आयुष्यातील 30-35 वर्षे सेवा केल्यानंतर निवृत्ती काळातील जीवन सुखकर व्यतीत होण्याइतपत निवृत्ती वेतन असावे, अशी अपेक्षा सर्वच कर्मचार्यांची असते. जेणेकरून कोणासमोर हात पसरण्याची वेळ येणार नाही; मात्र न्यायदानाच्या क्षेत्रात काम करणार्या जिल्हा न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर केवळ 19 ते 20 हजार रुपयांपेक्षा कमी निवृत्ती वेतन मिळत आहे. एवढ्या कमी निवृत्ती वेतनावर कुटुंब कसे चालवायचे? जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाच्या न्यायधीशांना निवृत्तीनंतर अशा अडचणीतून सामोरे जावे लागत आहे आणि ही बाब चिंताजनक आहे. त्यामुळे सध्या ते आयुष्य कसे व्यतीत करत असतील, याचा विचार न केलेला बरा. त्यांच्या सन्मानाचा आदर ठेवण्यासाठीदेखील एवढी पेन्शन पुरेशी नाही. अखेर ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आली. यासंदर्भात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, दीर्घकाळापासून न्यायदान क्षेत्रात सेवा केल्यानंतर एवढ्या कमी निवृत्ती वेतनात निवृत्त न्यायाधीश कसे राहू शकतात? निवृत्तीनंतर जिल्हा न्यायाधीश अचानक प्रॅक्टिस करू शकत नाही. तसेच वयाच्या 61 आणि 62 व्या वर्षी उच्च न्यायालयात वकिली करता येत नाही. जिल्हा न्यायाधीश राहणारी व्यक्ती कनिष्ठ किंवा सत्र न्यायालयात वकिली कशी करेल किंवा ही बाब त्याच्या प्रतिष्ठेला अनुसरून नाही.