कतारने अलीकडेच भारतीय नौदलाच्या आठ माजी अधिकार्‍यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. ही बाब भारतासाठी अत्यंत धक्कादायक ठरली. या प्रकरणाला अनेक कंगोरे आहेत आणि त्यांचा विचार होणे आवश्यक आहे. कतार हा हमासला सर्वाधिक मदत देणारा देश आहे आणि अलीकडेच भारताने या युद्धादरम्यान इस्रायलची बाजू घेतली आहे. या सर्वांचा आणि अन्य घटनांचा संबंध या शिक्षेशी आहे का, हे पाहावे लागणार आहे.
भारतीय नौदलाच्या निवृत्त आठ वरिष्ठ अधिकार्‍यांना कतार या देशातील कनिष्ठ न्यायालयाने नुकतीच मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाची नुकतीच यासंदर्भात प्रतिक्रिया आली असून या निर्णयामुळे संपूर्ण भारताला याचा धक्का बसल्याचे म्हटले आहे. भारताबरोबर साधारणपणे 50 वर्षांचेे राजनैतिक संबंध असणार्‍या आणि उत्तम व्यापारी संबंध असणार्‍या देशाने अचानकपणे हे पाऊल का उचलले? नेमके हे प्रकरण काय आहे? त्याच्याशी जुळले गेलेले अन्य पैलू कोणते आहेत? भारतासमोर या आठजणांची शिक्षा सौम्य वा रद्द करण्यासाठी कोणते पर्याय आहेत? या प्रश्नांची चर्चा आपण प्रस्तुत लेखात करणार आहोत.
सर्वांत पहिली आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, भारताच्या माजी अधिकार्‍यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेचे हे प्रकरण वरवर दिसते तेवढे सरळ नाही. ही शिक्षा सुनावण्याची वेळ अत्यंत महत्त्वाची आहे. आज संपूर्ण आखातात तणावाचे वातावरण आहे. इस्रायल आणि हमासमधील संघर्ष जवळपास तीन आठवड्यांपासून सुरू आहे. या युद्धाचा वणवा संपूर्ण आखातात पेटण्याची शक्यता आहे. अशा वातावरणात ही शिक्षा सुनावली गेली आहे. त्यामुळे या शिक्षेचा संबंध हा इस्रायल-हमास संघर्षाबरोबर तसेच याच्यापाठीमागे जे राजकारण सुरू आहे त्याच्याशी आहे का, असा प्रश्न पडतो.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहिल्यास साधारणपणे एक वर्षापूर्वी कतारच्या गुप्तहेर संस्थेने भारताच्या या निवृत्त नौदल अधिकार्‍यांना अचानक ताब्यात घेतले. हे आठ अधिकारी पाणबुडी विकसित करण्याच्या एका प्रकल्पामध्ये कार्यरत होते. या प्रकल्पाचे कंत्राट ओमानच्या एका कंपनीला दिले गेले होते. त्या प्रकल्पावर हे आठजण काम करत होते. गतवर्षी अचानकपणे त्यांच्यावर कोणताही औपचारिक आरोप न ठेवता त्यांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्यांच्यावर थेट हेरगिरीचा आरोप ठेवण्यात आला. त्यानुसार या पाणबुडीची गुुप्त माहिती या अधिकार्‍यांनी इस्रायलला पुरवल्याचे सांगत इस्रायलसाठी हेरगिरीचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आणि त्यांना तत्काळ अटक करून बंदिस्त करण्यात आले.
या घटनेनंतर आतापर्यंत माजी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू आणि विद्यमान उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड या भारताच्या दोन उपराष्ट्रपतींनी कतारला भेट दिली आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याही कतारला अनेक भेटी झाल्या. असे असतानाही हा प्रश्न कुठे चर्चेला आला नाही. त्यामुळे ही गोष्ट भारतापर्यंत पोहोचवली असेल असे वाटत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे अशा प्रकारचे आरोप ठेवल्यानंतर त्यांना कायदेशीर सहाय्य देणे, कौन्सिलर अ‍ॅक्सेस पुरवणे अत्यंत गरजेचे होते. त्यासंदर्भात कदाचित काही चर्चा भारत सरकारबरोबर या सुरूही असतील. पण असे असताना अचानक अशा प्रकारची शिक्षा सुनावली गेली. यामुळे भारतालाही मोठ्या प्रमाणावर धक्का बसला आहे.
कतारबरोबर भारताचे खूप घनिष्ट संबंध असले तरी कतारचे संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियाबरोबरचे संबंध अत्यंत तणावपूर्ण आहेत. अलीकडे भारताचे या दोन देशांसोबतचे संबंध खूप सुधारलेले आहेत. दोघांमधील व्यापार मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. अमेरिकेच्या मध्यस्थीने सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब आमिराती आणि इस्रायल हे एकत्र येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामध्ये नुकताच अब्राहिम अ‍ॅक्वार्ड हा करार झाला आहे. यामध्ये यूएई, अमेरिका, भारत आणि इस्रायल या चार देशांचा समावेश आहे. त्यापाठोपाठ जी-20च्या वार्षिक संमेलनामध्ये भारत, पश्चिम आशिया आणि युरोप यांच्यातील इकॉनॉमिक कॉरिडॉरची घोषणा झाली असून त्यामध्येही यूएई आणि इस्रायल या दोन देशांचा समावेश आहे. त्यामुळे कतारला भारतासोबत असुरक्षित वाटत आहे का, हे पाहणे गरजेचे आहे.
दुसरीकडे कतारच्या दहशतवादी संघटनांबरोबरच्या संबंधांची चर्चा मोठ्या प्रमाणात होते आहे. विशेष म्हणजे अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान शासन यावे यासाठी ज्या चर्चा झाल्या त्या कतारची राजधानी दोहोमध्ये झाल्या. सगळे तालिबानी नेते दोहोमध्ये तळ ठोकून बसले होते. तालिबानबरोबर एका चर्चेला भारताला बोलवले गेले होते, तेही दोहामध्येच. तालिबान सत्तेवर येण्यासाठी कतारची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. दुसरीकडे कतारचे हमास आणि हिजबुुल्लाबरोबरचे संबंधही अत्यंत घनिष्ट आहेत. दरवर्षी साधारणपणे 350 दशलक्ष डॉलर एवढा निधी हा कतारकडून हमासला दिला जातो.
हमासचे जवळपास 30 अतिशय कुविख्यात दहशतवादी हे सध्या दोहामध्ये आहेत. त्याचबरोबर हिजबुल्ला या इराणच्या मदतीने चालणार्‍या संघटनेचेही अनेक दहशतवादी दोहामध्ये आहेत. एकीकडे कतारचे दहशतवादी संघटनाबरोबर असलेले संबंध आणि दुसरीकडे भारताची इस्रायल, सौदी अरेबिया आणि यूएईबरोबर होत असलेली मैत्री, याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध किंवा कनेक्शन या निकालाशी आहे का हे पाहावे लागणार आहे. सात ऑक्टोबर रोजी जेव्हा इस्रायल आणि हमास यांच्यातील ताज्या संघर्षाची सुरुवात झाली तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करत हमासच्या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आणि इस्रायलच्या पाठीशी भारत उभा राहिल असे घोषित केले. ज्या हमासला मोठी मदत कतारकडून होते आहे, त्याला ही टीका पचनी न पडणे स्वाभाविक आहे.
याखेरीज या प्रकरणासंदर्भात पाकिस्तानचा कोनही तपासावा लागेल. याचे कारण संशयाच्या आधारावर भारतीयांना उचलणे आणि त्याच्यावर कुठले आरोप आहेत ते न सांगणे आणि अचानक मृत्युदंडाची शिक्षा देणे, ही मोडस ऑपरेंडी कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणासारखीच आहे. जाधव यांना इराणमधून ताब्यात घेतले गेले आणि त्यानंतर त्यांच्यावर ते भारतासाठी हेरगिरी करत आहेत, असे आरोप केले गेले. काही दिवसांनी त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली गेली. हाच प्रकार आपल्याला आठ भारतीय अधिकार्‍यांच्या बाबतीत दिसून येतो आहे. हे साधर्म्य दुर्लक्षिता येणार नाही.
भारत आणि कतार यांच्यामधील संरक्षणसंबंध अलीकडील काळात खूप घनिष्ट झालेले दिसत आहेत. भारतीय लष्करी अधिकारी कतारला सल्ला देण्याची सेवा पुरवत आहेत. ही बाब पाकिस्तानला खुपते आहे. त्यामुळे या प्रकरणामागे पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना आयएसआय आहे का, याचाही विचार करावा लागणार आहे. त्याचबरोबर 'आयमेक'मुळे दुखावला गेलेला दुसरा देश हा चीन आहे. भारताचा पश्चिम आशियामधील वाढता प्रभाव चीनला असुरक्षित करणारा आहे. त्यामुळे चीनच्या परिप्रेक्ष्यातूनही या घटनेचे अवलोकन करावे लागणार आहे.
भारत आणि कतार यांच्यातील राजनैतिक संबंध गेल्या पन्नास वर्षांपासूनचे आहेत. दोन्ही राष्ट्रांमध्ये तीन प्रकारचे संबंध आहेत.
1) व्यापार : भारत आणि कतार यांच्यातील व्यापार सुमारे 15 अब्ज डॉलर्सचा आहे. कतार हा भारताला एलएनजीचा पुरवठा करणारा सर्वांत मोठा पुरवठादार देश आहे. त्याचप्रमाणे भारताच्या निर्यातीसाठी कतार ही एक खूप मोठी बाजारपेठ आहे. कतारच्याही अनेक गुंतवणुकी भारतात आहेत.
2) भारतीयांची संख्या : कतारची लोकसंख्या सुमारे 20 लाख इतकी असून त्यामध्ये जवळपास 3 ते 3.5 लाख भारतीय आहेत. जगामध्ये सर्वाधिक भारतीय कतारमध्ये आहेत. त्यामुळे कतारच्या एकूण लोकसंख्येत खूप मोठा हिस्सा भारतीयांचा आहे. मागील वर्षी फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धा पार पडल्या तेव्हा त्यामध्ये भारतीय अभियंते आणि कामगार यांचे योगदान खूप मोठे होते.
3) संरक्षण : संरक्षण क्षेत्रामध्ये दोन्ही देशांच्या संबंधांचा विकास अत्यंत उत्तम प्रकारे झाला आहे. 2015 मध्ये कतारचे सुलतान भारतभेटीवर आले होते आणि 2016 मध्ये पंतप्रधान मोदी कतारच्या भेटीवर गेले होते. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये संरक्षणसंबंध विकसित झाले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप करारही झालेला आहे. असे असताना अचानकपणाने हे फाशीचे प्रकरण समोर आले आहे.
आता प्रश्न उरतो तो भारतापुढे पर्याय काय आहेत?
पर्याय पहिला : कतारच्या कनिष्ठ न्यायालयाने जरी भारताच्या आठ माजी अधिकार्‍यांना फाशीची शिक्षा सुनावली असली तरी कतारच्या राजांना शिक्षेला माफी देण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींनी यामध्ये हस्तक्षेप केला, ते स्वतः कतारच्या सुलतानशी बोलले तर ही शिक्षा टळू शकते. यामध्ये दोन पर्याय आहेत. एक म्हणजे या आठही जणांना भारताच्या स्वाधीन करा किंवा त्यांची मृत्युदंडाची शिक्षा जन्मठेपेमध्ये परावर्तित करा, अशी मागणी भारत करू शकतो.
पर्याय दुसरा : 2016 मध्ये कतार आणि भारत यांच्यामध्ये एक करार झाला होता. त्या करारानुसार कैद्यांचे हस्तांतरण करता येणे शक्य आहे. उदाहरणार्थ, कतारचे काही नागरिक आपल्याकडे सापडले असतील तर त्यांच्या बदल्यात भारत या आठ अधिकार्‍यांना मायदेशी आणू शकतो.
पर्याय तिसरा : शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यात अनेकदा सौदेबाजी होत असे. अमेरिकेचे काही गुप्तहेर रशियाने पकडले असतील आणि रशियाचे काही हेर अमेरिकेने पकडले असतील; तर दोघांमध्ये एकमेकांचे हेर सोडण्याबाबत सौदेबाजी केली जात असे. अशा प्रकारच्या सौदेबाजीसाठी पडद्यामागून काही राजनैतिक हालचाली करता येऊ शकतात.
पर्याय चौथा : या प्रकरणामध्ये भारतला कतारवर दबाव आणण्यासाठी काही करता येईल का याचाही विचार करावा लागेल. काही वर्षांपूर्वी इटलीच्या दोन नागरिकांना भारतीय मच्छीमारांच्या हत्येप्रकरणी तुरुंगवास झाला होता. त्यावेळी इटलीने भारतावर खूप दबाव आणला होता. काही करारांमध्ये भारताचा समावेश होऊ नये यासाठी इटलीने प्रयत्न केले होते. शेवटी त्या दोन नागरिकांना आपल्याला इटलीच्या ताब्यात द्यावे लागले होते. त्यामुळे भारतानेही अशा प्रकारच्या दबावतंत्राचा पर्याय विचारात घ्यायला हवा.
पर्याय पाचवा : कतार हा देश अमेरिकेच्या प्रभावाखालचा आहे. संपूर्ण आखातामध्ये अमेरिकेचा सर्वांत मोठा लष्करी तळ कतारमध्ये आहे. आजघडीला कतारमध्ये अमेरिकेचे 10 हजार सैनिक आहेत. कतार आणि अमेरिकेचे घनिष्ट संबंध आहेत आणि भारत-अमेरिका यांच्यातील मैत्रीही घनिष्ट आहे. त्यामुळे याप्रकरणी बायडेन यांच्या मध्यस्थीची मागणीही भारताला करता येऊ शकेल.
पर्याय सहावा : शेवटचा पर्याय म्हणजे भारत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात या फाशीला आव्हान देऊ शकतो. परंतु त्यासाठी जीनिव्हा करारानुसार या आठजणांना कायदेशीर मदत देण्यात आली होती का, कौन्सिलर अ‍ॅक्सेस दिला होता का, कुटुंबीयांना भेटण्याची संधी देण्यात आली होती का, बाजू मांडण्याची परवानगी किंवा संधी दिली होती का यांसारख्या बाबी तपासाव्या लागतील. तसे झाले नसेल तर भारत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाऊ शकतो.
उपरोक्त पर्यायांपैकी भारत कोणता पर्याय निवडतो हे पाहणे आवश्यक आहे.
