यावेळेच्या निवडणुका दोन कारणांनी वेगळ्या ठरतात. एक म्हणजे लोकसभेची सेमीफायनल म्हणून या निवडणुका समजल्या गेल्या आणि या निवडणुकांमध्ये भाजपच्या पूर्णपणे बदललेल्या रणनीतीचे दर्शन घडले! मात्र विरोधकांसमोर मोठे विचित्र, क्लिष्ट आणि संभ्रमित करून टाकणारे आव्हान उभे केले आहे.
हिंदीपट्ट्यातल्या तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाच्या विजयाचे शिल्पकार कोण? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, हे एकमेव उत्तर आज कुणीही देईल. या विजयाचे श्रेय भाजपला फार कमी आणि मोदींनाच अधिक जाते. कारण, आजघडीला भाजपपेक्षा मोदी अधिक लोकप्रिय आहेत. हे भाजपलाही नीट कळून चुकले असल्याने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणा विधानसभांच्या तशा प्रादेशिक किंवा स्थानिक निवडणुका भाजपने राष्ट्रीय निवडणुका म्हणून लढवल्या. या चार विधानसभांसाठी पूर्णपणे मोदींभोवती फिरणारा राष्ट्रीय प्रचार भाजपने चालवला.
चारही राज्यांत मोदींनी स्वतःच्या नावावर, स्वतःसाठी मते मागितली. कुठेही भाजपने मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर केलेला नव्हता. त्यामुळे आपल्याकडे निकालानंतर जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री उद्भवतात आणि मग ती धुसफुस निस्तरत बसावी लागते. ती शक्यता भाजपने आधीच संपुष्टात आणली. मुख्यमंत्री कुणीही होऊ शकतो, ही शक्यता अधिक प्रबळ केली आणि जो कुणी मुख्यमंत्री होईल त्याला 'मोदी गॅरंटी' पाळावी लागेल, हा संदेश दिला. आजवर आपल्या देशात फक्त एक वचन शंभर टक्के पाळले जाते, असा लोकांचा अनुभव आहे. ते म्हणजे आपल्या चलनी नोटांवर रिझर्व्ह बँक देते ते वचन! 'मैं धारक को दो हजार रुपये अदा करने का वचन देता हूँ।' त्यानंतर फक्त मोदी वचन म्हणजे पक्के वचन.
या देशात कुठली गॅरंटी चालत असेल, तर ती 'मोदी गॅरंटी,' हा विश्वास खुद्द मोदींनी निर्माण केला आणि तो प्रचारात लोकांच्या गळी उतरवला. अशा सहा गॅरंट्या देण्याचा प्रयत्न काँग्रेसनेही केला; पण त्यांच्यावर विश्वास ठेवावा, असे काही लोकांना वाटले नाही. तात्पर्य, विश्वास ठेवावा, असा एकमेव ब्रँड म्हणून लोक नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पाहतात. देशभर अत्यंत वेगाने सुरू असलेला भाजपमधला राजकीय संकर पाहता भाजपचा काही भरवसा नाही, भाजप काहीही करू शकतो, असे म्हणणारा आणि मानणारा वर्ग मोदींवर मात्र विश्वास ठेवतो. याचे भान आज भाजपपेक्षा मोदींना अधिक दिसते.
राज्यकारभार चालवण्यासाठी लोक आता भाजपलाच सर्वाधिक पसंती देतात, असे मोदी संसदीय पक्षाच्या बैठकीत म्हणाले. लोक सर्वाधिक पसंती मोदींनाच देतात, असे ते म्हणू शकले असते. तो आत्मष्लाघेचा दोष कदाचित त्यांनी पत्करला नाही. लोकांच्या या पसंतीचे काही दाखले त्यांनी आपल्या पक्षासमोर ठेवले. सत्तेवर असताना पुन्हा निवडून येण्यात म्हणजेच सत्ता राखण्यात आज भाजप काँग्रेस किंवा अन्य पक्षांच्या किती तरी पुढे आहे. हिंदीपट्ट्यातल्या परवाच्या राज्यांचे उदाहरण द्यायचे, तर तिथे काँग्रेस पक्ष चाळीस वेळा सत्तेवर राहिला आणि फक्त सात वेळा पुन्हा सत्ता राखू शकला. सत्ता राखण्याचे हे प्रमाण फक्त अठरा टक्के आहे. याउलट भाजप 39 पैकी 22 वेळा सत्ता राखू शकला आणि हे प्रमाण तब्बल 56 टक्के आहे. सलग दहा वर्षे म्हणजे दोन कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतरही पुन्हा सत्तेवर येण्यात काँग्रेसला सातपैकी फक्त एकदा जमले. याउलट सलग दोन टर्म सत्तेत राहिल्यानंतर तिसर्‍यांदा निवडून येण्याचा पराक्रम भाजपने 17 पैकी दहावेळा करून दाखवला. मोदींनी तेलंगणा आणि मिझोरामचाही उल्लेख केला. तेलंगणात भाजपचा एक आमदार होता. आज 14 टक्के मतांसह आठ आमदार निवडून आलेत. मिझोराममध्ये भाजपला 5.06 टक्के मते मिळाली आणि दोन आमदार आले. काँग्रेसपेक्षा एक जास्त, अशी नोंद मोदींनी मुद्दाम केली.
खरे तर या निकालांकडे फिट्टमफाट म्हणून बघता आले असते. म्हणजे मागच्या वेळी भाजपला हरवून काँग्रेसने राजस्थान, छत्तीसगड जिंकले होते, ते यावेळी भाजपने परत मिळवले. मध्य प्रदेशात मधली चौदा महिन्यांची कमलनाथ राजवट वजा केली, तर गेली दोन दशके तिथे भाजपच राज्य करत आला; पण यावेळेच्या निवडणुका दोन कारणांनी वेगळ्या ठरतात. एक म्हणजे, लोकसभेची सेमीफायनल म्हणून या निवडणुका समजल्या गेल्या आणि या निवडणुकांमध्ये भाजपच्या पूर्णपणे बदललेल्या रणनीतीचे दर्शन घडले! लोकसभा निवडणुका आता अवघ्या सहा महिन्यांवर येऊन ठेपल्या असल्याने यातला पहिला मुद्दा स्वयंस्पष्ट आहे. भाजपच्या बदलत्या रणनीतीने मात्र विरोधकांसमोर मोठे विचित्र, क्लिष्ट आणि संभ्रमित करून टाकणारे आव्हान उभे केले आहे.
सलग दोन टर्म पंतप्रधानपदी राहूनही भाजपचा एकमेव चेहरा असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दहा वर्षे जुने वाटत नाहीत. नवनव्या मेकअपसह ते नवे कोरे आणि ताजेतवाने वाटतात. 'अँटिइन्कम्बन्सी' या प्रचलित संज्ञेची बाधा त्यांना का होत नाही? सरकारविरोधी किंवा सत्ताविरोधी जनमताची लहर मोदींना किंवा त्यांच्या राजवटीला अजूनही पछाडताना का दिसत नाही? नोटाबंदीपासून अनेक धोरणात्मक आपत्तींतूनदेखील हे सरकार कडक इस्त्री करून उभेच कसे? आणि आज तर जातिगणनेपासून आहे त्या आरक्षणात वाटा मिळावा म्हणून राज्याराज्यांत जातिपातींचे संगर उभे राहत असतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकाचवेळी तीन-तीन राज्यांत मुख्यमंत्रिपदासाठी मते मागतात आणि पक्षाला निवडून आणतात, हे कसे? नितीश कुमारांनी जातिगणना केली.
कर्नाटकनेही निर्णय घेतला. महाराष्ट्रातही सत्तारूढ अजित पवार गटासह जातिगणनेची मागणी पुढे आली. मनोज जरांगेंची महासभांची मालिका भाजपला आता घेरणार, ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्ष भडकणार, अशा शक्यतांचा गरम होऊ लागलेला बाजार भाजपच्या तीन राज्यांतल्या निकालांनी उठवला. जातगणना हेच भाजपच्या हिंदुत्वाला उत्तर आहे, असे नितीश कुमारांना वाटले म्हणून महाराष्ट्रातल्या अनेक धुरिणांनाही वाटू लागले. 'सभा हसली म्हणून माकड हसले,' अशी गत या मंडळींची आता झाली ती या निकालांमुळे. कर्नाटकपाठोपाठ तेलंगणा जिंकून दक्षिण भारत भाजपमुक्त केला, असे काँग्रेसला वाटते. भाजपनेही हिमाचल वगळता उत्तर भारत काँग्रेसमुक्त करून ठेवला. उत्तरेत चालणारा भाजप मुळात भाजपपेक्षा कट्टर असलेल्या दक्षिणेत चालत नाही.
शिवकुमार किंवा रेवंथ रेड्डींसारखे दक्षिणेला पसंत पडणारे स्थानिक, कडवट प्रादेशिक आणि तरुण नेतृत्व काँग्रेसने दिले म्हणून कर्नाटक, तेलंगणा मिळाले. उत्तरेत मात्र काँग्रेसला हिंदुत्व नडले आणि निवृत्त नेतृत्व लादणे महाग पडले. भारतीय सत्ताकारणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या हिंदीपट्ट्यातूनच काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाचे उच्चाटन करताना भाजपने जातिगणनेची सारी राजकीय समीकरणे निष्प्रभ ठरवली. सनातन हिंदू धर्माचा जयघोष करणार्‍या भाजपला जातींच्या खिंडीत गाठू, असे नितीश कुमार, शरद पवार प्रभृतींना वाटले; पण जातींच्या दांडक्यावरच हा सनातन हिंदू धर्माचा ध्वज फडकत असतो, हे दाखवून देत भाजपने राजकीय चातुर्वर्ण्य राजकीय आखाड्यात कसा खेळतात याचा दाखलाच दिला. कुणाही जातिवंत राजकारण्याला किंवा भाजप विरोधकाला आपली जात आठवावी, असे जातिवंत यश भाजपने प्रचलित राजकीय चातुर्वर्णात कमावून दाखवले.
मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या तीन राज्यांत अनुसूचित जातींसाठी 101 मतदारसंघ राखीव आहेत. त्यापैकी भाजपने 56 जागा जिंकत आपला हाच आकडा 2018 च्या तुलनेत दुप्पट वाढवला. मागच्या वेळी काँग्रेसने यातल्या 66 जागा जिंकल्या होत्या. त्या यावेळी फक्त 29 वर आल्या. मागास घटकांच्या मतदारसंघांत संघविचार इतकी मुसंडी मारण्याचे कारण काय असेल?
जातिव्यवस्था हाच सनातन हिंदू धर्माचा पाया असल्याने इथे भाजपने आपली म्हणून पक्की जातकथा मांडली. प्रत्येकाला जातीचे स्मरण आणि विस्मरण होईल, असेही काही समरसतेचे आणि सामाजिक अभिसरणाचे प्रयोग करून दाखवले. राजस्थानचे उदाहरण घेऊ – इथे 200 पैकी 60 उमेदवार ओबीसी उभे केले. त्यातही सर्वात मोठा ओबीसी समूह असलेल्या जाट समाजाला 31 जागा दिल्या. यादव, कुमावत, बिष्णोई, सैनी धाकड आदी छोट्या ओबीसी समूहांना 29 तिकिटे दिली. सर्वात मागासवर्गालाही 10 तिकिटे दिली. अशी 35 टक्के तिकिटे मागास प्रवर्गांना देताना 31.5 टक्के तिकिटे उच्चवर्णीय नेत्यांना मिळतील याचीही काळजी घेतली. त्यात 27 राजपूत, 19 ब्राह्मण आणि 17 जैन, सिंधी, पंजाबी वगैरे. गंमत पुढे आहे. राजस्थानात अनुसूचित जातींसाठी 34 जागा आरक्षित असताना भाजपने या आंबेडकरी समाजाचे 35 उमेदवार उभे केले. हा पस्तिसावा उमेदवार खुल्या मतदारसंघातून उभा केला. अनुसूचित जमातींसाठी 29 मतदारसंघ राखीव असताना याच समाजाचे आणखी चार उमेदवार खुल्या मतदारसंघांतून उभे केले.
सामाजिक, अभियांत्रिकीची कोणतीही चर्चा न करता सनातन हिंदू धर्माची प्रचलित, भक्कम अशी जाती रचनाच भाजपने वाढपी बदलून पंगत उठवावी तशी आपल्या बाजूने उभी केली आणि हिंदुत्वावर उतारा म्हणून पुढे आणला जाणारा जातिसंघर्ष निष्प्रभ ठरवला.
भाजपचा हा चेहराच ठाऊक नसल्याने विरोधकांचा घात झाला असावा. चारही राज्यांच्या या स्थानिक निवडणुका भाजपने राष्ट्रीय म्हणून लढवल्या. कुठेही मुख्यमंत्रिपदाचा स्थानिक उमेदवार नाही. प्रत्येक ठिकाणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाच चेहरा. या चेहर्‍यामागे पक्षातले अंतर्गत संघर्ष झाकले गेले आणि जे सामाजिक संघर्ष विरोधक उभे करू पाहत होते, तेदेखील निष्प्रभ ठरले; कारण मोदींचा चेहरा हा 'झाली आता दहा वर्षे!' असा जुना वाटत नाही. आधी म्हटल्याप्रमाणे तो नित्य नवा वाटतो. 2014 चे मोदी 2019 मध्ये नव्हते आणि 2019 मध्ये दिसलेले मोदी आज तसे दिसत नाहीत. त्यांच्या चेहर्‍यांचा अंदाज लावता लावताच विरोधक गारद होतात. एकेकाळी जातिगणनेला विरोध करणारे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आता जातिगणनेची मागणी लावून धरली. जितकी लोकसंख्या तितका वाटा मिळालाच पाहिजे, हा मुद्दा ते मांडत राहिले.
त्यावर मोदींनी शांतपणे चार नव्या आणि मोठ्या जातींचा शोध ऐकवला. मी फक्त चार मोठ्या जाती मानतो – गरीब, तरुणवर्ग, महिला आणि शेतकरी! या चार जातींचे उत्थान झाले तरच देशाचा विकास होईल. प्रचलित जातींचा अंत राजकारणापुरता तरी झाला, असे वाटत असताना दुसर्‍याच सभेत हेच मोदी आपण ओबीसी आहोत, असे जाहीर करतात आणि मग मोदींवर टीका म्हणजे ओबीसींचा अपमान, अशी नवी मांडणी सुरू होते. हिंदुत्वाचा नारा देतानाच समाजव्यवस्थेचे आपण कसे एक बळी आहोत, हेे मोदीच सांगू शकतात आणि त्याचवेळी आपण खालच्या, ओबीसी जातीतून आल्याचे जाहीर करतानाच पंडित नेहरूंनी केवळ धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वासाठी अडगळीत ठेवून दिलेला धर्मदंड म्हणा की राजदंड ब्रह्मवृंदाच्या साक्षीने, वेदमंत्रांच्या घोषात लोकसभा अध्यक्षांच्या आसनाजवळ स्थापित करण्याचे धाडसदेखील मोदीच करू शकतात. मोदींनी विरोधकांचा पार वैचारिक, धार्मिक, सामाजिक आणि तितकाच जातिवंत गोंधळ उडवला. विरोधकांच्या या गोंधळाचे फलित म्हणून हिंदीपट्ट्यातल्या ताज्या निकालांकडे पाहता येईल.
मोदी हे चोवीस तास राजकारणी आहेत. त्यांचे वागणे-बोलणे, त्यांचे शासन-प्रशासन, त्यांची नीती आणि नियत यापैकी कशाचीच राजकरणातून सुटका नाही. 'ईडी', 'सीबीआय'सारख्या केंद्राच्या यंत्रणा भाजपचा निवडणूक प्रचाराचा भाग होत्या, असा आरोप आता विरोधक करत आहेत. 'महादेव अ‍ॅप'विरुद्ध पहिली कारवाई छत्तीसगडच्या बघेल सरकारनेच केली. सत्तर गुन्हे नोंद करीत शे-पाचशे आरोपी गजाआड केले. फरार झालेल्या मुख्य आरोपींच्या अटकेसाठी केंद्रीय संस्थांची मदत मागितली आणि 'ईडी', 'आयटी', 'सीबीआय' या यंत्रणा मुख्यमंत्री बघेल यांच्याच पाठीमागे ऐन निवडणुकीत लागल्या. तेलंगणातही काँग्रेसच्या उमेदवारांची झडती या यंत्रणांनी चालवली. मध्य प्रदेशात कमलनाथांचा परिवारदेखील 'रडार'वर आला; पण शासन-प्रशासनाच्या प्रत्येक यंत्रणेतून निवडणुकीच्या राजकारणाचे गणित सोडवणे, हे मोदी राजवटीचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. हिंदीपट्ट्यात भाजपने जिंकलेल्या विधानसभेच्या 52 जागांच्या मागे केवळ 'ईडी', 'सीबीआय' नव्हे, तर थेट नीती आयोग देखील आहे, असे म्हटले तर कुणाचा विश्वास बसणार नाही; पण ते खरे आहे.
केंद्रात काँग्रेस राजवटीत देशभरातील आधी शंभर आणि नंतर दीडशे गरीब जिल्ह्यांची यादी तयार केली होती. हे जिल्हे गरिबीतून किती वर आले, त्या यादीचे तेव्हाच्या काँग्रेसने काय केले, हा शोधाचा विषय आहे. आजच्या मोदी राजवटीत नियोजन आयोगाची पाटी उतरवून अवतरलेल्या नीती आयोगानेही देशातील 112 तहानलेल्या-भुकेल्या-गरीब; पण विकासासाठी आसुसलेल्या जिल्ह्यांची यादी केली. 'महत्त्वाकांक्षी जिल्हे' असे नाव त्यांना दिले. यापैकी 26 जिल्हे परवाच्या चार राज्यांत येतात. सर्वाधिक 35 मध्य प्रदेशात, 21 छत्तीसगडमध्ये, 17 राजस्थानात, तर फक्त आठ जिल्हे तेलंगणात. या सर्व 26 जिल्ह्यांत मिळून विधानसभांच्या 81 जागांपैकी 52 जागा भाजपने जिंकल्या. मागच्यावेळी ही संख्या 23 होती. 2018 ला इथे बरोबर 52 जागा पटकावणारा काँग्रेस यावेळी फक्त 24 जागांपर्यंतच जाऊ शकला. यातील 33 जागा भाजपने पहिल्यांदा जिंकल्या, तर 2018 ला जिंकलेल्या 19 जागा यावेळीही राखल्या. याउलट काँग्रेसला 52 पैकी फक्त 19 जागा टिकवता आल्या.
नीती आयोगाच्या कागदपत्रांनुसार, पंतप्रधान मोदींनी 2018 मध्येच म्हणजे तेव्हाच्या विधानसभा निवडणुकांत पराभव होताच या जिल्ह्यांवर काम करणे सुरू केले होते. या गरीब जिल्ह्यांत आज लागलेले राज्यनिहाय निकाल पाहिले, तर मध्य प्रदेशात 35 पैकी 30, राजस्थानात 17 पैकी 10, छत्तीसगडमध्ये 21 पैकी 11 जागा भाजपला मिळाल्या.
जातिगणनेची मागणी करून आपण मोदी सरकारवर जणू ब्रह्मास्त्र सोडले, अशा आविर्भात नितीश कुमार आणि त्यांची मागणी उचलून धरणारे विरोधक आहेत. गेल्या दहा वर्षांत आरक्षणाचे लढे उभारणार्‍यांना मिळाला नाही तो सकल मागास लोकसंख्येचा इम्पेरिकल डेटा समोर ठेवूनच मोदी एक-एक योजना टाकत आले, हे कोण लक्षात घेणार? 'पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज् कन्झ्युमर इकॉनॉमी तथा प्राईस'चा ताजा अहवाल सांगतो की, भारताच्या 1 अब्ज 40 कोटी लोकसंख्येत सर्वाधिक 44 टक्के म्हणजे 620 दशलक्ष आहेत ते ओबीसी. 23 टक्के अनुसूचित जाती, तर 9 टक्के अनुसूचित जमाती आहेत. खुला प्रवर्ग 24 टक्के आहे. ओबीसी सर्वाधिक 68 टक्के तामिळनाडूत आहेत. त्याखालोखाल 64 टक्के बिहार, 51 टक्के उत्तर प्रदेश, 46 टक्के राजस्थान आणि 42 टक्के मध्य प्रदेश, असे ओबीसींचे प्रमाण आहे. याच अहवालानुसार, 2020-21 मध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये निम्मे ओबीसी होते. त्यानंतर खुला प्रवर्ग, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचा क्रम लागला.
पीएम जनधन योजनेत सर्वाधिक 49 टक्के लाभार्थी ओबीसी ठरले. त्याखालोखाल 32 टक्के अनुसूचित जाती, 13 टक्के खुला प्रवर्ग, तर 6 टक्के अनुसूचित जमाती लाभार्थी ठरले. आयुष्मान भारत योजनेत 53 टक्के ओबीसी आणि 44 टक्के अनुसूचित जाती लाभार्थी आहेत. 'मनरेगा' तथा रोजगार हमीवर सर्वाधिक 38 टक्के ओबीसी आणि त्याखालोखाल 35 टक्के अनुसूचित जातीचे मजूर आहेत. ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आणि अपंगांसाठीच्या योजनांची स्थिती हीच आहे. जातीचा इम्पेरिकल डेटा हाती घेत मोदींनी त्यांच्यापर्यंत योजना पोहोचवल्या आणि त्यातून परंपरेने भाजपचा नसलेला; पण आज भाजपला मतदान करणारा लाभार्थी नावाचा नवा मतदार निर्माण केला. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात काँग्रेसच्या मतांचा टक्का कायम राहिला आणि तरीही भाजपचा विजय झाला, याचे कारण यात असू शकते.
खरे तर विरोधकांसाठी या पनौतीच्या नोंदी आहेत. त्यांची नोंद घेतली, तर मोदींविरोधात नव्या आयुधांचा विचार करता येईल; अन्यथा जातिगणनेसारखे हिंदुत्वाच्या मुळावर आलेले हत्यार मोडून खात मोदींनी राजकीय चातुर्वर्णासह सनातन धर्म बळकट केला. भाजपसारखा तसा सनातनी पक्ष विविध पक्षांचे नेते आपल्यात घेऊन ते पचवण्यास सक्षम केला. पंडित नेहरूंचे रेकॉर्ड ब्रेक करणे कठीण दिसताच, पाच-दहा नव्हे, तर तब्बल 38 मित्रपक्ष केवळ लोकसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून भाजपसोबत आणले. या पार्श्वभूमीवर 28 पक्षांची इंडिया आघाडी अजून आपला नेता ठरवू शकलेली नाही. काँग्रेस पराभूत झाला याचा आनंद भाजपपेक्षा इंडिया आघाडीतल्या घटकपक्षांना झाला आणि हे सारे पक्ष काँग्रेसला चोची मारू लागले. त्याचे कारण पाच राज्यांत एकत्र प्रचार करू, असा इंडिया आघाडीचा प्रस्ताव होता.
काँग्रेसचा चेहरा कर्नाटकच्या गुलालाने माखला असल्याने राहुल गांधी किंवा मल्लिकार्जुन खर्गेंना त्यांनीच पुढाकार घेऊन स्थापन केलेल्या या आघाडीची गरजच वाटली नाही. समाजवादी पक्षाला तर राहुल गांधींनी झटकूनच टाकले. या निवडणुकांच्या मैदानात इंडिया आघाडीची एकी साधण्याची संधी काँग्रेसने गमावली. त्याचे परिणाम तेलंगणात काँग्रेस सरकारच्या शपथ सोहळ्यात दिसले. निमंत्रणाला वाटाण्याच्या अक्षता लावत इंडिया आघाडी काँग्रेसपासून दूर राहिली. आता हे तुटलेले सांधले गेले, तर लोकसभा निवडणुकीत काही इभ्रत राहील. केंद्रात पुन्हा भाजपची सत्ता हा निकाल पूर्वनिश्चित मानला, तर सर्वात मोठा विरोधी पक्ष म्हणून कोण निवडून येतो, यावर देशाच्या लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून असेल.
दोन राज्ये गमावली म्हणून काँग्रेस पक्ष संपला, असेही होत नाही. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी कवी सुरेश भटांच्या ओळी फक्त ऐकवल्या नाहीत – 'करू नका चर्चा एवढ्यात पराभवाची, रणात आहेत झुंजणारे अजून काही,' हे सुचवताना छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात भाजप आणि काँग्रेसमधले मतांचे अंतर जेमतेम तीन-चार टक्के असल्याचे ते सांगतात. या फरकाच्या जोरावर इंडिया आघाडीचे नेतेपद काँग्रेसला मिळाले तरी खूप झाले! त्यासाठी काँग्रेसला आधी आपले गॅरेज साफ करावे लागेल. जुन्या गाड्या जागा अडवून बसल्या आहेत. त्या एक तर भंगारात, नाही तर संग्रहालयात हलवाव्या लागतील. नव्या गाड्यांना जागा करून द्यावी लागेल. या जुन्या मंडळींनी राहुल गांधींसारखे तरुण नेतृत्व पार म्हातारे करून टाकले. त्यातून बाहेर पडण्याशिवाय काँग्रेसला तरणोपाय नाही.
संपूर्ण उत्तर भारत, पश्चिम भारत आणि अगदी ईशान्य भारतावर मजबूत पकड जमवून पंतप्रधान मोदी 2024 च्या लोकसभा निवडणुका जिंकण्यास या निकालांनी सज्ज झाले. या रणसंग्रामात भाजपची चार बलस्थाने दिसतात – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा बहुआयामी आणि विरोधकांचा गोंधळ उडवणारा बहुरूपी चेहरा, राष्ट्रीय राजकारणावर घट्ट पकड असलेला एकसंध पक्ष (जिथे पक्ष कमजोर वाटला तिथे अन्य मजबूत पक्षांतले प्रवाह 'पक्ष जोड प्रकल्प' राबवून भाजप सर्वपक्षीय पक्ष बनला), दुभंगलेले-विखुरलेले एकमेकांशीच लढणारे विरोधक (हिंदीपट्ट्यातही ताज्या निवडणुकांत इंडिया आघाडी नव्हती.
काँग्रेस एकाकीच होती आणि तिला कुणी मित्रही नकोच असल्याने आम आदमीवालेही आपापले आदमी घेऊन हरण्यासाठी का होईना लढले), या देशात तहहयात जातिपातींवरच राजकारण खेळले जाणार आहे, हे ओळखून या जातीय रचनेच्या उतरंडीवर सनातन हिंदू धर्माचा झेंडा फडकावत भाजपने राजकीय चातुर्वर्ण्य आपल्या बाजूने भक्कम करून घेतले, हेदेखील भाजपचे एक बलस्थान मानले जाते. त्यातून देशभरातील ओबीसी मतांवर भाजपने इतकी घट्ट पकड जमवली आहे की, महाराष्ट्रात सध्या रंगलेला मनोज जरांगे विरुद्ध छगन भुजबळ हा संघर्ष पोरखेळ वाटू लागतो. भाजपच्या या सर्व जमेच्या बाजू लक्षात घेतल्या, तर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांचे विरोधी पक्षाला आव्हान किती कठीण आहे, याचा अंदाज येतो.
