भारताचा शेजारी देश म्यानमारमध्ये पुन्हा यादवी संघर्षाचा भडका उडाला आहे. त्यामुळे तेथील परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली असून त्याचे परिणाम भारतावरही होऊ लागले आहेत. अलीकडेच भारताच्या सीमेलगत केलेल्या एअरस्ट्राईकनंतर 29 सैनिक सीमा पार करून भारताचे ईशान्य राज्य मिझोराममध्ये आले होते. गेल्या काही दिवसांत म्यानमारमधून सुमारे पाच हजार नागरिक सीमा ओलांडून मिझोरामध्ये दाखल झाल्याचे सांगितले जात आहे.
म्यानमारमध्ये पुन्हा यादवी युद्ध भडकले आहे. या देशाच्या उत्तर, उत्तर-पश्चिम आणि दक्षिण-पूर्वच्या अनेक भागात युद्धजन्य स्थिती निर्माण झाली आहे. राखीन प्रांतातही संघर्ष पराकोटीला पोहोचला आहे. हा भाग भारताच्या सीमेलगत आहे. म्यानमारच्या सैनिकांनी काही भागात हवाई हल्लेही केले आहेत. दुसरीकडे म्यानमारच्या सशस्त्र वांशिक संघटनांनी सैन्यांची अनेक ठिकाणे काबीज केल्याचे वृत्त आहे. हा तिरंगी संघर्ष असून त्यात दहापेक्षा अधिक सशस्त्र वांशिक गट, पीपल्स डिफेन्स फोर्स (पीडीएफ) आणि म्यानमारचे सैन्य हे मैदानात दिसत आहेत. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून म्यानमारची जनता या संघर्षामुळे मेटाकुटीला आली असून सध्या कोणताही आशेचा किरण दिसत नसल्याची स्थिती आहे.
म्यानमारमध्ये पुन्हा सुरू झालेल्या यादवी युद्धामुळे लाखो नागरिक बेघर झाले आहेत. ते देशातच निराधार स्थितीत वावरत आहेत. या संघर्षामुळे काही हजार लोक भारतीय सीमेवर येऊन बसले आहेत. गेल्या आठवड्यात पीडीएफने म्यानमार सैनिकांची ठिकाणे ताब्यात घेतल्यानंतर म्यानमारचे 25 पेक्षा अधिक सैनिक भारतात घुसले होते. पण त्यांना मायदेशी रवाना करण्यात आले. वास्तविक, म्यानमारमध्ये फेब्रुवारी 2021 पासून यादवी युद्ध सुरू आहे. तेथील सैनिकांनी लोकशाही मार्गाने झालेल्या निवडणुका आणि या निवडणुकांचे निकाल अमान्य करत लोकनियुक्त शासनसत्ता उलथून टाकली. सार्वत्रिक निवडणूक जिंकणार्‍या आंग स्यान स्यू की यांच्यासह नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रॅसी (एनएलडी) पक्षाच्या अनेक बड्या नेत्यांना तुरुंगात डांबले.
ही निवडणूक नोव्हेंबर 2020 मध्ये झाली होती आणि त्यात एनएलडी पक्षाने लष्कर पुरस्कृत विरोधी पक्षाचा दारुण पराभव केला होता. परंतु हा निकाल लष्कराला रुचला नसल्याने त्यांनी एनएलडीवरच निवडणुकीत गैरप्रकार केल्याचा आरोप केला आणि देशाची संसद भरण्यापूर्वीच लष्कराने सत्ता हाती घेतली. या लष्करशाहीला प्रत्युत्तर म्हणून निवडून आलेल्या खासदारांनी नॅशनल युनिटी सरकारची स्थापना केली. त्याचे नाव पीपल्स डिफेन्स फोर्स असे ठेवले. आता पीडीएफ आणि सशस्त्र वांशिक गट (बंडखोर गट) हे एकत्र येत आहेत. या घडामोडीत म्यानमारच्या लष्करावरचा दबाव बराच वाढला आहे. प्रामुख्याने सीमाभागावरचे त्यांचे नियंत्रण सुटत आहे.
म्यानमारमधील ही अशांतता, संघर्ष, अराजक कधी संपणार याविषयी आजमितीला तरी कोणीच काहीही सांगू शकत नाही, अशी स्थिती आहे. तथापि, ही स्थिती भारतासाठी चिंताजनक बाब आहे. गेल्या काही दिवसांत म्यानमारमधून सुमारे पाच हजार नागरिक सीमा ओलांडून मिझोराममध्ये दाखल झाल्याचे सांगितले जात आहे. गेल्या दोन वर्षांत चीन समुदायातील सुमारे 30 हजार निर्वासित हे विविध ठिकाणच्या मदत शिबिरात राहात आहेत आणि त्यांचे स्थानिक मिझो समुदायाशी घनिष्ठ नाते प्रस्थापित झाले आहे. येत्या काळात म्यानमारमध्ये जसजसा तणाव वाढेल, तसतसे तेथून स्थलांतराचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे.
साहजिकच यामुळे भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेवरचा ताण वाढणार आहे. गेल्या काही वर्षांत म्यानमारमधून सुमारे 10 लाख रोहिंग्यांचे पलायन झाले आणि त्यातील एक मोठा गट भारतातही आला आहे. त्याचा परिणाम मणिपूरवरही होऊ शकतो. मणिपूरमध्ये आधीच आरक्षणाबाबत दिलेल्या निकालामुळे निर्माण झालेला तणाव यामुळे स्थिती नाजूक बनलेली आहे. अशातच आता म्यानमारच्या अस्थैर्याने त्यात भर पडू शकते. गेल्या काही महिन्यांपासून मणिपूरमध्ये कुकी आणि मैतेई समुदायातील नागरिक समोरासमोर शस्त्र घेऊन उभे राहिले आहेत. तेथे सामाजिक स्थैर्य प्रस्थापित होण्यासाठी वेळ लागू शकतो.
मध्यंतरी भारत सरकारने अनेक मैतेई फुटीरवादी गटांवर बंदी घातली. कारण हे बंडखोर गट हे म्यानमारच्या सीमाभागात पोसले गेले आहेत. भारत आणि म्यानमारचा सीमाभाग संवेदनशील आहे. शिवाय भौगोलिकद़ृष्ट्या कठीण भाग आहे. नदी, पर्वतरांगा आणि खोर्‍यात विभागलेला आहे. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण मिळवणे अवघड जाते. या कारणांमुळेच ईशान्य भारतातील अनेक फुटीरतावादी गट वेळोवेळी केंद्र सरकारच्या कारवाईच्या भीतीने म्यानमारमध्ये पळून जातात आणि तेथून चीनच्या सीमेत प्रवेश करतात. तूर्त आपल्याला म्यानमारच्या स्थितीवर करडी नजर ठेवावी लागणार आहे. उभय देशांतील सीमेवर आसाम रायफल्सकडून देखरेख ठेवली जाते. पण आता येणार्‍या काळात अधिक सजगता आणि सतर्कता बाळगावी लागणार आहे.
चीन अनेक वर्षांपासून म्यानमारमध्ये सक्रिय आहे. विशेषतः म्यानमारमधील विकास प्रकल्पांमध्ये चीनने बरीच गुंतवणूक केली आहे. याखेरीज अनेक बंडखोर गटांना चीनकडून मदत केली जात आहे. तसेच म्यानमारच्या लष्कराशीही चीनचे चांगले संबंध आहेत. चीनने म्यानमारमध्ये संबंध वाढविण्यासाठी जे डाव टाकले होते, त्यालाही फारसे यश आले नाही. वास्तविक चीन आणि रशिया हे आजही म्यानमारचे मित्र देश आहेत. म्यानमारमधील लष्कराचे भारताशी संबंध तणावाचे किंवा वितुष्टाचे नाहीत. मात्र म्यानमारबाबत आपला विचार संतुलित आहे. आपल्यासाठी सुरक्षेचा मोठा मुद्दा आहे. त्याद़ृष्टीने म्यानमारमध्ये लोकशाही प्रस्थापित व्हावी, ही भारताची भूमिका राहिली आहे. त्याद़ृष्टीने आंग स्यान स्यू की यांना भारताने नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये भारताचे परराष्ट्र सचिव आणि जून-जुलै 2023 मध्ये संरक्षण सचिव यांनी सुरक्षेच्या मुद्द्यावर म्यानमारच्या नेतृत्वाशी चर्चा केली. आपण सध्या परस्पर चर्चेतून शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. म्यानमार हा आसियान संघटनेचाही सदस्य आहे. मात्र या संघटनेचा दबावही म्यानमारवर प्रभावी ठरताना दिसत नाहीये. एकूणच म्यानमार हे असे कोडे बनलेले आहे की जे सहजासहजी सुटेल, असे वाटत नाही.
