पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: पुणे महापालिकेत 23 गावांचा समावेश झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाल्याचे अंदाजपत्रकावरून दिसून आले आहे. 2022-2023 या वर्षासाठीचे जिल्हा परिषदेने 204 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले. मुद्रांक शुल्कात घसरण झाल्याने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अंदाजपत्रक 26 कोटी रुपयांनी कमी झाले आहे. दरवर्षी नागरिकांच्या हिताच्या नावीन्यपूर्ण योजनांचा अंदाजपत्रकात समावेश असतो. परंतु, या वर्षी एकाही नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश नाही.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक आयुष प्रसाद यांनी मंगळवारी (दि. 28) अंदाजपत्रक सादर केले. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालिका शालिनी कडू, प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सदस्य सचिव राहुल काळभोर तसेच सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते. पदाधिकार्‍यांची मुदत संपल्यानंतर अद्याप जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका न झाल्याने प्रशासकांनी अंदाजपत्रक सादर केले. या अंदाजपत्रकामध्ये केवळ संस्थात्मक कामांवर अधिक भर दिला आहे.
जिल्हा परिषदेतील पंचायत, शिक्षण, इमारत व दळणवळण (दक्षिण) आणि इमारत व दळणवळण (उत्तर), कृषी, पशुसंवर्धन, समाजकल्याण आणि महिला व बालकल्याण विभागासाठी भरीव निधीची तरतूद केली जाते. त्यानुसार यंदाच्या मूळ अंदाजपत्रकात पंचायत विभागासाठी 20 कोटी 76 लाख 500 रिपयांची तरतूद केली आहे. मुद्रांक शुल्क ग्रामपंचायतींना वाटप करण्यासाठी 79 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. कृषी विभागासाठी तरतूद केलेल्या 3 कोटी 32 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. महिला व बालकल्याण विभागासाठी 8 कोटी 50 लाख रुपयांची पुरवणी निधीची तरतूद केली आहे.
जिल्हा परिषदमध्ये प्रशासकीय कालावधी सुरू असल्याने सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या एकाही नाविन्यपूर्ण योजनेचा समावेश नाही. यापूर्वी केलेली कामांची देयके देण्यासाठी हे अंदाजपत्राकाचा जास्त खर्च होणार असून, याशिवाय वेगवेगळ्या संस्थांचे दुरूस्तीवर अधिक भर दिला आहे. मात्र, थेट नागरिकांना थेट लाभ मिळेल अशी एकाही योजनेची घोषणा या अंदाजपत्रकात झाली नाही.
प्रशासन – 1 कोटी 27 लाख 70 हजार
सामान्य प्रशासन विभाग – 2 कोटी 68 लाख
पंचायत विभाग – 20 कोटी 76 लाख
मुद्रांक शुल्क ग्रामपंचायतींना वाटप – 79 कोटी
वाढीव उपकर पंचायत समिती वाटप – 3 कोटी
वित्त विभाग – 5 कोटी 76 लाख 95 हजार
शिक्षण विभाग – 10 कोटी 72 लाख 10 हजार
इमारत व दळणवळण (दक्षिण) – 15 कोटी 13 लाख 60 हजार
इमारत व दळणवळण (उत्तर) – 12 कोटी 90 लाख
पाटबंधारे विभाग – 4 कोटी 84 लाख
वैद्यकीय विभाग – 2 कोटी 58 लाख
सार्वजनिक आरोग्य स्थापत्य विभाग – 9 कोटी 15 लाख
कृषी विभाग – 3 कोटी 32 लाख
पशुसंवर्धन विभाग – 1 कोटी 34 लाख
समाजकल्याण विभाग – 23 कोटी
महिला व बालकल्याण विभाग – 8 कोटी 50 लाख
एकूण – 204 कोटी
