रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच देशातील किरकोळ कर्जाच्या विशेषत: असुरक्षित वैयक्तिक कर्जाच्या वाढत्या प्रमाणाबाबत चिंता व्यक्त करतानाच, बँका आणि एनबीएफसींना कर्ज वाटपावर अतिउत्साह दाखविण्याबाबत कानपिचक्या दिल्या. गेल्या दोन- अडीच वर्षांपासून असुरक्षित कर्जात लक्षणीय वाढ नोंदवली गेल्यामुळे, आरबीआयने या संदर्भातील नियमातही बदल केले आहेत.
आरबीआयने देशातील किरकोळ कर्ज विशेषत: असुरक्षित वैयक्तिक कर्जाचे वाढते प्रमाण पाहून चिंता व्यक्त केली आहे. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गेल्या आठवड्यात बँका आणि एनबीएफसींना कर्ज वाटपावर अतिउत्साह दाखविण्याबाबत कानपिचक्या दिल्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही एनबीएफसी आणि बँकांना वैयक्तिक कर्जाबाबत सजग राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. असुरक्षित किंवा अनसिक्युअर्ड कर्ज म्हणजे जामीनदाराविना किंवा गहाण न ठेवता कर्ज देणे, अशा प्रकारचे कर्ज खूपच जोखमीचे मानले जाते.
क्रेडिट कार्डने होणारी खरेदी आणि खर्चाला तसेच किरकोळ वैयक्तिक कर्जाला असुरक्षित कर्ज मानले गेले. यासाठी कोणतीही मालमत्ता गहाण ठेवली जात नाही. गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून असुरक्षित कर्जात असामान्य वाढ नोंदली गेली आहे. याचे आकलन करायलाच हवे. 2022 च्या जूनपासून ते सप्टेंबर 2023 या 16 महिन्यांच्या काळात बिगर हाऊसिंग किरकोळ किंवा वैयक्तिक कर्ज (वाहन कर्ज, शैक्षणिक कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज) यात पूर्वीच्या त्याच कालावधीचा विचार केल्यास 20 ते 23 टक्के वाढ झाली असून, तो एक विक्रम आहे. यातही क्रेडिट कार्डने कर्ज घेण्यात सरासरी 30 टक्के वाढ दिसत आहे. यादरम्यान बँकांनी व्यापक प्रमाणात क्रेडिट कार्डचे वाटप केले. त्यामुळे यावर्षी सप्टेंबरपर्यंत क्रेडिट कार्डधारकांची संख्या 9.30 कोटी झाली.
आरबीआयच्या मते, क्रेडिट कार्डवरील खर्च हा विक्रमी पातळीवर 1.78 लाख कोटी रुपयांवर पोचला आहे. आर्थिक वर्ष 22-23 मध्ये सरकारी बँकांकडून किरकोळ कर्ज घेण्याच्या प्रमाणात 19.1 टक्के दराने वाढ नोंदली गेली. ती पातळी 2011 नंतर प्रथमच विक्रमी मानली जात आहे. एवढेच नाही, तर या काळात क्रेडिट कार्डवर घेणार्‍या कर्जाच्या प्रमाणात 25.6 टक्के वाढ झाली आहे. यापूर्वी आर्थिक वर्षात (2021-22) मध्ये 65.3 टक्के वाढ नोंदली गेली होती. खासगी बँकांनी तर यापुढचे पाऊल टाकले आहे. 22-23 मध्ये किरकोळ कर्जात 21.8 टक्के आणि क्रेडिट कार्डच्या कर्जात 33.5 टक्के वाढ नोंदली गेली आहे. चालू आर्थिक वर्षात पहिल्या सहा महिन्यांत बँकांच्या पर्सनल लोन आणि क्रेडिट कार्डवरील कर्जात अनुक्रमे 25.5 आणि 29.9 टक्के एवढी प्रचंड वाढ दिसून आली आहे.
बँकांनी एनबीएफसी आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनादेखील बर्‍याच प्रमाणात कर्ज दिले आहे. वास्तविक, या संस्था पर्सनल लोनच्या क्षेत्रातील मातब्बर खेळाडू म्हणून नावारूपास आल्या आहेत. गेल्या चार वर्षांत एनबीएफसीने वार्षिक सरासरी 30 टक्क्यांपेक्षा अधिक वेगाने पर्सनल लोन दिले आहे. त्यामुळे मार्च 2023 मध्ये त्याच्या एकूण कर्जात पर्सनल लोनचा वाटा वाढत तो 31.2 टक्क्यांवर पोचला. मात्र एनबीएफसींनी या असुरक्षित कर्जाचा मोठा वाटा बँकांकडून कर्ज घेऊन दिला आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणात कर्ज बुडण्याची शक्यता अधिक राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. याआधारे संपूर्ण बँकिंग व्यवस्था विस्कळीत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्याच्या स्थैर्याला धोका येऊ शकतो.
अधिक जोखीम असतानाही बँका आणि विशेषत: एनबीएफसी आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्यांत पर्सनल लोन आणि क्रेडिट कार्ड वाटप करण्याची स्पर्धा राहते. यामागच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण म्हणजे पर्सनल लोन आणि क्रेडिट कार्डच्या खर्चावर आकारण्यात येणारे अधिक व्याजदर आणि मिळणारा नफा. दुसरे म्हणजे कॉर्पोरेट आणि उद्योग क्षेत्राला मोठे कर्ज देऊन सर्वांचे तोंड पोळले आहे, त्यामुळे त्यांना कर्ज देताना बरीच खबरदारी घेतली जात आहे. एवढेच नाही, तर कॉर्पोरेट क्षेत्रात नवीन गुंतवणुकीवरून उत्साह दिसत नाही आणि यामागचे कारण म्हणजे मोठ्या कर्जाला कमी झालेली मागणी.
दुसरीकडे, कोरोना साथीच्या काळात अर्थव्यवस्थेत झालेली घसरण आणि त्यानंतर सुधारणांतील असमतोलपणा, लहान आणि मध्यम उद्योगांची दयनीय स्थिती, रोजगाराचे संकट, वाढती महागाई, वेतन आणि मजुरी अपेक्षेप्रमाणे न वाढणे; यांसह विविध कारणांमुळे 'पर्सनल लोन'ला मागणी वाढली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सुधारणा आणि त्याची सरासरी 5.5 ते 6 टक्के वाढीसह राहत असताना ही वाढ इंग्रजीच्या 'के' अक्षराप्रमाणे आहे. मोठ्या कंपन्या, श्रीमंत, उच्च मध्यमवर्गीय आणि व्हाईट कॉलर नोकरदारांच्या फायद्यात आणि उत्पन्नात चांगली वाढ झाली आहे. मात्र मध्यमवर्गीय, ब्ल्यू कॉलर कामगार, स्वयंरोजगार आणि लहान व्यवसायात असणार्‍या लोकांची आणि ग्रामीण भागातील लहान सहान शेतकर्‍यांच्या स्थितीत सुधारणा होण्याऐवजी त्यांची काही भागात स्थिती मात्र अगदीच बिकट झाली आहे.
परिणामी निम्न, मध्यम आणि मध्यम वर्ग ते स्वयंरोजगारात असलेल्या लोकांचा उत्पन्नातील मोठा हिस्सा दैनंदिन खर्चापोटी जाऊ लागल्याने स्थिती बिकट बनली. परिणामी नियमित आणि अत्यावश्यक घरगुती खर्च भागविण्यासाठी कर्ज घेणे किंवा क्रेडिट कार्डने कर्ज घेण्यासाठी हा वर्ग प्रवृत्त झाला. यापैकी काही जण पर्सनल लोन फेडण्यासाठीदेखील कर्ज घेत आहेत. एका अहवालानुसार, किरकोळ पर्सनल लोन (50 हजार रुपयांपेक्षा कमी) घेणार्‍या लोकांची संख्या लक्षणीय आहे. यापैकी काही मंडळींनी तर चारपेक्षा अधिकवेळा पर्सनल लोन घेतलेले दिसून येते. पण या स्थितीला आरबीआय आणि बँकादेखील काही प्रमाणात जबाबदार आहेत. पर्सनल लोन आणि क्रेडिट कार्डवरील खर्चाला प्रोत्साहन देण्याची रणनीती आखताना, आरबीआयने आणि बँकांनी संभाव्य धोक्याकडे दुर्लक्ष केले. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी त्यांनी याकडे कानाडोळा केला. आता आरबीआयने असुरक्षित 'पर्सनल लोन'वरील जोखमीचा भार वाढविला आहे. परिणामी, हे कर्ज आणखी महाग होणार आहे.
सर्वसमावेशक तोडग्याची गरज अशा कार्यवाहीमुळे कर्ज घेण्याच्या मागणीत घट होणार आहे का? हे सांगणे कठीण आहे कारण जोपर्यंत अर्थव्यवस्थेत संतुलित सुधारणा होणार नाही, रोजगार आणि वेतन, मजुरीसह लोकांची आर्थिक स्थिती सुधारणा नाही तोपर्यंत पर्सनल लोनची गरज आणि मागणी कमी होणार नाही.
