सरकार कायदेशीरच!

केवळ महाराष्ट्राचेच नव्हे, तर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेला सत्तासंघर्षाचा निकाल अखेर आल्यामुळे, गेल्या अनेक दिवसांची अनिश्चितता संपुष्टात आली आहे. 'एकनाथ शिंदे सरकार हे घटनाबाह्य सरकार आहे, ते लवकरच विसर्जित होणार आहे,' अशी भाकिते 'उबाठा' किंवा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेनेचे नेते सातत्याने वर्तवत होते. प्रत्यक्षात तसे काहीही घडलेले नाही. खरी शिवसेना कोणाची, हे ठरवण्याचा अधिकार माझाच आहे असे घोषित करून, विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे यांची शिवसेना हीच खरी शिवसेना आहे, असा निर्णय दिला. तो देताना शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी आपापल्या वेगवेगळ्या पक्ष-घटना दिल्या असून, त्यामुळे आपण निवडणूक आयोगाकडून प्राप्त झालेली घटना विचारात घेतली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

ठाकरे यांनी शिवसेनेची जी घटना दिली, त्यावर कोणतीही तारीख नाही. ठाकरे हे उलटतपासणीसाठीही आले नाहीत, असेही नार्वेकर यांनी म्हटले आहे. आता 'विधानसभाध्यक्षांनी एकतर्फी निर्णय दिला,' अशी ओरड सुरू झाली असली, तरी त्यांनी काही निश्चित निकषांच्या आधारे निर्णय घेतला, हे नाकारता येणार नाही. मुळात 2018 मध्ये ठाकरे यांनी पक्षाच्या घटनेत केलेली दुरुस्ती हीच अवैध होती. शिवाय शिंदे यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्याचा त्यांना अधिकारच नव्हता. कारण तो निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारिणीने घ्यायचा असतो. खरा पक्ष हा शिंदेंचा आहे हे सिद्ध झाल्याने, 21 जून 2022च्या शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीतील गैरहजेरीच्या मुद्द्यावर शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरत नाहीत. बैठकीला अनुपस्थित राहणे, यावर फार तर पक्षांतर्गत कारवाई होऊ शकते. मात्र, अपात्र घोषित करता येत नाही. हे अध्यक्षांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात भरत गोगावले यांच्या पक्षादेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. परंतु, नार्वेकर यांनी गोगावले यांचा पक्षादेश वैध ठरवला. तसेच 2018 मध्ये उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून झालेली निवड अयोग्य असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

शिवसेनेने निवडणूक लढवण्यास सुरुवात केल्यानंतर पक्षाची घटना, केवळ निवडणूक आयोगाचे व संघटनात्मक निवडणुकांविषयीचे नियम ज्या पद्धतीने पाळणे आवश्यक होते, तसे घडलेले नाही. सर्वोच्च नेत्याने आदेश द्यायचा आणि इतर सर्वांनी त्याचे पालन करायचे, ही पद्धत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासून चालत आली. परंतु, बाळासाहेबांकडे करिष्मा होता आणि त्यांना पक्षात कोणी आव्हान देऊ शकत नव्हते. आजवर जे चालले ते आता चालणार नाही, असा आजच्या निकालाचा थेट आणि स्पष्ट अर्थ आहे. विधानसभाध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार त्यांना आहेच. अर्थात, त्यातही बराच काळ जाईल. दहा महिन्यांत विधानसभा निवडणुका आहेत. तोवर कोणी पात्र वा अपात्र ठरो, त्यास फारसा अर्थ उरलेला नाही. शिवाय लोकसभा निवडणुकांत 'एनडीए' की 'इंडिया'च्या बाजूने फैसला लागतो, यावर अनेक गोष्टी अवलंबून राहतील. शेवटी जो काही निर्णय होईल, तो जनतेच्या न्यायालयातच. मात्र, एकूणच 2019 नंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात जे काही घडत गेले आहे, ते सर्व अभूतपूर्व आहे. आणीबाणीनंतर निवडणुका पार पडल्यावर महाराष्ट्रात काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि त्यानंतर पुन्हा दोन्ही काँग्रेस गटांमध्ये समझोता होऊन, वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले.

अल्पावधीतच ते पाडून, जनता पक्षाच्या साथीने शरद पवार यांनी पुरोगामी लोकशाही दलाचे (पुलोद) सरकार स्थापन केले. इंदिरा गांधींनी तेही बरखास्त केले. त्यावेळी राज्यात जशी अस्थिरता निर्माण झाली होती, त्याचीच पुनरावृत्ती 2019 मध्ये झाली. एकीकडे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांची बोलणी सुरू असतानाच, अचानकपणे अजित पवार यांनी भाजपच्या तंबूत जाणे पसंत केले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री. परंतु, ते सरकार चार दिवसही टिकले नाही. वास्तविक भाजप आणि शिवसेना यांनी एकत्र निवडणुका लढवल्या होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर मते मागण्यात आली होती आणि त्याचा शिवसेनेलाही फायदा झाला होता. परंतु, मुख्यमंत्रिपद कोणाला, यावरून वाद निर्माण झाला किंवा केला गेला आणि जनादेशाची फिकीर न करता, ठाकरे यांनी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर जाणे पसंत केले.

महाविकास आघाडी सरकार केवळ अडीच वर्षे चालले. उद्धव यांना मुख्यमंत्री बनण्याची संधी मिळाली. परंतु, आपल्याला डावलून उद्धव यांनी ती संधी साधली, असा आरोप विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी करत बंडाचा झेंडा हाती घेतला. शिंदे आणि त्यांचे समर्थक शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांशी प्रतारणा होत असतानाही महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री म्हणून कार्यरत होते, हेही वास्तव आहे. मात्र, कोंडमारा असह्य झाल्यामुळे त्यांनी उठाव करून भाजपच्या छावणीत जाणे पसंत केले, असा त्यांचा दावा होता. साहजिकच उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. आम्ही शिवसेना पक्षाचा त्याग केलेला नाही. तर, बहुसंख्य आमदार आमच्यामागे असल्यामुळे आम्हीच शिवसेना आहोत, असा दावा शिंदे गटाने केला. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटास 'शिवसेना' हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह दिले. आपल्यामागे आयोगाने दिलेली अधिकृतता आणि बहुमत आहे, त्यामुळे आपली बाजू मजबूत आहे, असा शिंदे गटाचा दावा होता. तो विधानसभाध्यक्षांनी ग्राह्य धरला आहे. मात्र, आज देशात भाजपच्या ताकदीपुढे पक्ष टिकवण्याचे मोठे आव्हान आहे. प्रादेशिक पक्ष यापुढे असेच फोडले गेले, तर राज्याराज्यांत प्रबळ विरोधी पक्षच उरणार नाहीत. लोकशाहीच्या दृष्टीने ते योग्य नाही. मुळात पक्षांतरबंदी कायद्याचा दुरुपयोग होत असून, सर्व पक्षांनी मिळून या कायद्यात योग्य त्या सुधारणा करून लोकशाही निकोप होण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.