लोकसभा निवडणुकीच्या हंगामात नेहमीप्रमाणे आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू आहेत. दावे आणि प्रतिदावे केले जात आहेत. देशातील गरिबी कमी केली, पिण्याचे पाणी दिले, शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवले, रस्ते आणि रेल्वेमार्ग उभारल्याची आठवण सत्ताधार्‍यांकडून करून दिली जात आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलन केले आणि यापुढेही करणार आहोत, असे ठामपणे सांगितले जात आहे. त्याचवेळी शेतमालाचे आधारभाव, बेरोजगारी आणि महागाई हे प्रश्न विरोधी पक्षांमार्फत मांडले जात आहेत. ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, त्यांना लोकसभेची तिकिटे का दिली, असा सवाल विरोधक उपस्थित करत आहेत. सध्या कांद्याचा प्रश्न ऐरणीवर आहे.
कांदा उत्पादक पट्ट्यात आणि राज्यांत त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी उठवली असल्याची बातमी नुकतीच प्रसिद्ध झाल्यानंतर, त्यात तथ्य नसल्याचे पाठोपाठ स्पष्ट झाले. केंद्राने नव्याने कांदा निर्यातीला कोणतीही परवानगी दिलेली नाही. उलट निवडणुकीच्या तोंडावर मागील वर्षभरातील निर्यातीची एकत्रित आकडेवारी जाहीर केल्याने त्याचे सोयीचे अर्थ लावण्यात आले. निवडणुकांमुळे या चर्चेचा तिखटपणा वाढला.
राज्यातीलच नव्हे, तर देशभरातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांची फसवणूक करण्यात आल्याची प्रतिक्रिया कांदा उत्पादक, तसेच शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी दिली. या सर्व पार्श्वभूमीवर, वेगवेगळ्या वस्तूंच्या भाववाढीमुळे सामान्य जनता त्रस्त आहे. अपुरा व अवकाळी पाऊस आणि एकूणच हवामान बदलामुळे तुरीच्या उत्पादनात घट झाली आणि तिची गुणवत्ताही खालावली. त्यामुळे हंगामाच्या सुरुवातीलाच 7 हजार रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव असतानाही तुरीची खरेदी सरासरी 9 ते 10 हजार रुपयांनी सुरू आहे. अत्यल्प पावसामुळे तुरीपासून डाळ तयार करताना कमी उतारा मिळत आहे. तूरडाळीच्या दरात आठवडाभरात पाच रुपयांची वाढ झाली असून, आता किरकोळ बाजारात तिचे भाव किलोला 180 ते 185 रुपये एवढे आहेत.
चणाडाळीच्या दरात सरासरी चार रुपयांची वाढ झाली असून, ती 85 ते 90 रुपये किलोवर गेली आहे. मूगडाळ 130 ते 150 रुपये आणि उडीदडाळीचे दर 140 ते 150 रुपयांवर गेले आहेत. जून-जुलैत डाळींच्या दरात आणखी वाढ होण्याचा अंदाज व्यापारी व्यक्त करत आहेत. प्रत्येक व्यक्तीला प्रथिनांच्या द़ृष्टीने डाळींचे विशेष महत्त्व आहे. डाळ घेणे परवडले नाही, तर विशेषतः अत्यंत गरीब कुटुंबातील व्यक्तींच्या आरोग्यावर त्याचा नक्कीच प्रतिकूल परिणाम होतो. प्रतिकार करण्याची शक्ती कमी होते. मुळातच बाजारात कडधान्ये व डाळींची चणचण आहे. दर आटोक्यात आणण्यासाठी वेगवेगळ्या आघाड्यांवर प्रयत्न सुरू झाले आहेत. कडधान्य उत्पादक आणि डाळ मिल उद्योग असणारी प्रमुख राज्ये म्हणजे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरात.
डाळींची आयात खुली असूनही, वाटाणा, हरभरा, मसूर, उडीद, तूर यांचे दर चढत्या श्रेणीत वाढत असल्यामुळे, आता या राज्यांतील व्यापारी, साठेबाज आणि डाळ मिलवाले यांच्यावर छापे टाकून कारवाई केली जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे; परंतु बाजारात चांगला भाव मिळत असल्यामुळे अनेक व्यापार्‍यांनी कडधान्ये व डाळींचा हा माल मोठ्या प्रमाणावर विकून टाकला आहे. शिवाय डाळ मिलवाल्यांकडील साठा तसा अल्प असल्याकारणाने, त्यांच्यावर छापे टाकून फारसे काही साध्य होणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. दरवर्षीच 270 ते 280 लाख टन इतके कडधान्यांचे उत्पादन होत असले, तरी यावेळी त्यात 15 टक्क्यांची घट आहे. वार्षिक मागणी तर 320 लाख टन कडधान्ये व डाळींची आहे.
भारतीयांच्या आहारात सरासरी तृणधान्यांचा वापर जास्त असून, प्रथिने, फळे व भाज्यांची कमतरता असते, असा निष्कर्ष 'इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट'ने काढला आहे. प्रथिनेयुक्त कडधान्यांचे पोषक आहारातील महत्त्व लक्षात घेऊन मनमोहन सिंग सरकारने डाळींचे उत्पादन वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले होते. त्याच्या परिणामी, 2006-07 मध्ये 14 दशलक्ष टन डाळींचे असलेले उत्पादन 2011-12 मध्ये 17 दशलक्ष टनांवर जाऊन पोहोचले; मात्र 2014-15 आणि 2015-16 मध्ये लागोपाठ दोन वेळा दुष्काळ पडला. त्यामुळे डाळींचे उत्पादन दोन ते तीन दशलक्ष टनांनी घसरले आणि महागाई वाढली.
2015 मध्ये केंद्र सरकारने तत्कालीन मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, सरकारने सातत्याने डाळींच्या किमान आधार भावांमध्ये 46 ते 86 टक्क्यांनी वाढ केली; परंतु नुसते भाव जाहीर करून उपयोगाचे नसते. म्हणूनच केंद्र सरकारने खरेदी एजन्सींना अतिरिक्त दहा हजार कोटी रुपये द्यावेत, अशी शिफारसही समितीने केली होती. त्यानुसार, मोदी सरकारने 'प्राईस सपोर्ट स्कीम'अंतर्गत डाळींची खरेदी व वाटप वाढवले आणि खरेदीसाठी 'किंमत स्थिरीकरण निधी' स्थापन केला. 2018-19 मध्ये खरेदीने 41 लाख टनांचा उच्चांक गाठला; परंतु 2021-22 मध्ये हे प्रमाण 12 लाख टनांवर आले. 2023-24 मध्ये प्राईस सपोर्ट स्कीम आणि स्थिरीकरण निधी योजना यांच्याबाबत नाममात्र अंमलबजावणी केली गेली. कडधान्ये आणि डाळींबाबत आत्मनिर्भर होण्याच्या द़ृष्टीने मुळात त्यासाठी सिंचन सोयी पुरवणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, पंजाबच्या सिंचनाखालील भागात मध्यम मुदतीच्या कडधान्य उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
डाळींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी जनुकीय बदलाचे तंत्रज्ञानही जास्तीत जास्त प्रमाणात वापरण्याची गरज आहे. भारतातील तूर उत्पादन हेक्टरी सरासरी 860 किलो इतके आहे, तर म्यानमारमध्ये हेच उत्पादन जवळपास आपल्या दुप्पट आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आकारमान वाढत असून, जीडीपीचा दरही समाधानकारक आहे; परंतु भारतीयांच्या शारीरिक आरोग्याच्या बाबतीत समाधानकारक स्थिती नाही. सततच्या भाववाढीमुळे लोकांच्या मानसिक चिंता वाढत असून, आहारात डाळींचा पुरेसा समावेश करता न आल्यामुळे शारीरिक आरोग्यही टिकून राहत नाही. म्हणूनच केंद्र सरकारने डाळ उत्पादन वृद्धीसाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाय योजले पाहिजेत.
