चंदीगड, पुढारी ऑनलाईन : हरियाणातील नूह येथील हिंसाचारानंतर बेकायदेशीर बांधकामांवर बुलडोझर कारवाई सुरु करण्यात आली होती. दरम्यान, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने सोमवारी हरियाणा सरकारच्या नूहमधील बांधकामे पाडण्याच्या कारवाईला स्थगिती दिली. यानंतर बांधकामे पाडण्याची कारवाई थांबवण्यात आली आहे. नूह हिंसाचारानंतर राज्य सरकारने हाती घेतलेल्या बुलडोझर कारवाईची स्वेच्छा दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश दिले. कोणतीही नोटीस न देता हरियाणा सरकारच्या या कारवाईवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. दरम्यान, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नूहमध्ये ४ दिवसांनी कारवाई थांबवण्यात आली आहे. (Haryana Nuh Violence)
गेल्या चार दिवसांत ३५० झोपड्या आणि ५० पक्की बांधकामे पाडण्यात आली आहेत. या कारवाईवर जोरदार टीका झाली होती. मुस्लिमांना लक्ष्य केला जात असल्याचा आरोप राजकीय नेत्यांनी केला होता. तसेच, ज्यांची घरे पाडण्यात आली त्यापैकी अनेकांनी असा दावा केला आहे की त्यांना कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आली नव्हती.
स्थानिक प्रशासनाने बेकायदा बांधकामे आणि अतिक्रमणांवर कारवाई करत असून वैयक्तिकरित्या कोणालाही लक्ष्य केले जात नसल्याचे सांगितले होते. नूहमधील हिंसाचार प्रभावित भागात तणाव कायम आहे. येथील अनेक भागांत संचारबंदी आहे. पुन्हा कोणताही हिंसाचार उफाळू नये म्हणून निमलष्करी दले तैनात आहेत. दरम्यान, आज सकाळी संचारबंदी चार तासांसाठी शिथिल करण्यात आली. यादरम्यान एटीएमही सुरू करण्यात आले होते.
येथील हिंसाचार प्रकरणी आतापर्यंत सुमारे १५० लोकांना अटक करण्यात आली असून ५६ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, अशी माहिती नूह पोलिसांनी दिली आहे.
हरियाणाचे गृहमंत्री अनिल विज (Haryana Home Minister Anil Vij) यांनी, ३१ जुलै रोजी नूह येथे झालेला हिंसाचार पूर्वनियोजित होता आणि त्यात सहभागी असलेल्यांचा शोध घेण्यासाठी तपास सुरु असल्याचे म्हटले होते. "टेकडीवरुन गोळ्या झाडण्यात आल्या. छतावर दगड सापडले आहेत आणि मोर्चे उभारण्यात आले. हा पूर्वनियोजित कट होता आणि आम्ही या प्रकरणी तपास करत आहोत. मंदिरांजवळ लोक शस्त्रे घेऊन जमले होते, यावरुन हे पूर्वनियोजित होते हे स्पष्ट होते," असे विज यांनी सांगितले आहे. (Haryana Nuh Violence)
हे ही वाचा :
