पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने आज मंगळवारी (दि.१७) भारतातील समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला. दरम्यान, घटनापीठातील सर्व न्यायमूर्तींनी "लग्न" म्हणून त्यांच्या नातेसंबंधाला कायदेशीर मान्यता न देता, समलैंगिक समुदायातील व्यक्तींच्या हक्कांबाबत एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश केंद्राला दिले.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाने केंद्र, काही राज्ये आणि अनेक याचिकाकर्ते आणि संघटनांचे १० दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायालयाने मे महिन्यात तब्बल १० दिवस ४० वरिष्ठ वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला होता. १० दिवसांच्या मॅरेथॉन सुनावणीनंतर मे महिन्यात निकाल राखून ठेवण्यात आला होता.
