नागालँड या ईशान्येकडील राज्यातील सहा जिल्ह्यांमध्ये शून्य टक्के मतदान झाल्याचे नुकतेच समोर आले आहे. 'ईएनपीओ' या संघटनेने मतदानावर बहिष्कार घालण्याची मागणी करत पुकारलेल्या बंदमुळे तब्बल 4 लाख मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला नाही. देशाच्या लोकशाही इतिहासातील हा पहिलाच प्रसंग असावा. का घडले असे?
देशात सर्वत्र लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असताना आणि प्रचाराचा ज्वर शिगेला पोहोचलेला असताना ईशान्येकडील नागालँड या राज्यामध्ये एक अभूतपूर्व आणि लोकशाहीसाठी चिंतेची वाटावी अशी घटना घडली. नागालँडच्या पूर्वेकडील सहा जिल्ह्यांमध्ये मतदान कर्मचार्‍यांनी सुमारे नऊ तास बूथवर वाट पाहिली; परंतु या भागातील चार लाख मतदारांपैकी एकाही मतदाराने मतदान केले नाही. नागालँडमधील एकमेव लोकसभेच्या जागेवर 19 एप्रिल रोजी मतदान झाले.
येथील एकूण मतदानाची टक्केवारी केवळ 57 टक्के राहिली. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत येथे सुमारे 83 टक्के मतदान झाले होते. म्हणजेच एकूण 26 टक्के मतदानाच्या टक्केवारीत घट झाली आहे. कारण, नागालँडच्या पूर्वभागातील मोन, तुएनसांग, लाँगलेंग, किफिरे, नोक्लाक आणि शामटोर या चार जिल्ह्यांमधील सुमारे 4 लाख मतदारांपैकी एकानेही मतदान केले नाही. याचे कारण ईस्टर्न नागालँड पीपल्स ऑर्गनायझेशन (ईएनपीओ) आणि अनेक आदिवासी संघटनांनी या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार आणि बंदची हाक दिली होती. येथील लोकांनी भीतीने त्या बहिष्काराच्या आदेशाचे पालन केले. कोणीही मतदानासाठी गेल्यास व कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित मतदारावर राहील, असा इशाराही संघटनेने दिला होता. या 6 जिल्ह्यांतील 20 आमदारांनीही मतदान केले नाही.
ईस्टर्न नागालँड पीपल्स ऑर्गनायझेशन (ईएनपीओ) ही पूर्व नागालँडमधील आदिवासींची सर्वात मोठी संघटना आहे. 'ईएनपीओ' पूर्व नागालँडला नागालँडपासून वेगळे करण्याची आणि फ्रंटियर नागालँड नावाचा स्वतंत्र प्रदेश निर्माण करण्याची मागणी करत आली आहे. या संघटनेची ही मागणी आजची नाही. 2010 पासून वेगळ्या राज्याच्या मागणीसाठी ही संघटना आंदोलन करत आली आहे. नागालँडच्या पूर्वेकडील सहा जिल्हे अनेक वर्षांपासून आर्थिक आणि सामाजिकद़ृष्ट्या दुर्लक्षित असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफियू रिओ यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रदेशाला उर्वरित राज्याच्या बरोबरीने पुरेसे आर्थिक पॅकेज मिळावे, यासाठी त्यांच्या सरकारने आधीच स्वायत्त संस्थेची शिफारस केली आहे. जेव्हा स्वायत्त संस्था निर्माण होईल तेव्हा निवडून आलेल्या सदस्यांसह एक योग्य व्यवस्था आकारला येईल. त्यावेळी एका सूत्रावर काम करण्यासाठी आमदार आणि 'ईएनपीओ' यांनी एका टेबलवर बसून चर्चा करणे गरजेचे ठरणार आहे; पण संघटनेला हे मान्य नाही. या संघटनेचा दरारा इतका आहे की, गेल्या दोन महिन्यांपासून नागालँडमधील या सहा जिल्ह्यांमध्ये जवळपास सर्व काही बंद आहे. संघटनेच्या आदेशानंतरच बाजारपेठा उघडल्या जातात. बंदमुळे रेशन पुरवठा सुरू नाहीये. जीवनावश्यक वस्तू शेजारील राज्यातून येऊ शकत नाहीत. नागालँड राज्यात भाजप-नागा पीपल्स फ्रंट यांच्या नेतृत्वाखालील युतीचे शासन आहे. 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 12 जागा जिंकल्या आहेत आणि 'एनपीएफ'ने 25 जागा जिंकल्या आहेत.
1 डिसेंबर 1963 रोजी नागालँड औपचारिकरीत्या भारतात सामील झाला. नागालँड देशातील 16 वे राज्य आहे. नागालँडच्या सीमा आंतरराष्ट्रीय सीमांना लागून आहेत. नागालँडच्या पश्चिमेला आसाम, पूर्वेला म्यानमार, उत्तरेला अरुणाचल प्रदेश आणि आसामाचा काही भाग आहे. दक्षिणेला मणिपूर आहे. नागालँडची राजधानी कोहिमा आहे, तर दिमापूर हे येथील सर्वात मोठे शहर आहे. नागालँड हे राज्य डोंगरदर्‍यांनी वेढलेलं आहे. राज्यात गारो, कुकी, कछारी, बंगाली, मिकरी आणि असामियांसह अनेक जाती वगळता संपूर्णपणे नागा समाजाचं वर्चस्व आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार नागालँडमध्ये 16 नागा आदिवासी जाती आणि चार गैर नागा आदिवासी जातींचं वास्तव्य आहे. नेफियू रिओ यांनी मार्च 2023 मध्ये पाचव्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. रिओ हे नॅशनालिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीचे नेते आहेत.
'ईएनपीओ' ही नागालँडच्या पूर्वेकडील भागात येणार्‍या जिल्ह्यांमध्ये राहणार्‍या लोकांची नागरी संघटना आहे. 1972 मध्ये ही संघटना आकाराला आली. या भागात राहणार्‍या नागा जमातीच्या हितसंबंधांचे आणि अधिकारांचे उदात्तीकरण करण्यासाठी ती तयार केली गेली. यामध्ये मोन, तुएनसांग, किफिरे, लाँगलेंग, नोक्लाक आणि शामटोर जिल्ह्यांचा समावेश होता. येथे राहणार्‍या नागा जातींना पूर्व नागा असे म्हणतात. त्यांची भाषा, त्यांचा पेहराव आणि सांस्कृतिक ओळख वेगळी आहे. त्यांचे उत्थान कसे करावे, त्यांचे संरक्षण कसे करावे आणि त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व कसे वाढवावे, यासाठी 'ईएनपीओ'ची स्थापना करण्यात आली. या संघटनेमध्ये कोन्याक संघ, संगतम संघ, खिमनियुंगन संघ आणि चांग संघ आणि इतरांचा समावेश आहे. या सहा जिल्ह्यांमध्ये ही संघटना कार्यरत आहे. ते मुख्य नागालँडपेक्षा म्यानमारच्या जवळ आहेत. कारण, मुख्य नागालँड आणि या जिल्ह्यांमध्ये मोठा डोंगराळ भाग आहे.
केंद्र सरकारने 'ईएनपीओ'ला फेब्रुवारी 2023 च्या नागालँड विधानसभा निवडणुकीपूर्वी फ्रंटियर नागालँड टेरिटरी स्वायत्त परिषदेची स्थापना होईल, असे आश्वासन दिले होते; परंतु या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुका होत आल्या तरी ती प्रत्यक्षात आली नसल्याने या संघटनेने यंदा मतदानावर बहिष्कार टाकण्याची हाक दिली. ईशान्येकडील अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार, ही संघटना पूर्वेकडील नागा जमातींच्या सांस्कृतिक वारशाचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी कार्य करते. आपल्या परंपरा, कला आणि हस्तकला जपतानाच या संघटनेकडून विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्सव आणि कार्यशाळा आयोजित करते. या संघटनेने शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्यात आणि परिसरात साक्षरता वाढविण्यातही मदत केली आहे. आताच्या बंदबाबत स्पष्टीकरण देताना पूर्व नागालँडमधील लोकांनी हाती घेतलेला बंद उपक्रम पूर्णपणे ऐच्छिक होता, हा निर्णय परिस्थिती आणि स्थानिक लोकांच्या भावनांवर आधारित होता, असे म्हटले आहे.
'ईएनपीओ'कडून घालण्यात आलेल्या या मतदानबंदीला जुन्या काळापासून चालत आलेल्या मागणीची पार्श्वभूमी असल्याचे दिसते; पण प्रश्न असा आहे की, याप्रकारच्या बंदची घोषणा केल्याची माहिती तिथल्या पोलिस यंत्रणांसह अन्य यंत्रणांना नव्हती का? नसल्यास हे त्यांचे अपयश नाही का? जर याबाबत माहिती असेल, तर मग मतदारांना सुरक्षितपणाने मतदान केंद्रांपर्यंत जाण्यासाठी नागालँडमधील शासन व्यवस्थेने काय भूमिका घेतली? चार लाख जणांचे मतदान न होणे ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असणार्‍या राष्ट्रासाठी खचितच भूषणावह बाब नाही. त्यामुळे याबाबत गांभीर्याने विचारमंथन होऊन मार्ग काढणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने नव्याने व्यवस्था करून या मतदारांची मतदानाची प्रक्रिया पार पाडणे गरजेचे आहे.
ईशान्येकडील राज्यांमध्ये गेल्या दहा वर्षांमध्ये भरीव काम करणार्‍या मोदी सरकारसाठीही हा एक खूप मोठा धक्का म्हणावा लागेल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या भागातील अनेक बंडखोर संघटनांशी करार करून तेथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न केले. असे असताना 'ईएनपीओ'चा हा बंद यशस्वी होणे ही बाब खेदजनक आहे. पूर्वीच्या काळी नक्षलवाद्यांकडून अशाप्रकारच्या बंदची हाक दिली जायची, तरीही इतक्या मोठ्या संख्येने मतदार मतदानापासून दूर राहण्याचा प्रकार कधी घडला नाही. आजही महाराष्ट्रातील गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांची दहशत आहे; पण तरीही यंदा नागपूरपेक्षाही तेथे मतदानाचा टक्का अधिक आहे. त्यामुळे नागालँडमधील घटनेचा व्यापकद़ृष्ट्या विचार व्हायला हवा.
