अमेरिकेतील हिंसक विद्यार्थी आंदोलनाने वातावरण ढवळून निघाले आहे. अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचाराच्या तोंडावरचा हा देशव्यापी निषेध त्याच्या निकालावर कोणता परिणाम करणार, याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. इतर लोकशाही देशांवर टीका करणारी महासत्ता या अनपेक्षित संकटाने आपल्याच विचारसरणीच्या चक्रव्यूहात अडकावी, हा विरोधाभास आहे.
अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रचाराचा झंझावात सुरू होत असतानाच पॅलेस्टिनवादी विद्यार्थ्यांच्या देशव्यापी हिंसक आंदोलनाने महासत्तेची अवस्था 'कॅच ट्वेंटी टू'सारखी झाली आहे. कोणताही निर्णय घेतला तरी या सापळ्यातून सुटका होणे अवघड आहे, असे अध्यक्ष जो बायडेन यांना कळून चुकले आहे. अमेरिकेत फर्स्ट अ‍ॅमेंडमेंडने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले असल्याने इतरांना कटू वाटले तरी आपले मत स्पष्टपणे मांडण्याचे स्वातंत्र्य इथे मिळते. त्यामुळे शांततापूर्ण आंदोलन करणे हे लोकशाही परंपरेला धरून असल्याचे मानले जाते. म्हणूनच 'न्यूयॉर्क'च्या कोलंबिया विद्यापीठात प्रथम सुरू झालेल्या या आंदोलनाला विद्यापीठ प्रशासनाने आक्षेप घेतला नाही. तसेच पोलिसही विद्यापीठाची परवानगी नसल्याने त्यापासून दूर राहिले; पण गेल्या मंगळवारी रात्री कोलंबिया आणि इतरही काही विद्यापीठांत आणि कॉलेजेसमध्ये परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने पोलिसांनी विद्यापीठाच्या विनंतीनुसार आवारात प्रवेश केला. प्रक्षुब्ध विद्यार्थ्यांना रोखताना झटापटी झाल्या असल्या तरी त्यांनी परिस्थिती बर्‍याचशा संयमाने हाताळली. कोलंबिया विद्यापीठात लॉनवर असंख्य तंबू टाकून आपला निषेध व्यक्त करणार्‍या विद्यार्थ्यांनी तेथील हॅमिंग्टन हॉलमध्ये बेकायदा प्रवेश करून, बॅरिकेटस् लावून प्रवेशाचे सारे मार्ग बंद केले होते. त्यावेळी पोलिसांनी बाहेरच्या बाजूने शिडीच्या साहाय्याने दुसर्‍या मजल्यावर जाऊन आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतले.
युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया लॉस अँजेलिस (यूसीएलए) मध्ये तर इस्राईलच्या बाजूने उभे असणारे विद्यार्थी आणि पॅलेस्टिनवादी विद्यार्थी यांच्यात जोरदार चकमकी होऊन तिथे फटाके आणि इतर शोभेची दारू फेकण्याचेही प्रकार झाले. एकूण आयव्ही लीग म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या कोलंबिया, हार्वर्ड, येल अशांसारख्या उच्च शैक्षणिक दर्जाच्या प्रतिष्ठित विद्यापीठांसह ईस्ट कोस्टपासून वेस्ट कोस्टपर्यंतच्या सुमारे 50 विद्यापीठांत या आंदोलनाचे लोण एकाचवेळी पसरणे, प्रत्येक आवारात एकाच पद्धतीचे तंबू उभारणे, एकाच प्रकारच्या घोषणा देणे, एकाच प्रकारचे फलक असणे इत्यादी सर्व लक्षात घेता, हे सर्व बाहेरील संघटित यंत्रणेकडून आखलेले षड्यंत्र तर नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. अमेरिकेने इस्राईलला अर्थिक आणि शस्त्रांस्त्रांची मदत केली असली तरी खुद्द डेमोक्रॅटिक पक्षातही त्याला विरोध करणारा अतिडावा गट आहे.
अनेक अमेरिकन नागरिकांनाही गाझातील लोकांच्या स्थितीबद्दल सहानुभूती वाटते. हमास या दहशतवादी संघटनेने इस्राईलवर 7 ऑक्टोबरला केलेला अमानुष हल्ला आणि त्यात घेतलेले 1100 हून अधिक निरपराधांचे बळी हे कोणत्याही स्थितीत निषेधार्हच आहे; पण त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्राईलने गाझामध्ये हल्ला करून त्यात 34 हजारांवर पॅलेस्टिनी नागरिक, त्यातही असंख्य स्त्रिया आणि निष्पाप बालकांचे प्राण घेतले. इतकेच नव्हे, तर त्यांची घरेदारे उद्ध्वस्त करून त्यांना भुकेकंगाल अवस्थेत नेले, हेही अधिक निषेधार्ह आणि मानवतेला काळिमा फासणारे आहे. त्याचा विद्यार्थ्यांनी शांततापूर्ण निषेध करणे खचितच समर्थनीय आहे.
इस्राईल आणि हमास यांच्यात शस्त्रसंधी व्हावी आणि पॅलेस्टाईन स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून घोषित करावे, ही मागणीही रास्त आणि समजण्यासारखी आहे. पण यावेळी विद्यार्थ्यांनी हमासच्या 7 ऑक्टोबरच्या निर्घृण हल्ल्याबद्दल आनंदोत्सव साजरा करीत या संघटनेचे गुणगान गाणे, हे कोणत्याही स्थितीत समर्थनीय नाही. किंबहुना हे आंदोलन जाणीवपूर्वक भरकटविण्याची ही खेळी असावी. त्यामुळे याचे पडद्यामागून सूत्रे हलविणारे कोण आहेत, याचा शोध घ्यायला हवा. सद्य:स्थितीत ज्यू आणि इतर विद्यार्थ्यांना असुरक्षित वाटणे स्वाभाविक आहे कारण हे सारे अँटीसेमिटीझमच्या दिशेने जाणारे आहे. आज दबावाखाली ज्यू आले तर उद्या इतर धर्मांचे, वंशांचे विद्यार्थी येणार नाहीत, याची खात्री कोण देणार? 'गो बॅक टू पोलंड', 'झाओनिस्ट्स डोंट डिझर्व्ह टू लिव', 'बी ग्रेटफुल दॅट आय अ‍ॅम नॉट जस्ट गोईंग आऊट अँड मर्डरिंग झाओनिस्ट्स', 'वुई आर हमास' अशी भडक चिथावणीखोर भाषा हे आंदोलन कशासाठी चालले आहे, हे स्पष्ट करते.
वस्तुत: बायडेन यांनी कडकपणे परिस्थिती हाताळायला हवी होती. तसे झाले असते तर स्थिती चिघळली नसती. या आंदोलनामुळे बहुसंख्य विद्यापीठांचे पदवीदान समारंभ रद्द होण्याची शक्यता असल्याने इतर अनेक विद्यार्थ्यांचा आणि पालकांचा हिरमोड झाला आहे. अशा तर्‍हेची हिंसक आंदोलने करून त्यात सामील असणार्‍यांना सस्पेशनच्या आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईला आता तोंड द्यावे लागेल. भावी काळात त्यांचे करिअरही धोक्यात येऊ शकते. काही विद्यापीठांची वार्षिक फी आणि खर्च 80 ते 90 हजार डॉलर्सच्या घरात जातो. त्यासाठी काही पालक आपली आयुष्यभराची पुंजी खर्ची घालतात. आंदोलन करणारे बहुसंख्य विद्यार्थी हे मध्य पूर्वेतील इस्लामी देशांचे असले तरी काही अमेरिकन आणि थोडेफार भारतीय विद्यार्थीही त्यात आढळले आहेत. चीनमधून आलेले विद्यार्थी मात्र त्यात अभावानेच होते. काही जण मॉब मेंटॅलिटीचा भाग म्हणून त्यात सामील झालेही असतील.
अलीकडील काळात अमेरिकेतील कॉलेजेस आणि विद्यापीठे डाव्या विचारसरणीचे 'इनक्युबेटर्स' झाल्याची शंका व्यक्त केली जाते. यावेळच्या आंदोलनात काही बाहेरच्या व्यक्तीही असाव्यात, अशी शंका न्यूयॉर्कचे महापौर एरिक अ‍ॅडम्स यांनी व्यक्त केली आहे. या संघटित आंदोलनाचा आसुरी आनंद हमासच्या अब्जावधी डॉलर्स संपत्ती असलेल्या काही म्होरक्यांना झाला असणार. ते सध्या कतारमध्ये असून, आपल्या खासगी विमानाने अधूनमधून तुर्कस्तानला जातात. तेथील राज्यकर्त्यांबरोबर बसून कटकारस्थाने रचून ती अमलात आणतात. त्यांना गाझामधील लोकांच्या दु:खाशी काही घेणेदेणे नाही. या आंदोलनांना हमासचा छुपा पाठिंबा आणि मदत असू शकते. स्वत: ज्यू असूनही हंगेरियन अमेरिकन असलेले दानशूर उद्योगपती डाव्या संघटनांना मोठे आर्थिक बळ पुरवीत आले आहेत. त्यांच्या जॉर्ज आणि अलेक्झांडर सोरोस फाऊंडेशनने 2018 पासून पश्चिम अशियातील एज्युकेशन फॉर जस्ट पीसला 7 लाख डॉलर्सची मदत दिली आहे. रॉकफेलर ब्रदर्स आणि सोरोस यांच्या मदतीने हे आंदोलन व्यावसायिक संघटनांच्या मदतीने पुढे नेले का, याही शंकेची खातरजमा सरकारला करावी लागेल.
यापूर्वी व्हिएतनाम युद्धाला विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करून विरोध केला होता. त्यावेळीही विद्यार्थी आंदोलनावर डाव्यांचा प्रभाव असल्याची चर्चा होतीच. अलीकडे विद्यापीठातील अभ्यासक्रमात बहुविध संस्कृतीची ओळख करून देणारा मल्टीकल्चरॅलिझमवर भर देणारा विषयही समाविष्ट करण्यात आला आहे. विविध संस्कृतींची पार्श्वभूमी असणारे प्राध्यापकही नियुक्त केले जात आहेत, ही स्वागतार्ह बाब असली तरी वंशवाद, वसाहतवाद, लैंगिक कल इत्यादी संदर्भातील अभ्यास एकारलेला होत आहे. याबाबत डाव्या विचारसरणींवर अधिक भर दिला जात असल्याचे निरीक्षण नोंदविले जाते.
मध्य पूर्वेतील अनेक देशांनी इस्लामी स्टडीजसाठी अनेक विद्यापीठांना लाखो डॉलर्सच्या देणग्या दिल्या आहेत. यात कतार आघाडीवर असून, पाकिस्तानही मागे राहिलेला नाही. आधुनिक अरब देशातील राजकारण विषयातील प्राध्यापक जोसेफ मासद यांनी 8 ऑक्टोबरला इंटिफाडा (जुलमी शक्तिविरोधात अरबांचा उठाव)च्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात हमासच्या इस्राईलवरील हल्ल्याची 'जबरदस्त', 'लाजबाब', 'थक्क करून सोडणारी' अशा शब्दात; तर कॉर्नेल विद्यापीठातील प्राध्यापक रसेल रिकफोर्ड यांनी 'उत्साहवर्धक', 'चैतन्यदायी' अशा विशेषणांनी स्तुती केली होती. एकेकाळी हमासची स्तुती करणे अडचणीचे होते; पण आता 'फ्री स्पीच'च्या नावाखाली येथील विद्यापीठांमध्ये हे सहन केले जात आहे. त्यातून 'हाऊ फ्री शुड फ्री बी?'सारखा प्रश्न उपस्थित होणे अटळ आहे.
अनेक देशांतील आंदोलने चिरडली जातात, त्यावेळी अमेरिकेने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाही आदी मूल्यांना पायदळी तुडविले जात आहे, अशी वारंवार टीका त्या त्या देशांवर केली. भारतातही शेतकर्‍यांच्या आणि इतर आंदोलनाच्या संदर्भात भारत सरकारला धारेवर धरण्याची एकही संधी त्यांनी सोडली नाही. आता मात्र या महासत्तेला आपल्याच देशातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखालील आंदोलनाला पोलिसी हस्तक्षेपाने काबूत आणण्याची वेळ आली आहे, हे तरी त्यांनी आता विसरू नये, याची जाणीव भारताच्या परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी करून दिली आहे. एकंदरीत, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांना आता तारेवरची कसरत करावी लागेल. 1968 मध्ये हिप्पी चळवळीत व्हिएतनाम युद्धाला विरोध म्हणून विद्यार्थी निदर्शकांनी डेमोक्रॅटिक पक्षाचे शिकागो येथील राष्ट्रीय अधिवेशन पोलिस बंदोबस्त झुगारून पूर्णत: उधळून लावले होते. त्यानंतर अध्यक्षीय निवडणुकीत या पक्षाला पराभव पत्करावा लागला.
येत्या ऑगस्टमध्ये होत असलेल्या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात त्याची पुनरावृत्ती होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. अनेक 'स्विंग' राज्ये म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या राज्यांमध्ये बायडेन अल्प अशा मतांनी मागे असल्याचे काही पाहण्यांमधून स्पष्ट झाले आहे. अशा वेळी आपली हक्काची मतपेढी गमावणे, हे त्यांना परवडणारे नाही. तरुण, विशेषत: कॉलेज शिक्षित मतदार त्यांना या वातावरणात मते देण्याची शक्यता कमी आहे, असे मत पेनसिल्वनिया विद्यापीठाच्या इतिहासाचे प्राध्यापक जोनाथन झिमरमन यांनी व्यक्त केले. त्यांचे म्हणणे आहे की, ते ट्रम्प यांनाही मते देण्याची शक्यता कमी आहे. ते मतदान करण्याचे बहुधा टाळतील. अधिकाधिक मतदारांनी मतदान करणे हे बायडेन यांच्या फायद्याचे आहे.
ट्रम्प यांना मानणारा मतदार त्यांच्याकडे वळणार नाही. इस्राईल गाझा युद्ध आणि विद्यार्थी आंदोलन प्रभावीपणे ते हाताळू शकले नाहीत, असे या तरुण पिढीला वाटते. बहुसंख्य कृष्णवर्णीयांनी बायडेन यांना यापूर्वीच्या निवडणुकीत मते दिली. त्यांना आपली आणि पॅलेस्टिनी यांची अवस्था सारखीच वाईट आहे, असे आता वाटते म्हणून ही मतपेढीही त्यांच्या बाजूने कितपत राहणार, याची शंका आहे. त्यांची आणि तरुणांची नाराजी दूर होणार की वाढणार, हे युद्धाच्या घडामोडी कसे वळण घेतात यावर अवलंबून असेल. इकडे ट्रम्प पॉर्न स्टारला पैसे दिल्याच्या आरोपाच्या खटल्यात अडकले असले तरी बायडेन यांच्या राजवटीत देशात अराजक माजले असून, बेंजामिंन नेत्यानाहूही त्यांचे काही ऐकत नाहीत, असे आरोप ते करू लागले आहेत. पक्षांतर्गत पातळीवरही दोन्ही टोकाच्या सदस्यांमुळे बायडेन यांची अडचण झाली असून, त्यातून ते मार्ग कसा काढतात, हे पाहावे लागेल.
विद्यार्थी आंदोलनाने यापूर्वीही अमेरिकेच्या राजकारणात मोठा प्रभाव दाखवून दिल्याची उदाहरणे आहेत. व्हिएतनाम युद्धविरोधी आंदोलनाव्यतिरिक्त 1985 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या गोर्‍या सरकारच्या वर्णविद्वेषी धोरणाविरोधात विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचे पाऊल उचलले. कंपन्यांचे जे ग्रुप या देशाच्या वर्णभेद धोरणाला पाठिंबा देतात, त्यांच्याशी असलेले आर्थिक संबंध तोडावेत, अशी मागणी त्यावेळी करण्यात आली. त्यानंतर कोलंबिया विद्यापीठाने कोका कोला, फोर्ड मोटर, मोबिल ऑईल यांसारख्या कंपन्यांमधील 3 कोटी 90 लाख डॉलर्सचे भागभांडवल विकले. या आंदोलनाची सुरुवातही कोलंबिया विद्यापीठात झाली होती.
सध्या चालू असलेल्या आंदोलनातही इस्राईलबरोबरचे आर्थिक संबंध विद्यापीठे आणि कॉलेजेसनी तोडावेत, तसेच गाझावरील हल्ल्यांमुळे ज्या कंपन्यांना नफा होत आहे, त्यांच्याशीही आर्थिक संबंध ठेवू नयेत, अशी मागणी केली जात आहे. येल आणि कॉर्नेलमधील विद्यार्थ्यांचा, तर शस्त्रास्त्रे उत्पादन करणार्‍या कारखान्यात गुंतवणूक थांबवावी, असा आग्रह आहे. इस्राईलकडून किंवा इस्राईल पुरस्कृत कंपन्यांकडून ज्या अमेरिकन संस्थांना आर्थिक मदत मिळत आहे, ती तत्काळ बंद करण्याची तसेच त्या आधारावर जे अभ्यासक्रम अमेरिकेत उपलब्ध क रून दिले जातात, ते बंद करण्याची मागणी मात्र मान्य होणे एकूण कठीण आहे.
याचे कारण अमेरिकेत ज्यू लोकांची लॉबी खूपच प्रभावी आहे. पश्चिम अशियाबाबतचे धोरण ठरविण्यात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा असतो. अर्थात हे आंदोलन लक्षात घेता, इतर लॉबींप्रमाणेच येथील विद्यार्थ्यांची लॉबी येथील अंतर्गत राजकारणाला तसेच विदेश धोरणालाही वळण देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल. इथे अनेक देशांचे विद्यार्थी शिकायला येतात. त्यात भारतीय आणि चीनमधील विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. सध्या 10 लाखांहून अधिक विद्यार्थी इथे शिकत आहेत. विद्यापीठांना ट्यूशन फीच्या निमित्ताने मोठी कमाई होते. त्यामुळे त्यांची संख्या वाढणे, हे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे आहे. पण मुस्लीम देशातून विशेषत: पश्चिम अशियाई देशातून येणारे विद्यार्थी त्यांच्या अडचणी वाढवत आहेत. ट्रम्प सत्तेवर आले तर विद्यार्थ्यांचे व्हिसाचे प्रश्न, त्यांची अमेरिकाविरोधी आंदोलने याबाबतची धोरणे अधिक कडक होण्याची शक्याता नाकारता येत नाही.
