चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांसाठीचे मतदान सुरळीत पार पडल्यानंतर आता तमाम राजकीय पक्षांचे लक्ष 30 तारखेला मतदान होत असलेल्या तेलंगणाकडे लागले आहे. पाचही राज्यांत यावेळी प्रचाराचा मोठा धुरळा उडाला असला, तरी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणामधील प्रचाराने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. प्रचारात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैर्‍या झडणे हे काही नवीन नाही. तथापि, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी परस्परांविरोधात केलेल्या टीका-टिप्पणीने वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी मध्य प्रदेशातील एका जाहीर सभेत बोलताना राहुल गांधी यांचे नाव न घेता त्यांना 'मुर्खांचा सरदार' असे संबोधले, तर याच्या काही दिवसांतच राहुल गांधी यांनी त्याला प्रत्युत्तर देत मोदी यांचा 'पनवती' असा उपहास केला. देशातील प्रमुख नेत्यांकडून ज्या पद्धतीने विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार करण्यात आला, ते पाहता लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान काय वाढून ठेवले आहे, याची जाणीव झाल्याशिवाय राहत नाही. लोकांच्या हातात जे मोबाईल दिसतात, ते मेड इन चायना असल्याची टीका राहुल गांधी यांनी केली होती. त्याचा संदर्भ देऊन पंतप्रधान मोदी यांनी बैतूलच्या सभेत राहुल गांधी यांचे नाव न घेता वाभाडे काढले.
काँग्रेसचे एक महाज्ञानी म्हणत होते की, देशातील सर्व लोकांकडे मेड इन चायना फोन आहेत. अरे मुर्खांच्या सरदारा, कोणत्या जगात राहत आहेस? देशाने जे साध्य केले आहे, त्याकडे न पाहण्याचा आजार काँग्रेसवाल्यांना झाला आहे. वास्तविकता ही आहे की, भारत आज जगातला दुसरा सर्वात मोठा मोबाईल उत्पादक देश बनला आहे, असे मोदी म्हणाले होते. पंतप्रधान मोदी यांच्या टीकेला राहुल गांधी यांनी वेगळ्या पद्धतीने उत्तर दिले. राजस्थानमधील जालौरमध्ये बोलताना त्यांनी मोदींना 'पनवती' संबोधले.
क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यास 'पनवती' उपस्थित राहिल्यानेच भारताचा पराभव झाल्याचा टोला राहुल गांधी यांनी लगावला. विशेष म्हणजे, राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना 'पनवती' म्हटल्यानंतर सभेतील लोकही 'पनवती, पनवती' असे ओरडू लागले. आरोप-प्रत्यारोपांचे हे सत्र येथेच थांबलेले नाही. भाजपकडून इंदिरा गांधी यांचा जन्मदिवस म्हणजे 'पनवती' असल्याचा टोला मारण्यात आला आहे, तर काँग्रेसकडून त्यावर कोटी करीत मोदींना 'पनवती-ए-आझम'ची पदवी देण्यात आली आहे. तिकडे भाजपने 'पनवती' शब्दाला आक्षेप घेत निवडणूक आयोगात धाव घेतली आहे. यावर आयोग कोणती पावले उचलणार, हे पाहण्यासारखे आहे.
भावनेच्या भरात अथवा मुद्दामहून एकमेकांचा उपहास करण्याची राजकारणातील परंपरा काही नवीन नाही. निवडणुकीच्या काळात त्याला थोडा जास्तच ताव येत असतो. 2014 मध्ये केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर बरेच वर्षे राहुल गांधी यांचा 'पप्पू' शब्दाने उपहास केला जात असे; मात्र काही राज्यांत काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर या शब्दाचा वापर कमी झाला. राहुल गांधी यांनी काढलेल्या 'भारत जोडो यात्रे'ला लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर, तर राहुल गांधी यांना भाजपवाले गांभीर्याने घेत असल्याचे दिसून येत आहे. अपमानकारक आणि उपहासात्मक शब्दांचा राजकीय पक्षांना निवडणुकांत कितपत फायदा होतो, याबद्दल साशंकता असली, तरी मणिशंकर अय्यर यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदींबद्दल काढलेल्या 'नीच' शब्दाचा पुरेपूर वापर भाजपने प्रचारात केला होता. त्याआधीही 'चहावाला' या काँग्रेसने केलेल्या उपहासाचा दुसर्‍या मार्गाने वापर करीत भाजपने देशभरात 'चाय पे चर्चा' कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. राजकारणाबद्दल तसेही सर्वसामान्य लोकांचे मत चांगले दिसून येत नाही. अशावेळी आक्षेपार्ह आणि प्रक्षोभक शब्दांचा वापर करणे राजकारण्यांनी कटाक्षाने टाळणे अत्यंत आवश्यक आहे.
विकास आणि आपत्ती
प्रचंड बांधकामे आणि सरकारकडून हाती घेण्यात आलेल्या विविध प्रकारच्या विकासकामांमुळे हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड ही राज्ये पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहेत. देशात एकीकडे सर्वत्र दिवाळीचा सण साजरा केला जात असताना 12 नोव्हेंबर रोजी उत्तराखंडमधील यमुनोत्री जवळ बोगदा खचून 41 मजूर अडकले. या लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी महत्प्रयास करावे लागले. याच राज्यातील 10 वर्षांपूर्वीचा केदारनाथमधला महाप्रलय कोणीही विसरू शकलेला नाही. हजारो लोकांचा बळी त्यावेळी गेला होता. चारधाम यात्रेसाठीचा मार्ग चांगला करण्यासाठी यमुनोत्रीजवळ बोगदा खणला जात होता आणि त्या बोगद्यात मोठ्या प्रमाणात लोक अडकले, हे या ठिकाणी लक्षात घेण्यासारखे आहे.
वास्तविक हिमालय पर्वतरांगातील बराचसा परिसर आणि उत्तराखंडचे डोंगर पर्यावरणीय द़ृष्ट्या नाजूक व संवेदनशील मानले जातात. अशा स्थितीत या ठिकाणी केली जात असलेली प्रचंड प्रमाणातील कामे लोकांच्या मुळावर येत आहेत. या दोन्ही राज्यांमध्ये रस्ते, महामार्ग, जलविद्युत प्रकल्पांसोबत पर्यटनस्थळांचा विकास करण्याच्या नावाखाली बेसुमार वृक्षतोड सुरू आहे. आधीच नाजूक असलेला पहाडी भाग यामुळे जास्त संवेदनशील बनत चालला आहे. 2021 मध्ये आलेला ऋषीगंगेचा पूर तसेच जोशीमठ येथील धसत चाललेली जमीन या ताज्या नैसर्गिक आपत्ती आहेत. गतमान्सूनच्या काळात हिमाचल प्रदेशात पावसाने अक्षरश: हाहाकार उडविला होता. असंख्य ठिकाणी डोंगर कपारी कोसळल्या होत्या. त्यात मोठ्या प्रमाणात मनुष्य आणि वित्तहानी झाली होती. नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण आणखी विकट होण्यापासून थांबवायचे असेल, तर सरकारसह सर्व घटकांनी जाणीवपूर्वकपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
विकासाच्या नावाखाली निसर्ग आणि पर्यावरणाचा होत असलेला र्‍हास मनुष्यजातीच्या मुळावर येऊ शकतो, हे सर्वांनीच लक्षात घेणे आवश्यक आहे. विकास ही काळाजी गरज असली, तरी भौगोलिक द़ृष्ट्या त्याचा विचार करून तो साधला जाण्याची गरज आहे. निसर्गातील मानवी हस्तक्षेपामुळे निसर्गचक्र बिघडत चालले आहे, याकडे आता कानाडोळा करून चालणार नाही. एकीकडे विकास आणि दुसरीकडे नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे कोट्यवधी खासगी आणि सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान होत आहे. मग, असा विकास साधून काय उपयोग होणार आहे? तापमानवाढ आणि वाढत्या प्रदूषणामुळे देशातील अनेक शहरांची अवस्था दयनीय झाली आहे. दिल्ली आणि मुंबईसारख्या शहरांत प्रदूषणाचा विळखा वाढत चालला आहे. त्यामुळे मानवी आरोग्यावर परिणाम होताना दिसत आहे. याचा आता विचार करण्याची गरज आहे.
