्यावा, याचा अधिकार निवडणूक आयोगालाज आहे, असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा ठाकरे गटासाठी धक्‍का मानला जात असून, शिंदे गटाला माेठा दिलासा मिळाला आहे. आता शिवसेना पक्षचिन्‍ह काेणत्‍या गटाला मिळणार याचा निर्णय निवडणूक आयाेग घेणार आहे.
शिवसेनेवर नेमका हक्क कोणत्या गटाचा, यावरुन आज युक्तीवाद झाला. शिंदे गटाकडून नीरज कौल आणि महेश जेठमलानी यांनी तर ठाकरे यांच्याकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. घटनापीठात न्यायमूर्ती डी. एम. चंद्रचुड, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती नसिमा या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. विशेष म्हणजे या खटल्याच्या सुनावणीचे थेट प्रेक्षपण झाले.
या संदर्भात कायदा तयार केला आहे. १० व्या सूची अंतर्गत विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारक्षेत्रात सदस्याची अपात्रता निश्चित करण्याचा अधिकार वापरला जातो असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे आणि अध्यक्ष एखाद्या राजकीय पक्षाचे विभाजन किंवा विलीनीकरणाचा निर्णय घेऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी केला.
चिन्ह ही आमदाराची मालमत्ता नाही आणि निवडणूक आयोगाने त्यावर निर्णय घ्यावा. तुम्ही कलम ३२ याचिकेअंतर्गत निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर प्रतिबंध घालण्याचा प्रयत्न करत आहात, असेही कौल यांनी नमूद केले.
जेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला तेव्हा राज्यपालांना स्थिर बहुमत मिळेल का हे पाहावे लागले. १० व्या सूची अंतर्गत अपात्रता अनिवार्य प्रक्रियेद्वारे नियंत्रित केली जाते आणि अपात्रतेची कोणतीही संकल्पना नाही. ती प्रत्यक्ष अपात्रता असावी लागते. दुसरा पक्ष कधीही न झालेल्या अपात्रतेवर त्यांचा खटला चालवत आहे.
निवडणूक आयोग स्वतंत्रपणे आणि विधानसभा अध्यक्षांपेक्षा खूप वेगळ्या पद्धतीने काम करते. लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये, अपात्रता ही ECI च्या शिफारशीनुसार आहे आणि ती १० व्या सूचीद्वारे अजिबात शासित नाही.
हे सर्व २० जून रोजी सुरू झाले. तेव्हा विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावण्यात आली. नंतर काही आमदार गुजरात आणि नंतर गुवाहाटी येथे गेले. त्यांना उपस्थित राहण्यासाठी बोलावण्यात आले आणि एकदा ते उपस्थित न राहिल्यानंतर त्यांना विधानसभेत पदावरून हटवण्यात आले. त्यानंतर १९ जुलै रोजी एकनाथ शिंदे यांनी निवडणूक आयोगात धाव घेतली.
जर ते मूळ राजकीय पक्षाशी संबंधित असेल आणि अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित असेल. जर त्यांनी स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले असेल आणि व्हिपचे उल्लंघन केले असेल. हे सर्व निवडणूक आयोगात जाण्यापूर्वी १९ जुलैच्या आधी घडल्याचे सिब्बल यांनी नमूद केले.
जारी केलेल्या व्हिपनुसार तुम्हाला त्या उमेदवाराला मत द्यावे लागेल. पण ते भाजपच्या उमेदवाराला मत देतात. हे सर्व २९ जूननंतर घडले जे या न्यायालयाच्या निर्णयाचा विषय आहे. ते लोकांच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करतात, असेही सिब्बल यांनी म्हटले.
ते वेगळ्या गटाचे कसे म्हणू शकतात. ते त्या पक्षाचे प्रतिनिधी आहेत, ते अपक्ष नाहीत. सभागृहात काय झाले याचा कोणताही संदर्भ न घेता ते निवडणूक आयोगाकडे जातात, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
आम्ही येथे केवळ घटनापीठासमोरील प्रथमदर्शनी प्रकरणामुळे आहोत. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतलेली नाही आणि ते प्रलंबित आहे. मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूकदेखील स्थगित आहे, असे सिब्बल यांनी म्हटले. शिंदे गटाची बाजू मांडणारे नीरज कौल यांनी स्थगिती नसल्याचे नमूद केले. निवडणुका होऊ देऊ नका आणि त्यामुळे कधीही भरून न निघणारे नुकसान होईल असाहा दावा सिब्बल यांनी केला.
पक्षात विलीन झाल्यास सदस्य अपात्र नाहीत, असे सांगत अभिषेक मनू सिंघवी यांनी १० व्या सूचीचं वाचन केलं. दहाव्या सूचीनंतर पक्षात विलीन होणं हा एकमेव पर्याय असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. मी स्वतःला विचारतो की, निवडणूक आयोगासमोर पक्षाचे खरे सदस्य आले नसतील तर त्या प्रक्रियेचे पावित्र्य कसे राखता?. तुम्हाला विचारावे लागेल तुम्ही कोण आहात, असा सवाल सिंघवी यांनी केला.
