Reservation : अनुसूचित जातीतही होणार आरक्षणाचे वर्गीकरण : राज्य शासनाची समिती गठीत

संग्रहित छायाचित्र

उमरखेड : राज्य शासनाच्या अनुसूचित जाती विषयक कल्याणकारी धोरणांचा लाभ त्यात अंतर्भुत विशिष्ट समाजाला होत असलेल्या आक्षेपांवर तोडगा काढण्यात येणार आहे. विशेषतः मातंग समाजाला योग्य प्रमाणात लाभ पोहचावा व त्यांचा शैक्षणिक सांस्कृतिक व राजकीय विकास व्हावा, यासाठी अनुसुचित जाती प्रवर्गाचे 'अ,ब,क,ड ' असे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. याकरिता नुकतीच राज्य शासनाने अधिकारी व लोकप्रतिनिधींची ९ सदस्यांची एक समिती गठीत केली आहे. Reservation

ही समिती लवकरच तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, तेलंगण राज्यातील आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर अभ्यास करून महाराष्ट्र शासनाकडे अहवाल सादर करणार आहे, अशी माहिती या अभ्यास समितीचे सदस्य आमदार नामदेव ससाने यांनी ' दै. पुढारी 'शी बोलताना दिली.
अनुसूचित जातीसाठी लागू केलेल्या आरक्षणामध्ये खऱ्या मागास असलेल्या मातंग समाजाला योग्य न्याय मिळत नाही, अशी खंत समाजातील अनेक नेत्यांनी उपस्थित केली होती. Reservation

आमदार नामदेव ससाने यांनीही याबाबत राज्य शासनाकडे प्रस्ताव दाखल केला होता. याबाबत मातंग समाजाचे प्रतिनिधी व राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांची वर्षभरापूर्वी बैठक झाली. या बैठकीतून आरक्षणाचा लाभ केवळ यातील अंतर्गत विशिष्ट जातींनाच भेटत नाही, याबाबत शंका उपस्थित केली होती. त्या अनुषंगाने एकंदरीत कर्नाटक, हरियाणा , तामिळनाडू, पंजाब व आंध्रप्रदेश या राज्यांमध्ये अनुसूचित जातीमध्ये उपवर्गीकरण करण्यात आलेल्या धर्तीवर त्यांचा अभ्यास करून त्यांची अंमलबजावणी कशी सुरू आहे, याची माहिती संकलन करण्याचे काम ही समिती करणार आहे, असे ससाने यांनी सांगितले.

या विषयाच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालय व इतर राज्यांच्या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांचाही सविस्तर अभ्यास समिती करणार आहे. या प्रकरणी राज्याचे निधी व न्याय विभाग यांचा अभिप्राय घेऊन राज्य शासनाची अभ्यास समितीने 16 ऑक्टोबर 2023 व 30 ऑक्टोबर 2023 या दोन दिवशी उपरोक्त राज्यांचा दौरा देखील केला आहे. मात्र, पुन्हा एकदा राज्य शासनाने ४ डिसेंबररोजी एक समिती गठीत केली आहे. तिला अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण अभ्यास समिती असे संबोधले जाते. या समितीत आमदार सुनील कांबळे (पुणे), आमदार नामदेव ससाने (उमरखेड), सुनील वारे (संचालक बार्टी पुणे), सो. ना. बागुल (सहसचीव सामाजिक न्याय) अॅड. सिद्धेश तिवरेकर (विधी अधिकारी सामाजिक न्याय), मधुकर गायकवाड, मच्छिंद्र तकटे व मारुती वाडेकर (मातंग समाजाचे प्रतिनिधी महाराष्ट्र राज्य) यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

Reservation अनुसूचित जातीतील इतर प्रवर्गांमध्ये अन्यायाची भीती

अनुसूचित जाती प्रवर्ग याबाबत विशिष्ट आरक्षण पद्धती लागू करताना वर्गीकरणाची केलेली व्याख्या ही जातीमध्ये तेढ निर्माण करण्याची शक्यता आहे. नेमके मातंग समाजाला हे आरक्षण देण्याबाबत आवश्यकता असेल. याबाबत सुस्पष्टता नाही, परिणामी अनुसूचित जातीतील इतर प्रवर्गांमध्ये अन्यायाची भीती निर्माण झाली आहे.

हेही वाचा

reservation