राष्ट्रवादी अजित पवारांचीच; विधानसभा अध्यक्षांचा निकाल

मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : शिवसेनेप्रमाणेच विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस ही अजित पवारांची असल्याचा निवाडा दिला. त्याचवेळी शरद पवारांविरोधातील किंवा नेतृत्वाच्या विरोधात केलेली वक्तव्ये, मतभेद ही पक्षविरोधी कृती ठरविता येणार नाही..

पक्षांतर्गत विरोधकांना दाबण्यासाठी दहाव्या परिशिष्टाचा आयुधासारखा वापर करता येणार नाही, असे बजावतानाच दोन्ही गटांच्या आमदारांविरोधातील अपात्रतेची मागणी नार्वेकर यांनी फेटाळून लावली. अजित पवारांसह राष्ट्रवादीतील एका गटाने शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर राष्ट्रवादीत फूट पडली. सात महिन्यांपासून अजित पवार आणि शरद पवार गटात राष्ट्रवादी कुणाची, यावरून संघर्ष सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांसमोर यासंदर्भात सुनावणी सुरू होती. निवडणूक आयोगाने अलीकडेच अजित पवारांचा गटच खरी राष्ट्रवादी असल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यानंतर गुरुवारी विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी त्यांच्यासमोर जवळपास महिनाभर चाललेल्या सुनावणीचा निकाल जाहीर केला.

विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारावर मूळ पक्ष हा अजित पवार यांचा आहे. महाराष्ट्र विधानसभेतील 53 पैकी 41 आमदारांचा पाठिंबा त्यांना आहे. शरद पवार गटाने दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकेतही 41 आमदारांच्या निलंबनाची मागणी केली होती. त्यावरूनही अजित पवार यांच्याकडे बहुमत असल्याचे लक्षात येते, असे नार्वेकरांनी निकाल वाचन करताना नमूद केले. पक्षाची घटना आणि घटनेनुसार असलेली पक्षनेतृत्वाची रचना या निकषांवर राष्ट्रवादी कुणाची याचा निर्वाळा देता येणार नाही. त्यामुळे विधिमंडळातील बहुमताचा निकष वापरावा लागेल. त्यानुसार अजित पवार यांची खरी राष्ट्रवादी असल्याचे नार्वेकरांनी सांगितले.

दहाव्या सूचीनुसार कारवाई करता येणार नाही

अजित पवार व शरद पवार या दोन गटांतील हा पक्षांतर्गत वाद आहे. त्यामुळे कुणीही पक्ष सोडलेला नाही. दहाव्या सूचीनुसार कार्यवाही करता येत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अजित पवार गटाने बंडखोरी केली किंवा पक्ष नेतृत्वाविरोधात काम केले असे म्हणता येणार नाही. दोन्ही गट हे आपण राष्ट्रवादीतच असल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे कुठेही पक्षांतर नाही. त्या आधारावर घटनेतील पक्षांतरबंदी विषयीच्या 10 व्या सुचीनुसार कारवाई करता येत नसल्याचे नार्वेकर यांनी आपल्या निकालात स्पष्ट केले.

अध्यक्ष ठरविणे माझे काम नाही

दरम्यान, 29 जून 2023 पर्यंत शरद पवार यांच्या नेतृत्वाला आव्हान नव्हते. परंतु, 30 जून रोजी त्यांच्या अध्यक्षपदाला आव्हान देऊन नव्या अध्यक्षाची निवड झाली. दोन्ही गटाच्या वतीने घटनेनुसार अध्यक्षपदाची निवड झाली नसल्याचा दावा करण्यात आला. आपला अध्यक्ष कसा योग्य आहे, हे पटवून देण्यासाठी दोन्ही गटाकडून समांतर पुरावे सादर करण्यात आले. परंतु, पक्षाचा अध्यक्ष कोण हे ठरविण्याचे काम विधानसभा अध्यक्षांचे नसल्याचेही नार्वेकर यांनी निकालात स्पष्ट केले.

पक्षाच्या नेतृत्वाशी निर्माण झालेल्या मतभेदात अजित पवार व त्यांच्या समर्थक आमदारांनी नाराजी नोंदवली होती. नेतृत्वाच्या निर्णयाविरोधात किंवा भूमिकेविरोधात नाराजी व्यक्त करणे म्हणजे पक्षात फूट पडली असे होत नाही. पक्षांतर्गत मतभेद किंवा विरोधकांना दाबण्यासाठी दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींचा वापर करता येणार नाही. असा वापर या कायद्याच्या मूळ हेतूला हरताळ फासणारे आहे, असे सांगताना त्यांनी कर्नाटकमधील निकालाचा हवाला दिला. याच आधारावर दोन्ही गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करता येत नसल्याचे सांगत नार्वेकरांनी अपात्रतेच्या याचिका निकाली काढल्या. त्यामुळे दोन्ही गटाचे आमदार पात्र ठरले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार : सुळे

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निकाल हा शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात त्यांनी दिलेल्या आधीच्या निर्णयाची कॉपी-पेस्ट आहे, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली. तसेच आम्ही या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.