साखरेच्या उत्पादनात यंदा होणारी घट आणि त्यातून येणारी तिची दरवाढ रोखण्यासाठी उसाचा रस आणि सिरपपासून इथेनॉल करण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. एका बाजूने इथेनॉलनिर्मिती वाढण्यासाठी पावले उचलणार्‍या सरकारला दुसरीकडे इथेनॉलच्या कच्च्या मालापैकी एका महत्त्वपूर्ण घटकावरच बंदी आणावी लागली. अर्थात, त्यात सरकारचा नाईलाजच दिसून येतो आहे; मात्र त्या विरोधात केवळ हाकाटी पिटत बसण्यापेक्षा प्राप्त स्थितीवर कोणती उपाययोजना करता येईल, यावर विचारमंथन होणे गरजेचे असून काही ठोस पावले टाकल्यास या हंगामापुरता घेतलेला हा निर्णय बराचसा सुसह्य होऊ शकणार आहे. प्रथम ऊस उत्पादक आणि साखर कारखानदारी या राज्याच्या महत्त्वपूर्ण घटकांपुढे नेमकी कोणती समस्या उभी ठाकली आहे, ते समजावून घेऊ. देशात ऊस आणि साखरेचे उत्पादन यंदा कमी झाले आहे.
महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी 10 हजार 55 लाख टन उसाचे गाळप झाले होते आणि 105.28 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. यंदा उसाचे उत्पादन 850 ते 900 लाख टनांपर्यंत कमी होणार असून साखरेचे उत्पादन 85 ते 90 लाख टनांपर्यंत घटणार आहे. त्यातच साखर उत्पादनासाठी आवश्यक असलेला उसाचा रस आणि सिरप इथेनॉलसाठी वापरला गेला, तर साखर उत्पादनावर आणखी विपरीत परिणाम होणार आहे. त्यामुळे साखरेची होणारी अटळ भाववाढ रोखण्यासाठी सरकारने रस आणि सिरपच्या वापरावर या हंगामापुरती बंदी आणली आहे.
साखरेचा रस-सिरप, मळी यापासून इथेनॉल या उपयोगी द्रव्याची निर्मिती करण्यास सरकारने प्रोत्साहन दिले आहे. पेट्रोलियम पदार्थांमध्ये इथेनॉल मिसळल्यास पेट्रोलियम पदार्थांच्या आयातीवरचा ताण कमी होणार असल्याने इथेनॉलचा वापर जसा वाढू लागला तशीच पेट्रोलियम कंपन्यांकडून त्याला असलेली मागणीही वाढली. त्यामुळे देशभरात सुमारे पन्नास हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक इथेनॉल प्रकल्पात झाली आहे. केवळ महाराष्ट्रात सहकारी आणि खासगी अशा 96 प्रकल्पांतून 250 कोटी 12 लाख लिटर इथेनॉलची निर्मिती आणि सुमारे 5 हजार 561 कोटी रुपयांची उलाढाल होते. तसेच इथेनॉलला चांगले दर मिळत असून त्याचा मोबदलाही कंपन्यांकडून वेळेवर मिळतो.
एवढ्या बहुगुणी इथेनॉलच्या निर्मितीला ब्रेक लावण्याचा निर्णय घेताना धोरणकर्त्यांनी निश्चितच शंभर वेळा विचार केला असणार. हा ब्रेक इथेनॉलचे उत्पादन कमी व्हावे, यासाठी नाही तर साखरेसाठी ऊस अधिक प्रमाणात उपलब्ध व्हावा, यासाठी आहे. या निर्णयाचे परिणाम नेमके काय होतील, हा महत्त्वाचा मुद्दा. केंद्र सरकारने उसाचा रस-सिरपचा वापर इथेनॉलनिर्मिती करण्यास बंदी घातली असून बी हेवी मळी आणि सी हेवी मळीपासून इथेनॉलनिर्मिती करण्यास परवानगी आहे. इथेनॉल तयार केले जाते ते उसाचा रस-सिरप यापासून तसेच बी हेवी मळी आणि सी हेवी मळीपासून. ताजी आकडेवारीच पाहिली, तर उसाचा रस-सिरपपासून 51.92 कोटी लिटर, बी हेवी मळीपासून 35.27 लाख लिटर, सी हेवी मळीपासून 20 लाख लिटर, तर खराब अन्नधान्यापासून 2.01 लाख लिटर इथेनॉलनिर्मिती होते.
याचाच अर्थ एकूण इथेनॉलच्या उत्पादनापैकी उसाचा रस-सिरपमधून सुमारे 58 टक्के इथेनॉल तयार होते. बी हेवी मळीपासून 40 टक्के, तर सी हेवी मळीपासून अवघा एक टक्का इथेनॉल तयार होते. म्हणजेच 58 टक्के इथेनॉलनिर्मिती ही उसाचा रस-सिरपपासून होत असल्याने साहजिकच इथेनॉलच्या निर्मितीवर विपरीत परिणाम होणार आहे, हे निश्चित! इथेनॉलनिर्मितीला चालना देण्यासाठी अनेक प्रकल्प उभारण्यात आले असून त्यात कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. त्यासाठी प्रसंगी कर्जही घेण्यात आले आहे. इथेनॉलनिर्मितीच कमी झाली, तर या प्रकल्पांचे या वर्षापुरते का होईना; पण भवितव्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. येणार्‍या उन्हाळ्यात साखरेची वाढणारी मागणी, तसेच आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर साखरेच्या किमती आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न सरकार निश्चितपणे करणार, यात दुमत नाही; मात्र काही ठोस पावले टाकल्यास या पेचप्रसंगातून मार्ग काढता येऊ शकेल, असे तज्ज्ञांना वाटते.
ही स्थिती उद्भवण्याची कल्पना नसल्याने काहींनी केवळ उसाचा रस-सिरपच्याच निविदा भरल्या होत्या. त्यांच्या निविदांमध्ये बदल करून त्यांना मळीची परवानगी देता येऊ शकते. ज्या प्रकल्पांनी आधीच उसाचा रस-सिरपचा साठा करून ठेवला असेल त्यांना इथेनॉलनिर्मितीची परवानगी मिळाल्यास त्यांनाही दिलासा मिळू शकतो. इथेनॉलच्या प्रकल्प चालकांनी घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त्यांचे सुलभीकरण करून देता येईल, तसेच कर्जफेडीची मर्यादा सात वर्षे असेल, तर ती नऊ वर्षे करता येईल. साखरेची किमान आधारभूत किंमत थोडी वाढवल्यासही दिलासा मिळू शकतो. साखरेचा उत्पादन खर्च 3,900 ते 4,000 रुपये असताना बाजारातील किंमत 3,650 ते 3,700 रुपये असा आहे, तर आधारभूत किंमत 3100 रुपये ठरवण्यात आली.
साखरेची आयात करण्याचा पर्यायही सुचवण्यात आला असला, तरी जागतिक बाजारपेठेतील भाव पाहता आयात साखर 60 रुपये किलोच्या खाली मिळणार नाही, अशी स्थिती आहे. किरकोळ साखरेचा भाव 45 रुपये किलो यापेक्षा अधिक होता कामा नये, असे धोरण ठरवण्यात आले आहे. या सर्व उपायांपेक्षाही सर्वात मूलभूत उपायाकडे सर्वांचे दुर्लक्ष होत आहे. इथेनॉलसाठी उसाचा रस-सिरप गेल्याने साखर थोडी अधिक किमतीला म्हणजे किलोमागे सुमारे पाच रुपये अधिक दराने विकावी लागणार आहे. एकूण अर्थव्यवस्थेचा विचार करता यापैकी किती वाढ सोसता येईल, याचाही विचार होण्याची गरज आहे. या विविध उपायांनी या परिस्थितीवर मात निश्चित करता येऊ शकेल. गरज आहे ती केवळ टीकाटिपणी न करता उपाय योजण्याच्या सकारात्मक वृत्तीची!
