सीमेपलीकडून होणार्‍या दहशतवादी कारवाया थांबवेपर्यंत आपल्याशी संबंध ठेवण्यात भारताला रस नाही, असा इशाराच शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) गोव्यात झालेल्या बैठकीतून देण्यात आला आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुट्टो यांच्या समोरच भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी दहशतवादासंदर्भातील देशाची भूमिका ठामपणे मांडताना पाकिस्तानला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले. दहशतवाद केवळ भारतासाठीच नव्हे, तर जगासाठी धोका आहे. अशा परिस्थितीत सीमेपलीकडून होणार्‍या कारवाया थांबायला पाहिजेत आणि दहशतवादाशी लढणे हेच शांघाय सहकार्य संघटनेचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सर्व सदस्य देशांच्या नजरेस आणून दिले. संघटनेचे कान टोचताना जयशंकर यांनी तिच्या सुधारणेबरोबरच आधुनिकीकरणाची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले. बिलावल यांचा बैठकीतील सहभाग प्रारंभापासून लक्षवेधी होता. कारण, गेल्या बारा वर्षांत भारताच्या दौर्‍यावर येणारे ते पाकिस्तानचे पहिले परराष्ट्रमंत्री.
2011 नंतर पाकिस्तानकडून झालेला हा पहिलाच भारताचा उच्चस्तरीय दौरा. दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून भारत आणि पाकिस्तान यांचे संबंध आधीच तणावपूर्ण आहेत. यापूर्वीही भारताने वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय मंचांवर पाकिस्तानला त्यासंदर्भात खडे बोल सुनावले आहेत. पाकिस्तानमध्ये गेल्या काही महिन्यांमध्ये अंतर्गत कलह आणि राजकीय उलथापालथी वाढल्या आहेत. महागाईने त्रस्त जनतेसमोर पोटापाण्याचा गंभीर प्रश्न आहे, तरीसुद्धा दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देण्यात मात्र कोणताही खंड पडलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर भारत दौर्‍यावर आलेल्या बिलावल यांना यजमान देशाचे परराष्ट्रमंत्री कसा प्रतिसाद देतात याकडे जगाचे लक्ष लागले होते.
जयशंकर यांनी बिलावल यांना लांबूनच नमस्कार केला. त्यांच्याशी कसलाच संवाद न साधता भारताची नाराजी जाहीरपणे व्यक्त केली. संघटनेच्या सदस्य देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या स्वागतासाठी आयोजित समारंभाचे यजमान म्हणून भूमिका निभावतानाही त्यांनी पाकिस्तानशी अंतरच राखले. बिलावल यांच्यासंदर्भात तुसडेपणाचा व्यवहार करण्याचे कारण केवळ पाकिस्तानच्या भूमिकेपुरतेच मर्यादित नाही. त्याला त्यांच्या व्यक्तिगत वक्तव्याची पार्श्वभूमीही आहे. जयशंकर यांनी पाकिस्तान हे दहशतवादाचे केंद्र असल्याची टीका केली होती. त्याला प्रत्युत्तर देताना डिसेंबर 2022 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांमध्ये बिलावल यांनी आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती.
ओसामा बिन लादेनला ठार करण्यात आल्याचा संदर्भ देत त्यांनी गुजरात हिंसाचाराकडे लक्ष वेधले होते, या कृतीने त्यांनी भारतीयांची मोठी नाराजी ओढवून घेतली होती. साहजिकच भारताकडून बिलावल यांच्यासंदर्भात स्वागतशील भूमिका घेण्याची शक्यता नव्हतीच. परंतु, तरीसुद्धा अशा बैठका आणि भेटींमधून मतभेदांचा टोकदारपणा कमी होण्याची शक्यता असते. त्याचे प्रत्यंतर पाकिस्तानकडून लगोलग आले. पाकिस्तानी सागरी हद्दीत गेलेल्या सहाशे भारतीय मच्छीमारांची सुटका करण्याची घोषणा पाकने केली. उर्वरित मच्छीमारांची सुटकाही लवकरच केली जाईल. बैठकीचे हेच काय ते थोडेफार यश म्हणावे लागेल.
ज्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीच्या निमित्ताने या सगळ्या घडामोडी घडताहेत त्या संघटनेची नेमकी पार्श्वभूमी आणि स्वरूपही समजून घेणे गरजेचे आहे. मुळात 1996 मध्ये चीनने पुढाकार घेऊन कझाकिस्तान, किर्गिझस्तान, रशिया आणि ताजिकिस्तान या देशांबरोबर 'शांघाय फाईव्ह' ही संघटना स्थापन केली होती. पुढे 15 जून 2001 रोजी तिचा विस्तार करून तिचे शांघाय सहकार्य परिषद (एससीओ) असे नामकरण करण्यात आले. संघटनेमध्ये सध्या चीन, भारत, कझाकिस्तान, किर्गिझस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान उझबेकिस्तान आणि इराण असे नऊ देश आहेत, पैकी इराणचा समावेश अवघ्या महिनाभरापूर्वी करण्यात आला. याशिवाय अन्य काही संवाद भागीदार देशांचा समावेश आहे. जी-20 प्रमाणेच यंदा भारत या संघटनेच्या परिषदेचा यजमान असून, गेल्या ऑक्टोबरपासून त्यानिमित्ताने विविध कार्यक्रम होत आहेत. संघटनेची मुख्य बैठक जुलैमध्ये होणार असून, त्यामध्ये पंधरा निर्णयांवर सह्या होणार आहेत. व्यापार, उद्योग, सुरक्षा आणि सामाजिक-सांस्कृतिक सहकार्य वाढविण्यासाठी त्यामध्ये भर देण्यात येणार आहे. आताची गोव्याची परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक त्याच्याच तयारीसाठी होती.
भारत यजमान देश असल्यामुळे स्वाभाविकपणे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. गोव्यातील बैठकीत जयशंकर-भुट्टो यांच्यात थेट चर्चा होण्याची शक्यता नव्हतीच आणि तशी ती झालीही नाही. परंतु, दोन्ही देशांचे परराष्ट्रमंत्री एकाच व्यासपीठावर आले, हीसुद्धा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाची घडामोड म्हणून नोंदली गेली. जुलैमध्ये राजधानी दिल्लीत सदस्य देशांच्या प्रमुखांची बैठक होणार असून, त्यास पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. अर्थात पाकिस्तानच्या नेत्यांसोबतच्या अशा बैठकांचा दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यासाठी फारसा उपयोग होत नाही, हे आजवर अनेकदा दिसून आले आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांना कारगिलच्या वेळी तो अनुभव आला होता आणि 2014 मध्ये पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्याशी सहकार्य असतानाही उभय देशांमधील संबंध फारसे सुधारल्याचे दिसून आले नाही. गोव्यातून सुरू झालेला संवाद सहकार्याकडे कसा वाटचाल करतो, हे पाहणे कुतूहलाचे ठरेल.
भारताच्या या भूमिकेमुळे चीनने लगेचच पाकिस्तानला गोंजारण्याचे प्रयत्न सुरू केले. बैठकीचे पडसाद लगोलग इस्लामाबादेत उमटले! चीनचे परराष्ट्रमंत्री किन गँग यांनी पाकिस्तानला जाऊन काश्मीर प्रश्नाबाबत उधळलेली मुक्ताफळे त्याचेच निदर्शक म्हणावे लागेल. काश्मीरप्रश्नी संयुक्त राष्ट्र संघाचे प्रस्ताव आणि द्विपक्षीय कराराच्या आधारे तोडगा काढायला हवा, असे या गँग महाशयांनी बिलावल यांच्यासमवेत संयुक्त पत्रकार बैठकीत म्हटले आहे. या संबंधात चीनने खडा टाकत काश्मीरप्रश्नी एकतर्फी निर्णय न घेण्याचा दिलेला अनाहूत सल्ला, ही खरी अडचण ठरणार आहे. चीनने पाकिस्तानशी हात मिळवताना शांघाय सहकार्य परिषदेच्या बैठकीवर पाणी फेरण्याचेच काम केले आहे. परिषदेच्या आगामी वाटचालीचा मार्ग त्यामुळे खडतर बनण्याची शक्यता अधिक!
