राष्ट्रीय पक्षाची मान्यता असतानाही देशभर पसरण्यात असमर्थ ठरलेल्या आणि केवळ तांत्रिक आधारावर राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मिरवणार्‍या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा काढून घेऊन केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या पक्षाला जबर धक्का दिला. पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसची आणि नैतिकतेचा अहंकार मिरवणार्‍या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचीही तीच गत झाली. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाने मिळवलेला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा विशेष उल्लेखनीय म्हणावा लागेल.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाशी संघर्ष करीत आम आदमी पक्षाने दिल्ली आणि पंजाब या दोन राज्यांची सत्ता मिळवलीच, शिवाय अन्य राज्यांमध्येही दखलपात्र अस्तित्व तयार केले. केंद्रीय निवडणूक आयोग भारतीय जनता पक्षाच्या अंकित असल्याची टीका करणार्‍यांना हे परस्पर मिळालेले उत्तर म्हणावे लागेल. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने भाजपविरोधी लढण्याचा कितीही आव आणला तरी अनेकदा त्यांनी भारतीय जनता पक्षासोबत छुपी तडजोड केल्याचे समोर आले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अलीकडे उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यासंदर्भात केलेले वक्तव्य, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मोदी यांच्या पदवीसंदर्भातील वादात मोदी यांच्याबाजूने घेतलेली भूमिका राष्ट्रीय पातळीवरील चर्चेचे निमित्त ठरली. परंतु, त्यामुळे राष्ट्रवादीचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा वाचू शकला नाही, हे वास्तव लक्षात घ्यावयास हवे. याउलट भाजपला सतत नडणार्‍या आम आदमी पक्षाला मात्र राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा बहाल करण्यात आला. निवडणूक आयोगाने नियमांचे काटेकोर पालन करून घेतलेल्या या निर्णयांमुळे आयोगाच्या निष्पक्षपातीपणावरही शिक्कामोर्तब झाले. आयोगाच्या या निर्णयामुळे राष्ट्रीय पक्षांची संख्या आठवरून सहावर आली. तीन पक्षांचा दर्जा जाऊन एका नव्या पक्षाला दर्जा मिळाला. भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, नॅशनल पीपल्स पार्टी आणि आम आदमी पक्ष, असे सहाच राष्ट्रीय पक्ष शिल्लक राहिले.
या निकालाचा आगामी कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकेल. कारण, त्या पार्श्वभूमीवरच आम आदमी पक्षाने आपल्यासंदर्भातील निर्णयाला विलंब होत असल्याची तक्रार केली होती. आता कर्नाटकातील मतपत्रिकेवर भाजप आणि काँग्रेसच्या खालोखाल आम आदमी पक्षाला प्राधान्य मिळेल. कारण, तेथील तिसरा महत्त्वाचा असलेला धर्मनिरपेक्ष जनता दल हा पक्ष प्रादेशिक आहे. बहुजन समाज पक्ष, माकप आणि नॅशनल पीपल्स पार्टीचे कर्नाटकात दखलपात्र अस्तित्व नसल्यामुळे आम आदमी पक्षाला या राष्ट्रीय दर्जाचा निश्चितच उपयोग होऊ शकेल. अलीकडच्या काळातील राजकीय गणिते बघितली, तर जिथे आम आदमी पक्ष मुसंडी मारतो, तिथे भाजपला निश्चितपणे फायदा होतो.
भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात केंद्रीय पातळीवर आघाडी उभारण्यात येत आहे, त्यामध्ये शरद पवार यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जात होती. परंतु, अदानी यांच्यासंदर्भातील त्यांच्या वक्तव्याने त्यांची नेतृत्वाची किंवा समन्वयकाची दावेदारी कमकुवत केली असताना निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानेही पवारांना मोठा झटका दिला. केंद्रीय पातळीवर विरोधी आघाडीच्या नेतृत्वाच्या शर्यतीत आपला घोडा पुढे दामटण्याचा प्रयत्न करणार्‍या ममता बॅनर्जी यांनाही ब—ेक लागला. त्यामुळे विरोधी आघाडीच्या पातळीवरील गणिते नजीकच्या काळात 360 अंशात बदलली तरी आश्चर्य वाटायला नको. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा महाराष्ट्रातील एक प्रमुख पक्ष असून काँग्रेस, भाजप, शिवसेना या पक्षांसोबत त्याचे नाव घेतले जाते. 2004 साली विधानसभेला सर्वाधिक 71 जागा मिळवून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष बनला होता, तीच पक्षाची सर्वोत्तम कामगिरी. त्याव्यतिरिक्त हा पक्ष विधानसभेत दोन, तीन, चार अशा वेगवेगळ्या क्रमांकावर राहिला. मात्र, जास्तीत जास्त काळ सत्तेत राहिला.
शरद पवार यांनी नियोजनबद्धरीतीने राष्ट्रीय पक्षांसाठी असलेल्या निकषांची लवकरात लवकर पूर्तता करून तो दर्जा मिळवला होता. अर्थात या दर्जाला तांत्रिक आधार होता. परंतु, अलीकडच्या काळातील निवडणुकांमध्ये हा तांत्रिक आधारही नष्ट झाल्यामुळे राष्ट्रीय दर्जा गमावून प्रादेशिक पातळीवर येणे भाग पडले आहे. चार राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षाचा दर्जा असणे, तीन राज्यांमध्ये लोकसभेच्या तीन जागा जिंकणे, लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत चार राज्यांमध्ये प्रत्येकी सहा टक्के मते मिळवणे यापैकी कोणत्याही एका निकषाची पूर्तता होत असेल, तर राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळतो. प्रारंभीच्या काळात त्यांची कामगिरी पाहून निकषांच्या आधारे हा दर्जा देण्यात आला होता. परंतु, गेल्या दोन लोकसभा निवडणुका आणि 21 राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये पुरेशी संधी देऊनही संबंधित पक्षांनी अपेक्षित कामगिरी केली नाही, त्यामुळे त्यांच्या कामगिरीचे फेरमूल्यांकन करून कार्यवाही करण्यात आली. राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा गेल्यामुळे भौतिक पातळीवरही अनेक सुविधा आणि सवलतींपासून संबंधित पक्षांना वंचित राहावे लागणार आहे.
राष्ट्रवादीचे घड्याळ चिन्ह फक्त त्यांनाच वापरता येत होते, आता अन्य राज्यांमध्ये त्यावर अन्य पक्षही दावा करू शकतील. आजवर मिळणारे फायदे गमावल्यामुळे संबंधित पक्ष राष्ट्रीय दर्जासाठी पुन्हा कंबर कसतील, यात शंका नाही. पुढील निवडणुकांमध्ये कामगिरी सुधारली आणि आवश्यक त्या निकषांची पूर्तता केली, तर त्यांना पुन्हा तो दर्जा बहाल केला जाऊ शकतो. अलीकडेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नागालँडमध्ये राष्ट्रवादीने सहा जागा जिंकल्यामुळे त्यांना तिथे प्रादेशिक पक्षाचा दर्जा मिळाला. नजीकच्या काळात आणखी दोन राज्यांमध्ये तो दर्जा मिळवावा लागेल, तरच राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा परत मिळवता येईल; अन्यथा प्रादेशिक पक्षाचा शिक्का कपाळी मिरवत आणि 'साडेतीन जिल्ह्यांचा पक्ष' अशी हेटाळणीही सहन करीतच मार्गक्रमण करावे लागेल.
