लोणी काळभोर: मंत्रालयातील महसूल विभागातील कक्ष अधिकाऱ्यांना सेवेत आल्यानंतर सात वर्षातच अवर सचिव पदी बढती मिळालेली असतानाच उपजिल्हाधिकारी पदावर रुजू झालेल्या अधिकाऱ्यांना मात्र सेवेच्या एकोणीस वर्षानंतरही बढती मिळालेली नाही.
२००४ साली सेवेत रुजू झालेले उपजिल्हाधिकारी अद्यापही त्याच पदावर कायम आहेत. यात पुणे जिल्ह्यातील अनेक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. कक्ष अधिकार्यांना ७ वर्षात एस २३ वेतनश्रेणी मिळाली, तर उप जिल्हाधिकारी यांना १७ वर्षापासुन वाटण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्याची स्थिती सध्या महसूल विभागामध्ये आहे.
२८ डिसेंबर रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने एकूण २४ कक्ष अधिकाऱ्यांना अवर सचिव (एस २३) पदावर पदोन्नती दिल्याने २००४ पासून पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उप जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांनी रोष व्यक्त करुन सामान्य प्रशासन विभाग आणि मंत्रालय महसूल विभाग अशीच तत्परता उप जिल्हाधिकारी संवर्गाच्या पदोन्नती साठी दाखविणार का असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. कक्ष अधिकारी (एस१७ वेतनश्रेणी )पदावरून अवर सचिव पदावर पदोन्नती झालेल्या अधिकार्यांना एस २३ दर्जाची वेतनश्रेणी दिली जाणार असल्याने उप जिल्हाधिकारी (एस२०) यांचे नंतर जवळपास १० वर्षांनी सेवेत लागलेले मंत्रालयीन अधिकारी वरिष्ठ झालेले आहेत. यामुळे वारंवार मागणी करुन ही उप जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची पदोन्नती होताना दिसत नाही.
यासाठी सरळ सेवा उप जिल्हाधिकारी आणि पदोन्नत उप जिल्हाधिकारी यांचेतील वादाची किनार आहे असे बोलले जात असून याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयच्या औरंगाबाद (छत्रपती संभाजी नगर) खंडपीठात सुनावणी सुरु असून पुढील सुनावणी १६ जानेवारी २०२४ रोजी होणार आहे. पदोन्नती साठी प्रतीक्षेत असलेल्या उप जिल्हाधिकार्यांना त्यांचे नंतर १० वर्षांनी सेवेत आलेल्या कक्ष अधिकारी यांचे पदोन्नतीचे आदेश चांगलेच जिव्हारी लागले असून याबाबत परत एकदा क्षेत्रिय अधिकारी आणि मंत्रालयीन अधिकारी असा वाद रंगण्याची चिन्हे आहेत.
सेवा ज्येष्ठता यादीची ऐसी तैसी
सामान्य प्रशासन विभागाच्या एका शासन निर्णयानुसार प्रत्येक विभागाने १ जानेवारी रोजी त्या विभागातील प्रत्येक संवर्गातील अधिकार्यांची सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे आवश्यक असताना २००७ नंतरच्या उप जिल्हाधिकारी यांची यादीच मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी तयार केलेली नाही मात्र त्या तुलनेत २०१६ मध्ये लागलेले कक्ष अधिकारी यांची यादी तयार करुन त्यांना पदोन्नती देखील देण्यात आल्याने चर्चेला उधाण आले आहे.
भारतीय प्रशासकिय सेवेत प्रवेशाचा मार्ग सुकर?
बिगर नागरी सेवेतील मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांना भारतीय प्रशासकीय सेवेत संधी देण्यासाठी मंत्रालयीन विभाग तत्परतेने एकमेकांशी संपर्क साधून आवश्यतेनुसार बैठका आयोजित करतात त्यामूळे महसूल विभागाच्या तुलनेत मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकाऱ्यांना भा प्र से मध्ये कमी वयात संधी मिळणार असल्याने मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकार्यांनी याबाबतीत समाधान व्यक्त केले आहे.
राज्य मंत्री मंडळातील जवळपास प्रत्येक मंत्री यांचे आस्थापना वर कमीत कमी १ उप जिल्हाधिकारी कार्यरत आहे. यामधील ठराविक अधिकारी वगळता उर्वरित अधिकारी पदोन्नतीचा आढावा घेत नसल्याने या प्रतिनियुक्ती वरील अधिकार्यांचा संवर्गला नेमका काय उपयोग असा प्रश्न पदोन्नती प्रलंबीत असलेल्या एका वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्याने केला आहे.
हेही वाचा :
