भारतरत्न हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आहे. अतुलनीय योगदानासाठी तो दिला जातो; परंतु हा पुरस्कार देताना त्यामागे राजकीय समीकरणे साधण्याचा इतिहास राहिला आहे. आता यावेळी देण्यात आलेले भारतरत्नदेखील त्याला अपवाद नाहीत. निवडणूक वर्षात पाच पुरस्कार देण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय पाहता '400 पारचा भवसागर' पार करण्यासाठीच्या मंथनातून आणखीही काही भारतरत्ने समोर आली तर आश्चर्य वाटायला नको !
सर्वोच्च नागरी सन्मान भारतरत्न देण्यासाठी निवडलेली सामाजिक क्रांतीचे प्रणेते कर्पुरी ठाकूर (बिहार), हिंदुत्ववादी राजकारणातून विद्यमान भाजपच्या सत्तेचा पाया रचणारे लालकृष्ण अडवाणी, काँग्रेसमध्ये दुर्लक्षित राहिलेले, परंतु देशाच्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाचे नायक मानले जाणारे माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव, उत्तर भारतातील हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या पट्ट्यातले दमदार शेतकरी नेता राहिलेले आणि देशातील समाजवादी विचारसरणीचे अध्वर्यू मानले गेलेले माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंह आणि दुसर्‍या हरितक्रांतीचे सूत्रधार म्हणून ओळखले गेलेले कृषी शास्त्रज्ञ एम. एस. स्वामीनाथन (केरळ) ही नावे पाहिली तर त्यातूनही राजकीय फायदा घेण्याचा हा संदेश स्पष्ट दिसत आहे.
निवडलेली नावे निःसंशय मोठी आहेत; परंतु त्यातून मोदी सरकारने आपली राजकीय सोय पाहिल्याचे दिसत आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे झाले तर मंडल (सामाजिक न्याय) ते कमंडल (हिंदुत्ववादी) अशा विचारसरणींना साधण्याचा, मध्यममार्गीयांना ते कृषिवलांना साद घालण्याचा आणि यातून लोकसभा निवडणुकीची नवी समीकरणे तयार करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. तसे नसते तर प्रजासत्ताक दिनाच्या दोन दिवस आधी म्हणजे 23 जानेवारीला कर्पुरी ठाकूर यांना भारतरत्न पुरस्कार देण्याची घोषणा होताच बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी 'महागठबंधन'ला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपच्या एनडीएमध्ये परतण्याची कणव उत्पन होणे, हा केवळ योगायोग ठरला असता; परंतु याच योगायोगाची पुनरावृत्ती चौधरी चरणसिंह यांना भारतरत्न जाहीर होताच राष्ट्रीय लोकदलाचे नेते जयंत चौधरी यांनी भाजपशी जवळिकीचे संकेत देण्यातून दिसली. कारण, शेतकर्‍यांचे नेते आणि माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंह यांचा जाट समाजावर लक्षणीय प्रभाव आहे. हा घटक पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आणि दिल्लीच्या जाटबहुल जागांवर परिणाम करू शकतो. चौधरी चरणसिंह यांचे नातू जयंत चौधरी हे त्यांचे राजकीय बळ भाजपकडे वळवण्याच्या तयारीला लागले आहेत.
या मालिकेत भाजपचे दिग्गज नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना जाहीर झालेला भारतरत्न पुरस्कार हा राजकीय कृतज्ञतेचे प्रतीक म्हणता येईल; कारण अडवाणींनी आपल्या रथयात्रेने राम मंदिर आंदोलन चालवून हिंदुत्ववादी विचारसरणी देशाच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आणण्यासाठीची सुपीक जमीन तयार केली. पंतप्रधान मोदी हे अडवाणींनी निर्माण केलेल्या राजकीय वातावरणाचे 'प्रॉडक्ट' आहेत; परंतु मंदिर आंदोलनाचे शिल्पकार असूनही मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या सत्ताकाळात अडवाणी यांचा वानप्रस्थाश्रम, राममंदिराच्या उद्घाटनावेळी आणि प्राणप्रतिष्ठेच्या वेळी अयोध्येतील त्यांची अनुपस्थिती या गोष्टी एकूण भाजप नेतृत्वाच्या कार्यपद्धतीवर सूचक सवाल करणार्‍या होत्या. असे असताना अडवाणी यांच्या भारतरत्न पुरस्कारातून पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून भाजपमध्ये ज्येष्ठ नेत्यांचा आदर योग्य पद्धतीने केला जातो, हे दर्शविण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
माजी पंतप्रधान पी. व्ही नरसिंह राव यांना जाहीर झालेला भारतरत्न पुरस्कार हा आंध्र प्रदेश, तेलंगणातील तेलुगू भाषिकांना साद घालण्याचा जसा प्रयत्न आहे, तसाच संपूर्ण दक्षिण भारतातही संदेश देण्याचा प्रयत्न आहे; कारण स्वातंत्र्यानंतर नरसिंह राव यांच्या रूपाने पहिल्यांदाच दक्षिण भारतीय व्यक्ती पंतप्रधानपदी विराजमान झाली होती. दुसरे म्हणजे काँग्रेसच्या माजी नेतृत्वाला भाजपकडून पूर्णपणे नाकारले जात नाही, हे दाखवण्याचाही प्रयत्न म्हणावा लागेल. गांधी कुटुंबाच्या बाहेरच्या काँग्रेसच्या नेत्यांचा आदर होतो, हे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना मिळालेला भारतरत्न अथवा गुलाम नबी आझाद यांना दिलेला पद्मभूषण पुरस्कार यातून मोदी सरकारने दाखवले होते.
कृषी क्रांतीचे शिल्पकार एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अतुलनीय योगदानावर प्रश्नच उपस्थित होऊ शकत नाही. सरकार असो अथवा शेतकरी संघटना असो, कृषी क्षेत्रात सातत्याने उल्लेख केला जाणारा स्वामीनाथन फॉर्म्युला त्यांचीच देणगी आहे. तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात तेरा महिने झालेल्या शेतकरी आंदोलनाची धग मोदी सरकारला चांगलीच जाणवली होती. आता पुन्हा शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरल्या असून, त्यांनी दिल्लीकडे कूच केली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये चौधरी चरणसिंह आणि एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या भारतरत्न पुरस्काराच्या निमित्ताने शेतकर्‍यांनाही साद घालण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. मागील निवडणुकांमध्ये भाजपने उत्तर भारतात सर्वाधिक जागा जिंकल्या असल्याने नव्या जागा कुठे वाढतील, याची स्पष्टता नाही. शिवाय राम मंदिराला मिळालेल्या अभूतपूर्व प्रतिसादानंतरही 400 पारची अपेक्षित जुळवाजुळव होत नसल्याचा मतप्रवाह भाजपमध्ये आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला एनडीएसाठी 400 पार आणि भाजपसाठी 370 जागा हा सुधारित अंदाज, याच सावध भूमिकेतून व्यक्त झाल्याचे दिसते आहे.
