भारतीय अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील सुवार्तांचा सध्याचा काळ आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी विविध आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांकडून व्यक्त केले जाणारे अंदाज असोत, जीडीपीतील वाढ असो किंवा उच्चांक प्रस्थापित करणारे जीएसटी संकलन असो अथवा शेअर बाजाराची भरारी असो, दररोज अर्थव्यवस्थेशी संबंधित एखादी सकारात्मक बातमी कानावर येते आणि त्यातून विकसित भारताच्या लक्ष्याच्या दिशेने भारताची वाटचाल सुरू आहे, याचे प्रत्यंतर देऊन जाते.
आता नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवानुसार, 2023-24 या आर्थिक वर्षात देशाच्या संरक्षण निर्यातीने 21,083 कोटी रुपयांची पातळी गाठल्याचे समोर आले आहे. 2022-23 च्या तुलनेत निर्यातीचा हा आकडा 32.5 टक्क्यांनी अधिक आहे. या प्रचंड वाढीची 2013-14 या आर्थिक वर्षाशी तुलना केली तर गेल्या दशकभरात भारताची निर्यात 31 पटीने वाढली आहे. 2004-05, 2013-14, 2014-15 आणि 2023-24 या वर्षांच्या वाढीची तुलना केल्यास निर्यात 21 पट वाढली आहे. 2004-05 ते 2013-14 या कालावधीत 4,312 कोटी रुपयांच्या संरक्षण उत्पादनांची निर्यात झाली, तर 2014-15 ते 2023-24 या कालावधीत हा आकडा 88,319 कोटी रुपयांवर पोहोचला. या आकड्यांवरून संरक्षण उत्पादनाच्या क्षेत्रात वेगाने होणार्‍या वाढीचा अंदाज सहज लावता येतो. संरक्षण क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने अलीकडच्या काळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. संरक्षण क्षेत्रातील खासगी सहभाग आणि परकीय गुंतवणुकीची परवानगी यापैकी सर्वात प्रमुख आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीबरोबरच तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याच्या सुविधाही वाढल्या आणि रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण झाल्या आहेत. तंत्रज्ञान आणि संसाधनांमध्ये वाढ झाल्यामुळे संशोधन आणि विकासातही (रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट) प्रगती झाली आहे.
आताच्या निर्यातीत 60 टक्के वाटा खासगी क्षेत्राचा आणि 40 टक्के वाटा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचा आहे. यावरून धोरणात्मक सुधारणांच्या यशाचा अंदाज लावता येतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या यशाला देशाच्या वाढत्या क्षमतेची अभिव्यक्ती म्हटले आहे. उत्पादन आणि निर्यात वाढण्याचे दुसरे मुख्य कारण म्हणजे सरकार देशांतर्गत संरक्षण गरजांसाठी देशातच बनवलेल्या उत्पादनांना प्राधान्य देत आहे. सरकारने अनेक गोष्टींची यादी तयार केली आहे, ज्या केवळ देशातच खरेदी करता येऊ शकतात. म्हणजेच त्यांच्या आयातीची गरज नाहीये. ही यादी वेळोवेळी सुधारली जाते आणि त्यात नवीन उत्पादने जोडली जातात. या निर्णयाचा दुसरा सकारात्मक पैलू म्हणजे देशांतर्गत खरेदी करून आपण मौल्यवान परकीय चलनाची बचत करत आहोत आणि आयातीवरील आपले अवलंबित्वही कमी होत आहे. परिणामी, चालू खात्यावरील तूटही आता कमी झाली आहे.
धोरणात्मक सुधारणा आणि सरकारी खरेदीचा हा निर्णय संरक्षण उद्योगातील स्पर्धात्मकता वाढवण्याबरोबरच गुणवत्तापूर्ण अत्याधुनिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देत आहेत. यामुळे विविध देशांचा भारतीय संरक्षण उत्पादनांवर विश्वास वाढला असून, ते भारतातून त्यांची आयात वाढवत आहेत. डिजिटल प्रणालीमुळेही संरक्षण निर्यातीला चालना मिळाली आहे; कारण डिजिटलायझेशनमुळे संपूर्ण प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक झाली आहे. देशाला स्वावलंबी बनवण्याबरोबरच संरक्षण निर्यात हा सामरिक आणि लष्करी द़ृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचा आहे; कारण या माध्यमातून आयातदार देशांशी धोरणात्मक संबंध सुधारण्यास मदत होत आहे. भारताने संरक्षण साहित्य निर्यातीचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. आतापर्यंत विदेशातून संरक्षण साहित्य मोठ्या प्रमाणावर आयात केले जात होते; पण देशाने या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे. त्याद़ृष्टीने सरकारने ठोस उचलली आहेत.
