मोदी सरकारचे घोषवाक्य आहे 'सब का साथ सबका विकास आणि सबका विश्वास'; पण ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ज्या पद्धतीने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची आकस्मिक अंमलबजावणी सुरू झाली आहे, त्यातून अल्पसंख्याकांमध्ये पुन्हा वाढलेली अविश्वासाची भावना यातून 'सबका विश्वास' हा घोषवाक्यातला तिसरा मुद्दा गौण ठरू पाहत आहे आणि निवडणुकीत विकास, लाभार्थी, आर्थिक प्रगती यासारख्या मुद्द्यांऐवजी धार्मिक ध्रुवीकरणाचा मुद्दाच चर्चेत राहावा, याची तजवीज करण्यात आल्याचे दिसत आहे.
संसदेत 2019 मध्ये संमत केलेला आणि प्रचंड विरोधामुळे मागील 4 वर्षांपासून या ना त्या कारणामुळे बासनात गुंडाळलेला वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा कायदा मागील आठवड्यात लागू झाला. सत्ताधारी भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ठळक उल्लेख असलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची (सीएए) लोकसभा निवडणुकीच्या आधी अंमलबजावणी करणार, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते, हे खरे! मोदी सरकारमधील फारसे परिचित नसलेले राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर यांनी फेब—ुवारीमध्ये तशी घोषणा केल्यानंतर हा विषय चर्चेत आला. पाठोपाठ खुद्द गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्याचा पुनरुच्चार केला होता. महत्त्वाच्या योजना, कायद्यांची गाजावाजा करत अंमलबजावणी करण्याची कार्यपद्धत असलेल्या या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्याची थेट अधिसूचनाच समोर येऊन आदळली. ही अधिसूचना येण्याचे आणि हा कायदा लागू होण्याचे टायमिंग तसे बुचकळ्यात टाकणारे आहे. ज्या दिवशी निवडणूक रोख्यांवरून देणगीदारांची नावे जाहीर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्टेट बँकेला दिला जातो आणि हा आदेश एकप्रकारे सरकारला दणका असल्याचे दिसत असताना अगदी त्याच दिवशी कोणतीही पूर्वसूचना अथवा घोषणा न करता नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अधिसूचना निघते, हा विलक्षण योगायोग म्हणावा की गैरसोयीच्या विषयांवर चर्चा टाळण्यासाठी माध्यमांचे लक्ष नव्या मुद्द्यांकडे वळविण्याची सत्ताधार्‍यांची ही राजकीय चतुराई म्हणावी, याचा अर्थ लावायला सारेजण मोकळे आहेत.
केवळ नियम तयार नसल्यामुळे अंमलबजावणी 6 ते 7 वेळा पुढे ढकलावी लागलेला आणि अचानकपणे लागू केलेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त राहिला आहे. पाकिस्तान, बांगला देश, अफगाणिस्तान या तीन मुस्लीम बहुल देशांमध्ये धार्मिक छळामुळे स्थलांतरित होणार्‍या तेथील अल्पसंख्याक हिंदू, बौद्ध, शीख, पारशी, जैन आणि ख्रिस्ती धर्मीयांना भारतात नागरिकत्वाचा हक्क देणारा हा कायदा आहे. अर्थात, हे नागरिकत्व 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी आलेल्यांनाच मिळणार असले, तरी या यादीत मुस्लिमांचा समावेश नसल्याने अल्पसंख्याकांच्या मनात अढी होती. त्यात राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीच्या (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स-एनआरसी) वादाची भर पडल्याने मुस्लिमांमध्ये याबद्दलचा कमालीचा अविश्वास वाढला. नागरिकत्व कायदा आणि नागरिकत्वाची नोंदणी यासाठी कायदेशीर दस्तावेज सादर करावे लागणार आणि कागदोपत्री पुराव्यांअभावी आपल्याला नागरिकत्व गमवावे लागणार, या मुस्लिमांमध्ये वाढलेल्या भीतीचे निराकरण 'सबका विश्वास' घोषवाक्य सांगणार्‍या सरकारला समाधानकारकरीत्या करता आले नाही.
हा कायदा धार्मिकतेच्या आधारावर नागरिकत्व देतो आणि राज्यघटना मात्र नागरिकत्व देताना धार्मिक आधाराला स्थान देत नाही. या कारणाखाली नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. पाकिस्तानात मुस्लीम न मानल्या जाणार्‍या आणि धार्मिक छळाला सामोरे जाणार्‍या अहमदिया किंवा अफगाणिस्तानमधील हाजरा यासारख्या समूहांना भारतात नागरिकत्व का मिळणार नाही, नागरिकत्व कायद्यातील धार्मिक अल्पसंख्याकांमध्ये श्रीलंकेतील हिंदू तामिळांचा समावेश का नाही, हे प्रश्न संसदेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विरोधकांकडून उपस्थित झाले होते. परंतु, त्यांची तार्किक उत्तरे मिळाली नव्हती. यातून शाहीनबागसारखे दीर्घकाळ चाललेले आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गाजलेले आंदोलन उभे राहून कायदा- सुव्यवस्थेसारखे अन्य प्रश्न निर्माण झाले होते. याशिवाय आसामसारख्या ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये, पश्चिम बंगालमध्ये या कायद्यामुळे निर्माण झालेले संशयाचे वातावरण असा इतिहास असताना आता हा कायदा लागू होताच त्यावरून पुन्हा गोंधळ निर्माण होईल, हे अपेक्षित होते आणि झालेही तसे!
हा कायदा म्हणजे नागरिकत्वाच्या प्रश्नांचे उत्तर आहे, हा सरकारचा दावा असला, तरी त्यातून इतर प्रश्न समोर आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही विशेषतः सामरिक आणि आर्थिक क्षेत्रात भागीदार असलेला मित्र देश अमेरिकेची नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबतची आलेली प्रतिक्रिया भारताला न रुचणारी आहे. भाजपेतर पक्षांची सत्ता असलेल्या पश्चिम बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा आपल्या राज्यात लागू केला जाणार नाही, अशी घोषणाही केली आहे. मुळात तसे करण्याचा त्यांना घटनात्मक अधिकार आहे काय, हाच मूलभूत प्रश्न आहे. कारण, घटनेनुसार नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा पूर्णतः केंद्रीय यादीतला असल्याने राज्ये त्याला विरोध करू शकत नाहीत. फार तर ते सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याला आव्हान देऊ शकतात. केरळ सरकारने अशी आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलीच आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारचाही दावा आहे की, हा कायदा कोणत्याही नागरिकांचे नागरिकत्व हिरावून घेणारा नाही आणि केंद्रानेही या कायद्यासाठी केलेल्या नियमांमध्ये राज्य सरकारांचा हस्तक्षेप कायदा अंमलबजावणीत अजिबात राहणार नाही, याची पुरती दक्षता घेतल्याचेही सांगितले जाते. असे असताना यासारख्या घटनात्मक बाबींवर केंद्र आणि राज्यांमध्ये वाढणारा अविश्वास संघराज्य व्यवस्थेला त्रासदायक ठरणार नाही काय, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहेच. याला जोडून निवडणुकांवर नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा काय परिणाम होतो, हेही बघावे लागणार आहे.
