नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा – तुम्ही जर बहुमत चाचणीला सामोरे गेला असता, ज्यात खुल्या पद्धतीने मतदान होते आणि हरला असता तर त्या ३९ आमदारांमुळे नेमका काय परिणाम झाला, ते स्पष्ट होऊ शकले असते. जर त्या ३९ आमदारांमुळे तुम्ही विश्वासदर्शक ठराव हरला असता. तर ते अपात्र ठरल्यानंतर तुम्ही तो ठराव जिंकला असता, असे महत्त्‍वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आज ( दि. २३) सत्ता संघर्षाच्या सुनावणीवेळी नोंदविले. दरम्यान, सत्ता संघर्षावरील पुढील सुनावणी 28 तारखेपासून घेतली जाईल, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले.
सत्ता संघर्षावर सलग तिसऱ्या दिवशी कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी ठाकरे गटाच्या बाजूने युक्तिवाद केला. एकनाथ शिंदे यांची बंडखोरी, बहुमताचा दावा, शिंदेचा शपथविधी तसेच राज्यपालांची भूमिका आदी मुद्द्यावर उभय वकिलांनी आपले मुद्दे मांडले. सिंघवी यांनी बहुमत चाचणी आणि आमदारांची अपात्रता या मुद्द्यावर भूमिका मांडली. सिंघवी यांनी २९ आणि ३० जून २०२२ रोजी घडलेला घटनाक्रम सांगितला. २९ जूनला सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वासदर्शक ठराव सभागृहात मांडण्यास परवानगी दिली होती. त्यानंतर उध्दव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला, असे ते म्हणाले. यावर ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आज परिस्थिती वेगळी असती, असे मत सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी नोंदविले.
कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. खरी शिवसेना कोणती? हे ठरविण्याचा अधिकार राज्यपालांचा नाही. ते काम निवडणूक आयोगाचे होते, असे सांगून सिब्बल म्हणाले की, उद्धव ठाकरे हे शिवसेनेचे प्रमुख आहेत, अशावेळी राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ कशी काय दिली, याचे कोडे आहे. राज्यपालांनी कोणत्या आधारावर फुटीर गटाचा सरकार स्थापनेचा दावा मान्य केला, याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला तर बाकीचे सर्व आपोआप सुटतील. राज्यपाल अशा प्रकारे फुटीर गटाला मान्यता देऊ लागले तर प्रत्येक दिवशी कोणता तरी नवीन गट बनून सरकार पाडले जाईल.
राज्याच्या प्रकरणात सरकार निवडून येण्याचा टप्पा नव्हता तर निवडून आलेले सरकार चाललेले असतानाचा टप्पा होता. अशा स्थितीत राज्यपालांचे नेमके अधिकार काय? याचे विवेचन होण्याची गरज आहे, असे सांगत सिब्बल म्हणाले की, वास्तविक अपात्रतेची नोटीस असलेल्या आमदारांना वगळून बहुमत चाचणी घ्यावयास हवी होती. शिवसेनेचे सरकार असताना काही आमदार राज्यपालांकडे जाऊन सरकार कसे काय पाडू शकतात. राज्यपालांनी केलेल्या कृतीला कोणताही आधार नाही. निवडून आलेले सरकार पाडण्याचे काम राज्यपालांचे नाही पण सदर प्रकरणात शिंदे गटाकडून सत्ता स्थापनेचा दावा झाल्यावर राज्यपालांकडून झालेली कृती तशीच होती.
एकनाथ शिंदे यांना पाचारण करुन राज्यपालांनी पक्षातील फुटीला एकप्रकारे मान्यता दिली. ज्याचा त्यांना घटनेने अधिकार दिलेला नाही. राज्यपालांनी शिवसेना पक्ष म्हणून एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण केले. पण तोपर्यंत शिवसेना कोणती हेच ठरलेले नव्हते. राज्यपालांना ते ठरविण्याचा अधिकार घटनेनुसार नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी केलेली कृती घटनाविरोधी होती, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. राज्यपालांनी स्वतःहून बहुमत चाचणी करण्याची मागणी केली तर ते घटनाविरोधी ठरेल. त्यांनी असे केले तर लगेच घोडेबाजार सुरु होउ शकतो.
तुमच्याकडील १५२ सदस्य संख्येतून ३४ वगळले तर तुमचा आकडा ११८ होतो; मग ते बहुमताच्या १२७ च्या आकड्यापेक्षा कमी होते, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली. यावर अपक्षांचा आम्हाला पाठिंबा असल्याचे गृहित धरावयास हवे, असे कपिल सिब्बल म्हणाले.
शिंदे गटाचे आमदार राज्यपालांकडे गेले तेव्हा ते शिवसेनेतच होते; मग शिवसेना सत्तेत असताना काही आमदारांच्या दाव्यावरुन राज्यपाल बहुमताबाबतचा निर्णय कसा काय घेऊ शकतात, असा सवालही सिब्बल यांनी उपस्थित केला. सिब्बल यांनी सरकारिया आयोगाचा दाखला दिला. राज्यपालांनी त्यांच्याकडे येणाऱ्या प्रतिनिधींना विचारायला हवे की ते कोणत्या पक्षाचे आहेत. किंवा युतीबाबत तरी त्यांना माहिती असावयास हवी, असे ते म्हणाले.
* भरत गोगावले यांना प्रतोद म्हणून आसाममधून नियुक्त करण्यात आले. त्याला अध्यक्षांनी मान्यता दिली. मात्र अशा प्रकारे प्रतोद नियुक्त केला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांविरोधात जारी केलेली अपात्रतेची नोटीस फेटाळली जावी
* निवडणूक आयोगाने म्हटले की आम्हाला संघटनेशी देणेघेणे नाही. शिंदे गटाकडे बहुमत आहे, त्यामुळे त्यांना धनुष्यबाण चिन्ह दिले गेले. न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय घेण्याचे आदेश आयोगाला दिले होते. पण याचसंदर्भातील एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तो निर्णय होईपर्यंत आम्ही थांबण्याची विनंती केली होती. मात्र आयोगाने हे मान्य केले नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचा आयोगाने चुकीचा वापर केला
* पक्षात 21 जून 2022 रोजी फूट पडल्याचे कुठेही अस्तित्वात नव्हते. 19 जुलै 2022 रोजी त्याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. 20 जुलैला सुनावणीही झाली. 21 जून ते 18 जुलैपर्यंत फूट पडल्याचा कोणताही दावा करण्यात आला नव्हता. 18 जुलैची प्रतिनिधी सभेची बैठक कधी आणि कुठे झाली, याचीही काही माहिती नाही
* 19 जुलै 2022 रोजी याचिकेसोबत सादर करण्यात आलेल्या 'मिनिटस् आॅफ मिटिंग' मध्ये पक्षातील फुटीबाबत उल्लेख करण्यात आला. त्यावर आधारित निर्णय आयोगाने दिला.
* राज्यपाल एका गृहितकावर सर्व भूमिका घेत होते. राज्यपालांचेही राजकीय लागेबांधे असतात.
* अपात्रतेची नोटीस बजावलेल्या आमदारांना मतदानाची परवानगी कशी काय मिळू शकते. एकनाथ शिंदे यांचा शपथविधी चुकीचा होता. न्यायालयाने ही सर्व प्रक्रिया पुन्हा करण्याचे आदेश द्यायला हवेत. शिवाय तेव्हाच्या अध्यक्षांनीही त्याप्रमाणेच निर्णय द्यायला हवा.
* फुटीर गटाच्या सदस्यांनी भाजपच्या सदस्यांसोबत शपथ घेतली आणि पुन्हा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवेळी भाजप उमेदवाराला मत दिले. दोन्ही वेळेला शिंदे गट पक्षाच्या व्हीपविरोधात गेला. त्यामुळे दोन्ही वेळा दहाव्या सूचीचे उल्लंघन झाले आहे.
* नबाम रेबिया प्रकरणात न्यायालयाने आठ महिन्यांपूर्वीची परिस्थिती ग्राह्य धरुन निकाल दिला होता. या प्रकरणातही न्यायालयाने त्याच प्रकारे विचार करावा
राज्याच्या सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सलग तिसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. यातील तब्बल अडीच दिवस ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. युक्तिवादाचा शेवट करताना सिब्बल भावूक झाल्याचे दृष्य पहावयास मिळाले. "मी हा खटला जिंकेन किंवा हरेन…मी इथे फक्त या प्रकरणासाठी उभा आहे, असे नाही. मी इथे आपल्या सगळ्यांच्या ह्दयाजवळ असणाऱ्या एका गोष्टीसाठी उभा आहे. संस्थात्मक सार्वभौमत्व आणि राज्यघटनेची जपणूक करण्यासाठी मी इथे उभा आहे. जर न्यायालयाने हा सगळा प्रकार वैध ठरविला तर १९५० सालापासून जी गोष्ट आपण इतकी काळजीपूर्वक जपून ठेवली आहे, तिचा मृत्यू होईल. मात्र घटनात्मकता आणि नैतिकता टिकून राहिली पाहिली" असे सिब्बल म्हणाले.
