केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) वेतनात सुधारणा केली. यानुसार वेगवेगळ्या राज्यांत सुमारे 4 ते 10 टक्के वेतनवाढ केली आहे. यामुळे मजुरांना काहीअंशी महागाईपासून दिलासा मिळणार आहे. मजुरी वाढल्याने विविध कल्याणकारी योजना यशस्वी करण्यात सहकार्य मिळेल आणि काही योजनांवरचा दबावही कमी राहील. त्यामुळे ही नवीन किमान वेतन व्यवस्था लवकरच आकारास येईल, अशी आशा आहे.
वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळ्या दराने वेतन किंवा मजुरी वाढवताना स्थानिक पातळीवर दैनंदिन जीवनात येणारा खर्च हा प्रमुख आधार आहे. वेतन वाढीनंतर मनरेगा कामगारांची हरियाणात सर्वाधिक 374 रुपये आणि अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँडमध्ये सर्वात कमी 234 रुपये एवढी मजुरी निश्चित झाली आहे. सिक्कीमच्या तीन ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतदेखील मनरेगा कामगारांना 374 रुपये मिळतील. पश्चिम बंगालमध्ये तेरा रुपयांच्या वाढीसह 250 रुपये तसेच बिहारमध्ये 17 रुपयांच्या वाढीसह मजुरी 228 रुपये मजुरांना मिळणार आहेत. अर्थात, मजुरीत वाढ करताना कोणकोणत्या आधारभूत घटकांचा विचार केला, हे मात्र स्पष्ट झालेले नाही. वाढीचा दर 4 ते 10 टक्के असला तरी ही किमान वाढ आवश्यक होती, हे सिद्ध झाले आहे.
ग्रामीण विकास व पंचायत राजच्या संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालात म्हटले आहे की, विविध राज्यांत मनरेगाच्या मजुरीत बरीच तफावत दिसून येते. मजुरांना दिला जाणारा भत्ता हा सध्याच्या वाढत्या खर्चाच्या अनुरूप नाही, असेही समितीने म्हटले आहे; पण कालांतराने मजुरीत सुधारणा करताना या गोष्टींचा विचार करायला हवा. ज्या राज्यांकडे अधिक उत्पन्नांचे स्रोत आहेत, तेथे मजुरी अधिक मिळत असल्याचे दिसून येते; पण मजुरीत वाढ करताना राज्यांच्या स्थितीचे आकलन करू नये, कारण मनरेगा ही भारत सरकारची योजना आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणच्या खर्चात फरक आहे; मात्र मूलभूत गोष्टी, जसे खाण्यापिण्याच्या वस्तू महाग होत आहेत आणि महागाईचे चटके सर्वत्रच बसत आहेत. त्यामुळे स्थायी समितीच्या प्रस्तावानुसार मजुरीतील तफावतही कमी करायला हवी आणि त्यात समानता आणून योग्यरीतीने वाढ करायला हवी. यानुसार मजुरांना आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह योग्यरीतीने करता येईल.
केंद्र सरकार आता किमान वेतनाच्या (प्रत्येक पातळीवर) व्यवस्थेत बदल करत नवीन व्यवस्था आणण्याचा विचार करत आहे आणि त्यानुसार किमान मजुरी निश्चित करताना दैनंदिन खर्चाचे आकलन केले जाणार आहे. याकामी सरकार आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेसारख्या संस्थेची मदत घेण्याचा विचार करत आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी शेवटची वेतन सुधारणा 2017 मध्ये झाली होती. यानुसारच किमान मजुरीचा दर निश्चित केला. तसेच किमान मजुरी देण्याच्या नियमांचे पालनही योग्यरीतीने केले जात नसल्याचे आढळून आले आहे.
पण, आता नव्या व्यवस्थेत यासंदर्भात ठोस तरतुदी करणे गरजेचे आहे. किमान मजुरी असो किंवा दैनंदिन खर्चाच्या हिशेबाने दिली जाणारी मजुरी असो, कामगारांना जर योग्य मोबदला मिळाला नाही तर अशा व्यवस्थेचा उद्देशच अपूर्ण राहील. सध्या नव्या व्यवस्थेबाबत चर्चा सुरू असून, उदरनिर्वाह योग्यरीतीने व्हावा आणि पालनपोषण चांगले होईल हाच आधार मजुरी निश्चित करताना राहील, असे म्हटले जात आहे. याचाच अर्थ केवळ दोन वेळच्या भोजनासाठी सोय नाही तर घर, शिक्षण, आरोग्य या गोष्टींचीदेखील दखल घ्यावी लागणार आहे. मनरेगाची मजुरी ही ग्रामीण भागात काम करणार्‍या लोकांसाठी मोठा आधार ठरत आहे. या कारणामुळे अनेक मजुरांना त्याचा फायदा मिळाला आहे.
