भाजपचा मार्ग सुकर करणारे निकाल

पारंपरिक चष्म्यातून राजकीय स्थितीचे विश्लेषण करणार्‍या अनेकांनी राजस्थान, तेलंगणा, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या चार राज्यांतील निवडणुकांमध्ये स्थानिक प्रश्नांना जनता प्राधान्य देईल आणि केंद्र सरकारच्या योजनांचा, मोदी मॅजिकचा प्रभाव राहणार नाही, असे म्हटले होते; परंतु 2014 नंतरची बदललेली राजकीय-सामाजिक स्थिती व बदललेल्या सामाजिक अर्थशास्त्राची रचना पूर्वीपेक्षा वेगळी आहे, हे या निकालांनी दाखवून दिले आहे. या निकालांनी भाजपसाठी लोकसभा निवडणुकांचा मार्ग अधिक सुकर केला आहे. याउलट, 'इंडिया' आघाडीचे काय होणार, हा प्रश्न कळीचा बनला आहे.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचा पराभव झाल्यामुळे राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश व तेलंगणा या चार राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले होते. या चारपैकी केवळ मध्य प्रदेश या एकाच राज्यात भाजपची सत्ता असल्यामुळे, तेही राज्य या पक्षाच्या हातून काढून घेत पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या विजयासाठीची तुतारी फुंकायची, असा काँग्रेस पक्षासह विरोधी पक्षांचा होरा होता. पारंपरिक चष्म्यातून पाहणार्‍या अनेक विश्लेषकांनीही या राज्यांमधील जमिनीवरचे वास्तवाचे आकलन न करता, विरोधी पक्षांना अनुकूल ठरणारी मांडणी केली होती.

अशी मांडणी नेहमी अंतर्गत विरोधाभासी असते. म्हणजे एकीकडे विधानसभा निवडणुकांमध्ये राज्यातील मतदार स्थानिक प्रश्नांचा, धोरणांचा विचार करतात असे सांगत मोदी मॅजिक चालणार नाही, असा दावा करायचा आणि त्याचवेळी या मांडणीला छेद देणारे निकाल आल्यानंतर विधानसभेला दिलेला कौल लोकसभेला राहणार नाही, असे म्हणायचे, असा काहीसा सोयीस्करवाद त्यात दिसतो. पण विश्लेषकांच्या मांडणीनुसार मतदारांची रणनीती बदलत नसते. भारतीय मतदार हा अत्यंत सुज्ञ आहे, याची प्रचिती 1977 पासून 2019 पर्यंत अनेकदा देशाने घेतलेली आहे. याच सुज्ञपणाचे दर्शन या चार राज्यांच्या निकालातून पुन्हा एकदा घडले आहे. या चार राज्यांमध्ये असणार्‍या एकूण 639 विधानसभेच्या जागांपैकी 326 हून अधिक जागा भाजपने जिंकल्या आहेत. दुसरीकडे, भाजपला मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीमध्येही घवघवीत वाढ झाली आहे. याचाच अर्थ, या चारही राज्यांमध्ये भाजपचा पाया विस्तारला असून, त्याचा फायदा या पक्षाला 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही निश्चितपणाने होऊ शकतो.

सार्वत्रिक निवडणुकीत बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी 273 जागांवर विजय मिळविणे आवश्यक आहे. यापैकी उत्तर भारतात, एकट्या उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या 80 जागा आहेत. याशिवाय बिहार (40), मध्य प्रदेश (29), राजस्थान (25) आणि हरियाणा (10) यांसारख्या जातीच्या राजकारणाचा प्रभाव असलेल्या राज्यांमधील जागांचा विचार केल्यास एकूण संख्या 184 वर पोहोचते. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत या 184 पैकी 141 जागा एकट्या भाजपच्या वाट्याला गेल्या. याशिवाय गुजरातमधील 26 पैकी 26, दिल्लीतील 7 पैकी 7, हिमाचलमधील 4 पैकी 4 आणि महाराष्ट्रातील 48 पैकी 23 जागा जोडल्या, तर भाजपला 201 जागा मिळाल्या. सहकारी पक्षांनी जिंकलेल्या जागांचाही समावेश केला, तर हा आकडा आणखी वाढलेला दिसून येईल.

दक्षिण भारताचा विचार करता, भाजपला कर्नाटकात 28 पैकी 25 आणि तेलंगणात 17 पकी 4 जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी कर्नाटकानंतर तेलंगणात काँग्रेसच्या बंपर विजयामुळे या दोन्ही राज्यांत भाजपच्या जागा कमी होऊ शकतात आणि काँग्रेसला त्याचा फायदा होऊ शकतो; परंतु यामध्ये एक मेख आहे. आधी कर्नाटकात आणि आता तेलंगणात मुस्लिम मतांचे काँग्रेसच्या दिशेने होणारे ध—ुवीकरण त्यांच्याच मित्र पक्षांना अस्वस्थ करणारे ठरणार आहे. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव असोत किंवा ममता बॅनर्जी असोत किंवा मुस्लिम मतांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेले प्रादेशिक पक्ष असोत, हे पक्ष या ध—ुवीकरणामुळे काँग्रेसकडे संशयाने पाहण्याची शक्यता आहे. विशेषतः अखिलेश यांचा काँग्रेससोबतचा संघर्ष मुस्लिम मतदार काँग्रेसच्या मागे एकजूट होऊ लागल्याने वाटणारी काळजी दर्शविणारा आहे. तेलंगणात कर्नाटक पॅटर्नची पुनरावृत्ती झाल्याने अखिलेश आणि ममता यांच्यासारख्या नेत्यांवर कमी-अधिक प्रमाणात दबाव नक्कीच येईल, त्यामुळे दक्षिणेतील काँग्रेसचा विजय उत्तरेला वेगळा संदेश देणार आहे.

दुसरीकडे, तेलंगणातील सत्ता हाती राखण्यात यश आले असले तरी अत्यंत भरवशाचे वाटणारी छत्तीसगड व राजस्थान ही दोन राज्ये काँग्रेस पक्षाने गमावली आहेत. त्यामुळे काँग्रेसची स्थिती एक वजा दोन अशी झाली आहे. साहजिकच, या पराभवामुळे भाजपचा विजयाचा वारू रोखण्यासाठी उभ्या राहिलेल्या 'इंडिया' नामक आघाडीत काँग्रेसचा प्रभाव व वजन कमी होणार आहे. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मोदींच्या विकासाच्या राजकारणाला विरोधकांनी जातीच्या मुद्द्याच्या आधारे शह देण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. बिहारमध्ये झालेल्या जातनिहाय जनगणनेनंतर विरोधी पक्ष संपूर्ण देशभरात याची मागणी करू लागले होते.

तसेच लोकसंख्येनुसार आरक्षणाची मागणी करून मागासवर्गीय आणि दलितांची एकजूट घडवून आणण्याची रणनीती आखली जात होती; परंतु पंतप्रधान मोदी यांनी या चारही राज्यांतील निवडणूक प्रचारादरम्यान एक गोष्ट ठाशीवपणाने सांगितली की, देशातील सर्वात मोठी जात गरिबांची आहे. याखेरीज त्यांनी महिला आणि युवांसोबत चार जातींचा उल्लेख केला. आता निकालांचा विचार करता, देशात मंडल पार्ट-2 च्या भरवशावरही विरोधकांना विजय मिळवता येणार नाहीये. मध्य प्रदेशात भाजपने ओबीसीबहुल असलेल्या 76 मतदारसंघांपैकी 49 मतदारसंघांत विजय मिळविला आहे. दुसरीकडे, छत्तीसगडमध्ये आदिवासींसाठी आरक्षित असणार्‍या 29 जागांपैकी 18 जागांवर भाजप विजयी झाली आहे. यावरून आदिवासी समाजाचा कल लक्षात येतो.

याखेरीज मध्य प्रदेशसारख्या राज्यातील लाडली बहन योजना, छत्तीसगडमधील महतारी वंदन योजना यांसारख्या योजनांमुळे महिला वर्गाचे मतदान आकर्षित करून घेण्यात भाजपला यश आले आहे. हळूहळू करत गेल्या 9 वर्षांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने जातीपातींच्या पलीकडे जात लाभार्थ्यांची एक व्होटबँक तयार केली आहे. या जोरावरच ही लोकसभेची सेमीफायनल जिंकण्यात मोदींना यश आले आहे. पुढील वर्षी होणार्‍या फायनल सामन्यापर्यंत या यशाचा उद्घोष होत राहणार आहे. आता प्रश्न आहे तो त्यापुढे विरोधकांचा आवाज कालच्याइतका बुलंद राहतो का? कारण या राज्यातील सत्तास्थानांमध्ये पुन्हा एकदा नव्या चेहर्‍यांचा समावेश करून भाजप आपला पाया अधिक विस्तारणार आहे. सबब 2014 प्रमाणेच 2024 च्या लोकसभांमध्येही या राज्यांमध्ये काँग्रेसला शून्यावर बाद होण्याची वेळ येण्याची शक्यता या निकालांनी दर्शवली आहे.

तेलंगणातील काँग्रेसच्या विजयाने आधीच गतप्राण झालेल्या प्रादेशिक पक्षांसाठी धोक्याची घंटा वाजवली आहे. या निकालांनंतर देशातील एकूण 28 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांपैकी 16 राज्यांत भाजपप्रणीत सरकार असणार आहे. यापैकी 12 राज्यांमध्ये भाजप स्वबळावर सत्तेत आहे. याउलट, काँग्रेसच्या हातात केवळ तीन राज्ये आहेत; तर गठबंधनासह काँग्रेस 5 राज्यांमध्ये सत्तेत आहे. 2014 मध्ये पहिल्यांदा केंद्रात मोदी सरकार प्रस्थापित झाले तेव्हा भाजपकडे केवळ 7 राज्ये होती. 2018 मध्ये हा आकडा 21 वर पोहोचला होता. त्यावेळी देशातील जवळपास 71 टक्के लोकसंख्येवर भाजपचे शासन होते. आता हा आकडा 52 टक्क्यांवर आला आहे. लोकसभा निवडणुकांसाठी अद्याप पाच महिन्यांचा कालावधी आहे. त्यासाठीची रणनीती भाजपकडून आखली जात आहे. देशाची अर्थव्यवस्था सुसाट वेगाने धावत आहे. अशा वेळी आलेल्या या निकालांनी भाजपला विजयाची हॅट्ट्रिक करण्यासमीप नेऊन पोहोचवले आहे. हाच या निकालांचा अन्वयार्थ आहे.