जागतिक पटलावरील एक आदर्श विचारसरणी असणारा देश सध्या दंगली आणि हिंसाचारामुळे चर्चेत आला आहे. नाहलची हत्या आणि त्यानंतरची जाळपोळ या दोन्ही घटना कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित करणार्‍या आहेतच; पण त्याचबरोबर वंशभेद आणि वर्णभेद अधोरेखित करणार्‍या आहेत. याच्या मुळाशी स्थलांतरित अल्पसंख्याक निर्वासितांचे वाढते प्रमाण हा कळीचा मुद्दा आहे.
फ्रान्सची राजधानी पॅरिस हे जगभरातील पर्यटकांचे लाडके ठिकाण आहे. जगप्रसिद्ध आयफेल टॉवर असणार्‍या या महानगराला गुलाबी शहर म्हणून ओळखले जाते. फ्रान्स या देशामध्ये मूलभूत अधिकार, मानवाधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला खूप महत्त्व आहे. फ्रेंच राज्यक्रांतीने जगाला स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्याय ही आदर्श तत्त्वे दिली. फ्रान्स हा लोकशाहीच्या द़ृष्टीने जगातील चौथ्या क्रमांकाचा आणि रशिया-युक्रेनखालोखाल युरोपमधील तिसर्‍या क्रमांकाचा देश आहे. पाश्चिमात्य राष्ट्रांमधील सर्वांत जुन्या राष्ट्रांमध्ये फ्रान्सचा समावेश होतो. फ्रान्समधील घटनात्मक प्रणालीला 'जगाची राजकीय प्रयोगशाळा' म्हटले जाते. असा हा जागतिक पटलावरील एक आदर्श विचारसरणी असणारा देश सध्या दंगली आणि हिंसाचारामुळे चर्चेत आला आहे. वाहतुकीच्या नियमांचा कथित भंग झाल्याच्या कारणावरून फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये नाहल एम नावाच्या एका 17 वर्षीय अल्जेरियन कारचालक मुलावर गोळी झाडण्यात आली आणि यामध्ये त्याचा मृत्यू झाला. पॅरिसमधील पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, या अल्पवयीन युवकाने वाहतुकीच्या नियमांचा भंग केला असूनही वाहन तपासणीदरम्यान पोलिसांना बंदूक दाखवत निसटण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे पोलिसांनी त्याच्यावर ही कारवाई केली. या हत्येनंतर लोकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली. पोलिसांकडून खोटा दावा केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. दरम्यानच्या काळात या संपूर्ण घटनेचा एक व्हिडीओ समोर आला. त्यामध्ये पॅरिसमधील पोलिस रायफल फिरवत एका तरुणाची हत्या करताना दिसून आले. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी या हत्येवर कडाडून टीका करत त्याला अक्षम्य म्हटले. परंतु या घटनेनंतर प्रक्षुब्ध झालेल्या जनसमुदायाकडून सुरू झालेला हिंसाचार रोखण्यामध्ये मॅक्रॉन यांना यश आले नाही.
या घटनेनंतर संपूर्ण फ्रान्समध्ये हिंसक निदर्शने होत आहेत. ठिकठिकाणी जाळपोळ आणि तोडफोड होताना दिसत आहे. दंगेखोर अनेक शहरांमध्ये आक्रमकरीत्या मालमत्तेची हानी करत आहेत. पॅरिसच्या दक्षिणेकडील एका शहरात दंगलखोरांनी महापौरांच्या घरात कार घुसवून त्यांची पत्नी आणि त्यांच्या एका मुलाला जखमी केल्याचे समोर आले आहे. कोणाला काही समजण्यापूर्वीच या हिंसाचाराचे रूपांतर धार्मिक दंगलीत झाले. यासंदर्भात सुमारे 2000 जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. दंगलखोरांना रोखण्यासाठी फ्रान्समध्ये 45,000 सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. या घटनेचे लोण बेल्जियमपर्यंत पोहोचले असून संपूर्ण युरोपमध्ये यामुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या घटनेच्या मुळाशी फ्रान्स सरकारने 2017 मध्ये केलेला वाहतुकीचा कायदा आहे. या कायद्यानुसार एखाद्या वाहन चालकाने नियमभंग केला आणि पोलिसांनी त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न करूनही त्यांचा आदेश धुडकावून लावला तर त्याच्यावर थेट गोळीबार करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. स्वसंरक्षणासाठी पोलिस अशा प्रकारची कारवाई करू शकतात, अशी तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे. परंतु या कायद्याचा अतिवापर आणि गैरवापर फ्रान्समधील पोलिसांकडून केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. डॉयचे वेले (डीडब्ल्यू) च्या अहवालानुसार, 2022 मध्ये चालत्या गाड्यांवर गोळीबाराच्या 138 घटना फ्रेंच पोलिसांनी नोंदवल्या. वाहतूक थांबवत असताना झालेल्या या गोळीबारात 13 जणांचा मृत्यू झाला आहे. 2020 आणि 21मध्येही अशा प्रकारच्या एकूण पाच घटना घडल्या.
फ्रेंच पोलिस हे नेहमीच हिंसकपणाने वागतात, असा आरोप केला जातो. आजवर अनेकदा या पोलिसांनी आंदोलकांवर अश्रुधुराचे ग्रेनेड आणि रबर प्रोजेक्टाईलचा वापर केला आहे. 2018 आणि 2019 मध्ये यलो वेस्ट आंदोलनादरम्यान सुमारे 2,500 आंदोलक जखमी झाल्याचे 'द गार्डियन'मधील अहवालात म्हटले आहे. पोलिसांच्या या कारवाईत अनेकांना डोळे आणि शरीराचे अवयव गमवावे लागले होते. फ्रेंच पोलिसांमधील वंशद्वेषाची चर्चाही नेहमी होत असते. तसेच अश्वेत लोकांबाबत त्यांच्या मनामध्ये असलेला आकसही वेळोवेळी दिसून आला आहे. 1961 मध्ये याच पोलिसांनी 100 हून अधिक फ्रेंच अरबांना ठार केल्याची नोंद आहे. अल्जेरियाच्या स्वातंत्र्याच्या समर्थनार्थ हे लोक पॅरिसमध्ये निदर्शने करत होते. यातील अनेक लोक रस्त्यावर मारले गेले. 2017 मध्ये आलेल्या वाहतूक नियमन कायद्यानंतर उघडकीस आलेल्या प्रकरणांमध्ये गेलेले बहुतांश बळी हे कृष्णवर्णीय किंवा अरब वंशाचे होते. या सर्व पार्श्वभूमीमुळेच नाहलच्या मृत्यूनंतर काही तासातच परिस्थिती चिघळली. 'नाहल हा अरब असल्याने त्याला मारले गेले; त्याऐवजी एखादा गौरवर्णीय मुलगा असता तर पोलिसांनी त्याला मारला नसता', अशा संतप्त प्रतिक्रिया लगेचच उमटल्या. नाहलने गाडी थांबविली नाही म्हणून गोळीबार केल्याचा पोलिसांचा दावा असला, तरी त्याच्या हत्येच्या व्हिडिओतील द़ृश्य तसे दाखविणारे नाही. त्यामुळे परिस्थिती चिघळत गेली. आंदोलकांनी देशभरातील शाळा, टाऊन हॉल आणि पोलिस ठाण्यांना लक्ष्य केले. आज फ्रान्समधील अनेक शहरांमध्ये गृहयुद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आंदोलकांकडून हजारो वाहने पेटवून देण्यात आली असून सार्वजनिक मालमत्तेचेही मोठे नुकसान झाले आहे.
नाहलची हत्या आणि त्यानंतरची जाळपोळ या दोन्ही घटना कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित करणार्‍या आहेतच; पण त्याचबरोबर वंशभेद आणि वर्णभेद अधोरेखित करणार्‍या आहेत. याच्या मुळाशी स्थलांतरित अल्पसंख्याक निर्वासितांचे वाढते प्रमाण हा कळीचा मुद्दा आहे. फ्रान्सच्या उदारमतवादी धोरणामुळे अल्जेरिया, मोरोक्को, ट्युनिशिया या देशांतून स्थलांतरितांची मोठी लाट फ्रान्समध्ये आली. सीरिया, लिबिया, सुदान आदी आखाती आणि आफ्रिकन देशांमध्ये अस्थिरता आणि युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर तेथून मोठ्या प्रमाणावर अल्पसंख्याक निर्वासितांचे लोंढे फ्रान्स आणि युरोपियन देशांकडे वळले. सात-आठ वर्षांपूर्वी या लोंढ्यांची जगभरात चर्चा झाली. युरोपीयन देशांनी या स्थलांतरितांना सामावून घेतले. या मुस्लिम अल्पसंख्याक निर्वासितांना आश्रय दिला जात असला तरी आर्थिक आणि सामाजिक विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये त्यांना समाविष्ट करून घेतले जात नाहीये. त्यामुळे त्यांचा विकास होऊ शकलेला नाही. त्यांचा सामाजिक स्तर निम्नच राहिलेला आहे. ही बाब फ्रान्समध्ये अधिक प्रकर्षाने दिसून येते. पॅरिस शहराची रचना पाहिली तर तेथील मुख्य वस्त्यांमध्ये या अल्पसंख्याक गरीब मुस्लिमांना स्थान नाही. त्यामुळे त्यांना शहराबाहेर जाऊन त्यांच्या वस्त्या वसवाव्या लागल्या आहेत. त्यांना झिटो असे म्हटले जाते. या झिटोंमध्ये राहणार्‍या नागरिकांची माथी भडकावण्याचे काम तिथे मोठ्या प्रमाणावर केले जाते आणि त्यामुळेच त्यांची पावले हिंसेकडे वळताना दिसत आहेत. या वर्गामध्ये मोठा असंतोष आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये फ्रान्समध्ये तेथील बहुसंख्याक ख्रिश्चन नागरिक आणि निर्वासित अल्पसंख्याक मुस्लिम यांच्यामधील तेढ वाढत जाताना दिसून आले आहे. त्यातून फ्रान्समध्ये एक प्रकारचे ध्रुवीकरण आकाराला आले आहे. युरोपमध्ये जर्मनीनंतर फ्रान्समध्ये सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असल्याचे सांगितले जाते. फ्रान्सची एकूण लोकसंख्या 65.6 दशलक्ष आहे, त्यापैकी 50 दशलक्ष मुस्लिम आहेत. मात्र अलीकडील काळात तेथे अल्पसंख्याक मुस्लिम निर्वासितांविषयी संशयाचे वातावरण तयार झाले आहे. फ्रान्समधील साहित्यविश्व, कलाविश्वातूनही या संशयाचे प्रतिबिंब पडताना दिसून आले आहे.
एक प्रकारचा 'इस्लामफोबिया' तयार केला गेला. त्यामुळे फ्रान्समधील जनतेच्या मनात या अल्पसंख्याक मुस्लिमांविषयी अविश्वास निर्माण होऊन तो असुरक्षित बनत गेला. ही असुरक्षितता आणि असंतोष आताच्या दंगलीतून प्रतिबिंबित झाला आहे. तसे पाहता 2015 मध्ये, चार्ली हेब्दोच्या कार्यालयावरील हल्ला हा फ्रान्ससाठी टर्निंग पॉईंट ठरला. 2020 मध्ये, सॅम्युअल पेटी नावाच्या शिक्षकाचा शिरच्छेद झाल्याच्या घटनेने मुस्लिम आणि समाजातील इतर लोकांमधील दरी आणखी वाढवली. परिणामी, फ्रान्स आज एका ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभा असल्याचे मानले जाते.
अर्थात, पॅरीसमधील घटनेचा मानवतेच्या आणि पोलिसांच्या वर्तणुकीच्या दृष्टिकोनातून विचार होणेही गरजेचे आहे. कोणत्याही व्यवस्थेमध्ये कायदेमंडळांनी केलेल्या कायद्याची अमलबजावणी करण्याची अंतिम जबाबदारी ही प्रशासनाकडे असते. नागरी सुरक्षेसंदर्भातील आणि कायदा-सुव्यवस्थेसंदर्भातील कायद्यांची अमलबजावणी पोलिस प्रशासनाकडून केली जाते. सामान्यतः या कायद्यांचा वापर करताना गुन्ह्याची तीव्रता, त्यामागचा उद्देश तपासून पाहिला जातो. गुन्ह्याची पुनरावृत्ती करणार्‍याला सराईत गुन्हेगार असे मानून अधिक कठोर शिक्षा केली जाते. वाहतुकीच्या नियमांमध्ये नियमभंग करणार्‍यास रोख रकमेचा दंड, वाहन परवाना जप्ती असे टप्पे असतात. फ्रान्समध्ये दहशतवादी हल्ल्यांचे प्रमाण वाढल्यानंतर संशयास्पद वर्तन असलेल्यांवर थेट गोळीबार करण्याचा अधिकार तेथील पोलिसांना देण्यात आला. पण नाहल एम या तरुणाची वर्तणूक संशयास्पद असल्याचे पॅरीस पोलिसांना सिद्ध करता आलेले नाही. मग गोळीबार करण्याचे कारण काय, असा सवाल जमावाकडून विचारला जात आहे.
नाहलकडून वाहतुकीच्या नियमांचा भंग झाला असेल तर त्याला अन्य अधिकारांचा वापर करुन शिक्षा करायला हवी होती. त्याऐवजी थेट हत्या करणे हे मानवतेच्या विरोधातील कृत्य आहे. अगदी 2017 च्या कायद्याचाच आधार घेतला असता नाहलला अटक करण्यात यायला हवी होती. अल्पवयीनांसाठीच्या कायद्यांतर्गत त्याला तुरुंगात धाडण्यात आले असते. वाहन चालवण्यास प्रतिबंधित करता आले असते. ते न करता थेट गोळीबार करणे यातून पोलिसांच्या चुकीच्या आणि पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेचे दर्शन घडते. पोलिसांच्या एका चुकीमुळे समाजात खदखदणार्‍या धार्मिकद्वेषाच्या, वर्णद्वेषाच्या ज्वालामुखीचा उद्रेक होण्यास वाट मिळाली आहे. फ्रेंच राज्यक्रांतीने जगाला राजेशाहीच्या विरोधात केवळ उभे राहण्यास प्रोत्साहन दिले नाही, तर ती संपवण्याचा मार्गही दाखवला. राज्यक्रांतीच्या काळात तयार करण्यात आलेला मानवाधिकार जाहीरनामा संपूर्ण जगात मानवी हक्कांसाठी एक आदर्श ठरला. त्याच्या आधुनिक विचारसरणीचा परिणाम म्हणजे पॅरिसला फॅशनची राजधानी म्हटले जाते. आधुनिकता आणि लोकशाहीचा संगम असतानाही फ्रान्समध्ये दंगली का घडत आहेत, याचा विचार तेथील शासन-प्रशासनाने आणि समाजव्यवस्थेने करण्याची गरज आहे.
वास्तविक, गेल्या अनेक दशकांपासून युरोपमध्ये येणार्‍या निर्वासितांचे समायोजन होत आले आहे. या सर्व निर्वासितांना मुलभूत मानवाधिकार तसेच शिक्षणासह सर्व सुविधा युरोपियन देशांनी बहाल केल्या होत्या. परंतु काही वर्षांपूर्वी पॅरीस, बेल्जियमसह अन्य काही ठिकाणी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये त्या-त्या ठिकाणचे स्थानिक निर्वासित असल्याचे दिसून आले. तेव्हापासून अल्पसंख्यांक निर्वासित आणि मूळ युरोपियन नागरिकांमध्ये एक प्रकारचा अविश्वास निर्माण झाला असून तो कमी होण्याऐवजी वाढतच गेल्यामुळे संपूर्ण फ्रान्स आणि युरोपमध्ये आज धार्मिक ध्रुवीकरण झालेले दिसत आहे. वास्तविक पाहता, तीन वर्षांपूर्वी आलेल्या कोरोना जागतिक महामारीने रुढीवादी मानवी विचारधारा, धार्मिकता, वर्णभेद, वंशभेद या सर्वांबाबत नव्याने विचार करायला जगाला भाग पाडले होते.
कोविड संसर्गाच्या काळात जातीधर्मासारखे अनेक भेदाभेद मागे पडले आणि मानवता श्रेष्ठ ठरली. दुसरीकडे आर्थिक पातळीवरही मोठे बदल घडून आले आणि कोलमडलेल्या अर्थकारणातून सावरताना अस्मितांचे मुद्दे गौण ठरताना दिसले. त्यातून परस्पर सहकार्यावर, मानवतावादावर आधारलेली विश्वरचना आकाराला येण्याची पालवी वैश्विक शांतीसाठी प्रार्थना करणार्‍यांच्या मनाला फुटली. दुर्धर अशा कोरोनाचे उच्चाटन होत असताना मानवी समाजात घट्ट रुतून बसलेल्या या भेदाभेदांची मुळेही नामशेष होतील असे वाटले होते; परंतु तसे झाले नाही. जगभरात पुन्हा एकदा हळूहळू मानवतावाद मागे पडत चालला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धात हजारो जण मारले जात असताना संपूर्ण जग उघड्या डोळ्यांनी पहात आहे. तशाच प्रकारे फ्रान्समध्येही स्थानिक विरुद्ध स्थलांतरीत अल्पसंख्यांक यांच्यातील संघर्षातून होणारा हिंसाचार जग पहात आहे.
