शांततेच्या प्रतीक्षेत आखात!

'युक्रेनसारख्या तुलनेने छोट्या देशाला आठवडाभरात पराभूत करू' अशा भूमिकेतून रशियाने सुरू केलेले युद्ध दोन वर्षे होत आली तरीही सुरू आहे; तशाच प्रकारे हमास आणि इस्रायलमधील संघर्ष एक महिना उलटल्यानंतरही कायम आहे. सुरुवातीला दोन देशांपुरता मर्यादित असणारा हा संघर्ष आता हळूहळू विस्तारत चालला आहे. लाल समुद्रात हौथी बंडखोरांनी व्यापारी जहाजांवर सुरू केलेले हल्ले, त्याला अलीकडेच अमेरिका-बि—टनने दिलेले प्रत्युत्तर, इराणने इराकमधील मोसादच्या कार्यालयावर केलेल्या हल्ल्यांमुळे पश्चिम आशियात पुन्हा अशांततेचे ढग दाटले आहेत.

पश्चिम आशियातील संघर्ष चिघळण्याची शक्यता पाहून अमेरिका आणि बि—टनने येमेनमधील हुती बंडखोरांच्या अनेक ठिकाणांवर हल्ले सुरू केले आहेत. गेल्या दोन आठवड्यांत अनेकदा क्षेपणास्त्रे डागली आहेत. हुती बंडखोराचा गट 'अन्सार अल्लाह'कडून लाल समुद्रात मालवाहू जहाजांवर सातत्याने हल्ले केले जात असल्याने या सागरी मार्गावरून होणारी तेलवाहतुकीसह अन्य मालांची वाहतूक पूर्णतः विस्कळीत झाली आहे. याचा नकारात्मक परिणाम जागतिक अर्थकारणावर होत आहे. म्हणूनच हुती बंडखोरांच्या कारवायांना प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिका आणि बि—टनने मिळून येमेनमधील हुतींच्या ताब्यात असलेल्या भागावर हल्ला केला. न्यूयॉर्क टाइम्सनुसार, या काळात 30 ठिकाणी 60 लक्ष्य केले गेले. हल्ल्यासाठी 150 क्षेपणास्त्रे आणि बॉम्बचा वापर केला. 2016 नंतर येमेनमधील हुतींवर अमेरिकेने केलेला हा पहिला हल्ला होता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी या हल्ल्याचे आदेश दिले होते. बायडेन म्हणाले होते की, येमेनमधील हुती बंडखोरांवरील ही कारवाई लाल समुद्रातील जहाजांवर नुकत्याच झालेल्या हल्ल्यांचा बदला आहे. डिसेंबर महिन्यापासूनच हुती बंडखोरांच्या गटाने इस्रायलच्या जहाजांना आणि इस्रायलकडे ये-जा करणार्‍या जहाजांना लाल समुद्रातून वाहतूक करण्यास मनाई केली आहे. त्यानंतर अनेक जहाजांवर हल्लेही झाले. या हल्ल्याच्या धास्तीपोटी अनेक जहाज कंपन्यांनी मार्गही बदलले आहेत. परिणामी वाहतुकीचा वेळ आणि खर्च वाढला आहे. त्यामुळे अमेरिकेला हे पाऊल उचलावे लागले आहे.

हुती बंडखोर गटाला इराणचे समर्थन आहे, ही बाब जगजाहीर आहे. त्यामुळेच अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर इराण चवताळून उठला आहे. इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्डस्नी इराकमधील एर्बिल शहरातील इस्रायलची गुप्तचर संस्था मोसादच्या कार्यालयावर बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र डागले. यामध्ये 4 जणांचा मृत्यू झाला. इस्रायलच्या हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या आपल्या कमांडर्सचा बदला, असे इराणने या हल्ल्याचे वर्णन केले आहे. वास्तविक काही दिवसांपूर्वी इस्रायलने सीरिया आणि लेबनॉनमध्ये हवाई हल्ले केले होते. त्यात इराकचे बि—गेडियर जनरल राजी मुसावी आणि हमासचे उपनेते सालेह अल अरोरी मारले गेले. हे दोघेही इराणच्या खूप जवळ होते. इराणनेही सीरियातील इस्लामिक स्टेटच्या लक्ष्यांवर हल्ले केले आहेत. इराकमधील इराणच्या हल्ल्यावर अमेरिकेने कडाडून टीका केली आहे. या संघर्षामुळे आखातातील स्थिती सध्या स्फोटक आणि तणावपूर्ण बनली आहे.

विशेषतः अमेरिका आणि बि—टनचे हल्ले यामध्ये महत्त्वाचे ठरणारे आहेत. कारण गाझा पट्टीत संघर्ष सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेने इराक आणि सीरियात इराण पुरस्कृत गटांवर हल्ले केले असले तरी येमेनवर हल्ला करण्याचे टाळले होते. आपण हल्ले केले तर इस्रायल-हमास संघर्षाची व्याप्ती वाढू शकते, अशी भीती अमेरिकेला होती. मग आता आपल्या रणनीतीत बदल करून हल्ले का सुरू केले, असा प्रश्न पडतो. दुसरीकडे हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात गाझातील इस्रायलविरुद्धच्या गुन्ह्यांचे पुरावे सादर केले जात असतानाच येमेनवर हल्ला करणे हा निव्वळ योगाोगायोग मानायचा का? काही तज्ज्ञांच्या मते, हेग न्यायालयातील खटल्यापासून माध्यमांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी हा एक पूर्वनियोजित रणनीतीचा भाग आहे. कारण कोणतेही असले तरी पश्चिम आशियातील संघर्षाची व्याप्ती ही मर्यादेपेक्षा अधिक वाढली आहे, हे मान्य केले पाहिजे.

लाल समुद्रास भूमध्यसागराला जोडणारा सुएझ कालवा हा आशिया आणि युरोपातील प्रमुख व्यापारी मार्ग आहे. जागतिक व्यापाराच्या एकूण 12 टक्के आणि जागतिक तेलाच्या व्यापाराच्या 10 टक्के वाहतूक याच मार्गाने होते. दक्षिण आफ्रिकेच्या केप ऑफ गूड होपला वळसा घालणारा पर्यायी सागरी मार्ग खर्चिक आहे. सुमारे सहा हजार सागरी मैलाचा मार्ग हा तुलनेने अधिक दूरवरचा आहे. साहजिकच सुएझ कालव्याचा मार्ग जहाज कंपन्या अणि व्यापार्‍यांसाठी स्वस्ताचा आहे. हुती बंडखोरांनी जहाज कंपन्यांना भयभीत केले आहे अणि त्यामुळे त्यांनी या मार्गावरची वाहतूकच बंद केली आहे. परिणामी त्यांना दक्षिण आफ्रिकेला वळसा घालून जावे लागत आहे.

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर हे अलीकडेच इराणच्या दौर्‍यावर होते. गाझा संघर्षानंतर प्रथमच इराणचा मंत्रिस्तरीय पातळीवरचा दौरा पार पडला आहे. यादरम्यानच्या चर्चेत पश्चिम आशियातील संघर्षांचा मुद्दा होता. आखातात अस्थिरता वाढल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार आहे. हे क्षेत्र भारताच्या बहुतांश ऊर्जा स्रोतांची गरज भागवते. या ठिकाणी भारतीयांची कर्मचार्‍यांची संख्या लक्षणीय असून ती  1990 च्या दशकांपासून वाढलेली आहे. हा सर्वात मोठा समुदाय असून तो अन्य देशांत स्थलांतरित झालेल्या भारतीयांच्या तुलनेत अधिक आहे. पश्चिम आशियातून दरवर्षी भारताला 38 अब्ज डॉलरचा फॉरेन रेमिटन्स मिळतो. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हा एक खूप मोठा आधार राहिला आहे. यामुळे पश्चिम आशियातील शांतता भारतासाठी महत्त्वाची आहे.