पुढारी ऑनलाईन : एक देश, एक निवडणूक ठीक आहे, पण सरकारने देशात पहिला निष्पक्ष निवडणुका घ्याव्यात ही आमची मागणी आहे. निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी सरकारचे हे एक षडयंत्र आहे, अशी टीका ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. इंडिया आघाडीच्या आजच्या बैठकीपूर्वी ते माध्यमांशी बोलत होते.
पुढे राऊत म्हणाले, सत्ताधारी 'इंडिया' आघाडीला घाबरलेत. म्हणून इंडिया आघाडीच्या बैठकीदरम्यानच सत्ताधारी गटाने हा नवीन अजेंडा आणला आहे. एक विधान, एक संविधान असे देखील आम्ही म्हणतो. देश तर एकच आहे याबद्दल कोणालाच शंका नसावी. मग निवडणुकांचा मुद्दा आत्ताच का? असा सवाल देखील राऊत यांनी केला आहे.
'निष्पक्ष निवडणुका घ्या' हा आमचा नारा आहे. पण सत्ताधारी लोक आमची ही मागणी टाळण्यासाठीच 'एक देश, एक निवडणूक' हा राजकीय फंडा पुढे आणत आहेत. इंडिया आघाडीच्या बैठकीवरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच सत्ताधारी रोज नवीन काहीतरी फंडा घेऊन येत आहेत. संसदेचे संविधान सुरू असताना देशाचे पंतप्रधान सभागृहात उपस्थित राहत नाहीत. मग पुन्हा अशा प्रकारच्या विशेष अधिवेशनाची घोषणा करत, मोदी सरकार नवीन संभ्रम निर्माण करत आहे. महाराष्ट्रात गणेशविसर्जन दरम्यानच संसदेचे विशेष अधिवेशनाची घोषणा सरकारने केली आहे, हे देखील सरकारचे नवीन षडयंत्रच आहे, असे देखील राऊत यांनी म्हटले आहे.
मोदी सरकारने एक नवा फुगा हवेत सोडला आहे. पण देशातील निवडणुकांपूर्वी सरकारने जम्मू-काश्मीर आणि मणिपूरमध्ये निवडणुका घ्याव्यात. या देशातील भष्ट्र इलेक्शन कमिशनला पहिल्यांदा दूर केले पाहिजे. वन नेशन, वन इलेक्शन हा सत्ताधाऱ्यांचा राजकीय फंडा आहे. पण सत्ताधारी देशात निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी इच्छुकच नाहीत, असेही राऊत म्हणाले.
