कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : देशातील वैद्यकीय व्यावसायिक आणि औषध कंपन्यांना दिलासा देणारा एक महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने गुरुवारी वैद्यकीय व्यावसायिकांना रुग्ण चिठ्ठीवर जेनेरिक औषधे लिहिणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय तूर्त स्थगित केला आहे. यामुळे आता देशातील वैद्यकीय व्यावसायिकांना ब्रँडेड आणि जेनेरिक औषधे चिठ्ठीवर लिहिण्याची मुभा मिळाली असून केंद्राच्या नव्या राजपत्रामध्ये याविषयीचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्याला संबंधित औषधांचा वापर करता येईल.
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने 2 ऑगस्ट रोजी देशातील वैद्यकीय व्यावसायिकांना वैद्यकीय व्यवसाय आणि नैतिकता नियंत्रण आदेशान्वये जेनेरिक औषधे चिठ्ठीवर लिहिण्याचे बंधन घातले होते. संबंधित आदेश प्रसिद्ध झाल्यापासून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे सूचित केल्यामुळे देशभरातील वैद्यकीय व्यावसायिकांत खळबळ माजली होती. औषध कंपन्यांनाही या निर्णयाचा हादरा बसला. त्यांचे अर्थकारण तर अडचणीत सापडले, पण बाजारात उपलब्ध असलेला आणि विक्रीयोग्य औषधांच्या साठ्याचे करावयाचे काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला. या निर्णयावर देशातील केमिस्ट व्यावसायिकांच्या शिखर संघटनेनेही तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती.
आयोगाच्या या निर्णयावर नापसंती व्यक्त करण्यासाठी नुकतीच दिल्ली येथे देशातील वैद्यकीय व्यावसायिकांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि औषध कंपन्यांची शिखर संघटना असलेल्या इंडियन फार्मास्युटिकल्स अलायन्स या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी भेट घेतली. या चर्चेत वैद्यकीय व्यावसायिकांनी देशातील जेनेरिक औषधांच्या दर्जाची खात्री द्या आणि मगच ब्रँडेड औषधांविषयी निर्णय घ्या, अशी भूमिका घेतली. जेनेरिक औषधांच्या वापरामुळे डॉक्टरांचे औषध निवडण्याचे अधिकार केवळ केमिस्टकडे जातील. यातून रुग्णाच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्यास जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर आयोगाने भूमिका स्पष्ट केली आहे.
