पुणे : अदानी समूहाकडून पुरंदर विमानतळाचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप या प्रस्तावावर वाटाघाटीच सुरू असल्याने पुरंदरच्या टेकऑफला वेळ लागत आहे. पुरंदर तालुक्यातील प्रस्तावित विमानतळासाठी निधी किती आणि कोणी द्यावा, याचा तिढा होता. हा तिढा मार्गी लावण्यासाठी खासगीकरणाचा घाट शासनाकडून घालण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप कोणाला किती वाटा हे ठरत नसल्याने विमानतळाचे टेकऑफ पुढे सरकण्यास विलंब होत असल्याचे वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी 'पुढारी'च्या प्रतिनिधीला सांगितले. विमानतळासाठी अपेक्षित पाच हजार कोटी रुपये पहिल्या टप्प्यात लागणार आहेत.
पुरंदर तालुक्यातील पारगाव मेमाणे, मुंजवडी, कुंभारवळण, एखतपूर, वनपुरी, उदाचीवाडी, खानवडी या सात गावांमध्ये विमानतळ होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे. केंद्राच्या देखील सर्वच मान्यता मिळालेल्या आहेत. त्यामुळे कोणाला किती वाटा हा प्रश्नमार्गी लागताच विमानतळाचा टेकऑफचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
पुरंदर विमानतळ उभारण्याची सरकारची इच्छा आहे. मात्र, त्यासाठी लागणारा निधी सरकार मोठ्या प्रमाणात देऊ शकत नाही. त्यामुळे निधी कसा आणि कोठून उभा करायचा, या विवंचनेत सध्या सरकार आहे. या संदर्भात निधीचा अभ्यास करण्यात आला आहे. समोर आलेल्या पर्यायांतून फारसे साध्य होत नाही. त्यामुळे विमानतळाचे घोडे अडले आहे.
… असे आहेत अपडेट
पुण्याचे हक्काचे पुरंदरमधील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासोबतच बहुउद्देशीय माल साठवणूक व वाहतूक केंद्र (मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक हब) प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आता पुन्हा एकदा या एकत्रित प्रकल्पासाठी निश्चित केलेल्या जागेचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारकडून आदेश मिळताच कार्यवाही होणार आहे. पुरंदर विमानतळासाठी सात गावांतील 2832 हेक्टर जागेची आवश्यकता आहे. केंद्र शासनाच्या संरक्षण, भारतीय हवाई दल, वन अशा अनेक विभागांच्या परवानग्या घेऊन सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत. त्यामुळे आता भूसंपादन अधिसूचना आणि मोबदल्याचे पर्याय निश्चित करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येईल.
पारगाव, मुंजवडी, खानवडी, उदाचीवाडी, वनपुरी, एखतपूर आणि कुंभारवळण सात या गावांतील सात हजार एकरपेक्षा जास्त जागा आहे. ही गावे पुरंदर उपसा सिंचन योजनेतील लाभार्थी आहेत. बागायती जमिनी असून उदरनिर्वाहाचे शेती हेच साधन असल्याने त्या देण्यास विरोध असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. या सातही गावांनी ग्रामसभेमध्ये ठराव करून विमानतळ प्रकल्पासाठी जमिनी न देण्याचा ठराव संमत केला आहे.
