केंद्र सरकारच्या आकडेवारीचा अभ्यास करून ग्रामीण महाराष्ट्राचं भीषण चित्र समोर आणणारा अझीम प्रेमजी विद्यापीठाचा एक अहवाल प्रसिद्ध झालाय. सिंचनापासून ते आरोग्यापर्यंतच्या 13 निकषांवर बनवलेला हा अहवाल महाराष्ट्रातली तब्बल 78 टक्के गावं मूलभूत सुविधांपासून वंचित असल्याचं सांगतोय.
तेलंगणा सीमेवर असलेला देगलूर हा नांदेड जिल्ह्यातला तालुका. डिसेंबर महिन्यात या तालुक्यातील काही जुन्या अनुभवी कार्यकर्त्यांनी 'संपर्क-संवाद अभियान' नावाची पदयात्रा काढली. 'आमची गावं तेलंगणात समाविष्ट करा,' अशी या कार्यकर्त्यांची मागणी होती. त्यापूर्वी नोव्हेंबर महिन्यात सांगली जिल्ह्यातल्या जत तालुक्यातल्या 40 गावांनी कर्नाटकात सामील होण्याचा आग्रह धरला होता. महाराष्ट्र निर्मितीच्या सहा दशकांनंतरही आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा मिळू शकल्या नाहीत, ही त्यांची तक्रार आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्रातल्या पायाभूत सुविधांची नक्की परिस्थिती काय आहे? पायाभूत सुविधांची अनुपलब्धता म्हणजे नक्की काय? यासंदर्भात एखाद्या विशिष्ट गावाचं मागासलेपण नक्की कसं मोजायचं? दोन निरनिराळ्या जिल्ह्यांच्या, तालुक्यांच्या, गावांच्या पायाभूत सुविधांबद्दल असलेल्या वंचनेचं मोजमाप आणि तुलना होऊ शकते का? होऊ शकत असेल, तर कशी?
समजा एखाद्या गावात शाळा नाही, रस्ता नाही; पण बँक आहे, रेशनिंग दुकान आहे. दुसर्‍या गावात गटारं नाहीत, संडास नाहीत; पण रस्ता आहे, शाळा आहे. तर तिसर्‍या गावात बँक आहे, रस्ता आहे, बाजारपेठ आहे; पण शाळाबाह्य मुलं आणि कुपोषित महिला आहेत. या तीन गावांपैकी जास्त मागासलेलं कोण? यांची तुलना नक्की कशी करायची? आणि समजा, अशी तुलना केली तर नक्की कोणते जिल्हे, तालुके यात सर्वांत मागास आहेत?
सरकारचं 'मिशन अंत्योदय'
सध्या उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, गाव, तालुका जिल्हा किंवा राज्यांच्या पायाभूत सुविधांविषयीच्या वंचनेचं मोजमाप करणारी, तुलना करणारी आणि नक्की काय करायला लागेल हे सांगू शकणारी साधी सरळ यंत्रणा निर्माण करणं शक्य आहे. भारत सरकारच्या ग्राम विकास खात्याने गेल्या काही वर्षांपासून 'मिशन अंत्योदय' या प्रकल्पाखाली प्रत्येक गाव पातळीवर पायाभूत सुविधांची आकडेवारी प्रसिद्ध करायला सुरुवात केलेली आहे. गावपातळीवर रस्ते, नळ जोडणी योजना, वीज, शाळा, बँक, कुपोषण वगैरेंवर सविस्तर माहिती भारतातल्या सहा लाखपेक्षा अधिक खेड्यांवर उपलब्ध आहे. ही माहिती दरवर्षी गोळा केली जाते. सध्या उपलब्ध असलेली आकडेवारी 2018-19 या वर्षाची आहे. ही सगळीच आकडेवारी अगदीच बिनचूक आहे, असं म्हणता येत नाही. पण ती बर्‍याच प्रमाणात वापर करण्यासारखी आहे, हे नक्की. ही आकडेवारी वापरून प्रत्येक खेड्याचा एक 'वंचना निर्देशांक' तयार करता येतो. अझीम प्रेमजी विद्यापीठातल्या काही सहकार्‍यांबरोबर तसा निर्देशांक देशातल्या प्रत्येक खेड्यासाठी तयार केलेला आहे. तो कसा ते जरा पाहूया.
अमर्त्य सेन यांनी मांडलेली मानवी विकासाची संकल्पना आता सर्वश्रुत आहे. व्यक्तीच्या अंगभूत क्षमता पूर्णपणे विकसित करण्यावर जी बाह्य आर्थिक, संस्थात्मक, सांस्कृतिक वगैरे बंधनं असतात ती बंधने शिथिल होऊन व्यक्तीला स्वत:चा व्यक्ती म्हणून विकास साधण्यासाठी अवकाश मिळत जाणं म्हणजे विकास. यातूनच मग मानवी विकास निर्देशांक, बहुआयामी दारिद्य्राचा निर्देशांक पुढे आले. दारिद्य्र म्हणजे केवळ पुरेसं पैसे नसून चांगल्या आयुष्याला आवश्यक असलेल्या शिक्षण, आरोग्य, निवारा, कपडे, सामाजिक अशा अनेक गोष्टींचा अभाव असणं हा दारिद्य्राचा अर्थ होतो. अशा प्रकारचा अभ्यास करून एखादं कुटुंब किती गरीब आहे, हे मोजता येतं. दारिद्य्राच्या सर्व पैलूंचा समावेश असलेली एकच संख्या त्या कुटुंबाचं बहुआयामी दारिद्य्र दर्शवतं.
हीच संकल्पना घेऊन आम्ही बहुआयामी ग्रामीण वंचनेचा अभ्यास केला. एखाद्या गावात जर पिण्याचं पाणी, वीज, प्राथमिक शाळा, आरोग्य सुविधा वगैरे उपलब्ध नसतील, तर त्या गावातल्या लोकांच्या मानवी विकासावर बंधनं नक्कीच येणार. अशा सुविधा जिथं उपलब्ध नसतील त्या गावांना वंचित म्हणायचं ठरलं. यासाठी अशा सुविधांची यादी बनवणं आवश्यक होते. ही यादी बनवताना ज्या सुविधा आजच्या काळात मानवी विकासाच्या भिंगातून अगदीच मूलभूत म्हणता येतील, अशाच सुविधा निवडल्या.
2018-19 च्याआकडेवारीनुसार 70 टक्के घरांमधे आधुनिक स्वच्छतागृह नाही. इंटरनेटचा इतका सगळीकडे उदोउदो असताना आजही 66 टक्के गावं त्यापासून वंचित आहेत. गावापासून अगदी 10 किलोमीटरच्या क्षेत्रात रोजगार शिक्षण केंद्र हवं, तेही 53 टक्के गावांमधे नाही.
कुपोषणाची स्थिती आजही महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागांमधे गंभीर आहे. या अभ्यासादरम्यान 49 टक्के गावांमधे कमी वजनाची मुलं आढळून आली, तर 35 टक्के कुपोषित स्तनदा माता आहेत. तर 26 टक्के तरुण मुलींमधे कुपोषण आढळून आलंय.
महाराष्ट्रातल्या अर्ध्या गावांमधे तर पक्के रस्ते नाहीत. 20 टक्के गावांमधे एसटी, नीट वाहतूक सेवाही नाही. 11 टक्के गावं अशी आहेत, जिथं एकही अंगणवाडी नाही. 10 किलोमीटर अंतरात आरोग्य केंद्र असायला हवं. पण महाराष्ट्रातल्या 16 टक्के गावांमधे या केंद्राची वानवा आहे.
आजही ग्रामीण भागांमधल्या 5 टक्के घरांमधे वीज जोडणी झालेली नाही. तर 6 टक्के घरं नळजोडणीपासून वंचित आहेत. ना 16 टक्के भागांमधे रेशनचं दुकान आहे. या कुटुंबांना पायपीट करत रेशनसाठी इतर गावांमधे जावं लागतंय. 22 टक्के गावं अशी आहेत, ज्यांच्या 10 किलोमीटरच्या अंतरात साधी बाजारपेठही नाही.
मागासलेपणाचे निकष निवडताना मुद्दामच अगदी टोकाचे निकष निवडले गेलेत. जेणेकरून वंचित असण्याच्या व्याख्येवर वाद करायला जागा उरणार नाही. अर्थातच, उपलब्ध आकडेवारीनुसार यापेक्षा कमी टोकाचे निकष निवडता येतील.
उदाहरणार्थ, एखाद्या गावात 10 टक्क्यांपेक्षा कमी घरांना वीज जोडणी असल्यास त्या गावाला वंचित म्हणावं वगैरे. पण मग इथून सापेक्षतेची सुरुवात होते. इतके टोकाचे निकष वापरूनही महाराष्ट्रातली पायाभूत सुविधांची परिस्थिती गंभीर आहे, हे लक्षात येते. उदाहरणार्थ, 22 टक्के 6500 पेक्षा जास्त गावांना 10 किमीच्या आत बाजारपेठ उपलब्ध नसणं नक्कीच गंभीर आहे.
या सगळ्या निकषांना एकत्र करून प्रत्येक गावाचा एकत्रित स्कोर काढता येतो. हा स्कोर शून्य ते एक यात असतो. शून्य म्हणजे एकही निकषावर वंचित नसणं, तर 1 म्हणजे सगळ्याच निकषावर वंचित असणं. हा स्कोर जितका जास्त तितकी गावाची वंचना जास्त. महाराष्ट्राच्या नकाशावर ही गावं पाहिली, तर वंचित गावं सर्वाधिक आहेत. त्यात किनारपट्टी आणि पश्चिम महाराष्ट्रातचा भाग सोडला, तर इतर ठिकाणची स्थिती फारच अवघड आहे.
एखादं गाव जर सरकारच्या 22 निकषांपैकी कोणत्याही किमान पाच किंवा अधिक निकषांवर मागास असेल, तर आपण त्याला बहुआयामी निकषानुसार मागास म्हणू शकतो. यानुसार महाराष्ट्रातली 78 टक्के गावं बहुआयामी मागास ठरतात. जर थोडा कमी कडक निकष म्हणजे आपल्या बावीस निकषांपैकी कोणत्याही 11 किंवा अधिक निकषांवर मागास असले तरच मागास म्हणायचं ठरवलं तरीही 6500 पेक्षा अधिक गावं मागास ठरतात. या गावांना अतिमागास म्हणता येईल.
एखाद्या तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात एकूण गावांपैकी किती गावं बहुआयामी वंचित आहेत, या टक्केवारीला हेडकाऊंट म्हटलं जातं. तसंच एखाद्या तालुक्यातील किंवा जिल्हातील बहुआयामी वंचित गावांचा सरारारी स्कोर किती याला वंचनेची तीव्रता म्हणतात. हेडकाऊंट आणि तीव्रता यांचा गुणाकार केल्यावर आपल्याला बहुआयामी वंचना निर्देशांक मिळतो.
संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करता, तर इथं बहुआयामी वंचना निर्देशांक 31 टक्के आहे, हेडकाऊंट 78 टक्के तर वंचनेची तीव्रता 40 टक्के आहे. एकंदरीत बहुआयामी वंचनेला कोणत्या प्रकारच्या वंचनाचं किती योगदान आहे, हेसुद्धा काढता येतं. महाराष्ट्रात बहुआयामी वंचना निर्देशांकात सर्वात जास्त योगदान गावात कमी वजनाची बालकं असणं, ज्याचं प्रमाण 21 टक्के, तर शाळाबाह्य मुलं असणं 13 टक्के आणि रोजगार शिक्षणाच्या सुविधा नसणं या घटकाचं प्रमाण 16 टक्के इतकं जास्त आहे.
महाराष्ट्र पातळीवर ग्रामीण विकासासाठी कुठं भर द्यायचा, हे स्पष्ट आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात फरक आहेत; पण बाल्रकांचं कुपोषण, शाळाबाह्य मुलं आणि रोजगार शिक्षणाच्या सुविधा हे घटक सगळीकडेच महत्त्वाचे आहेत, असं दिसून येतं.
महाराष्ट्रातल्या विविध जिल्ह्यांतून बहुआयामी वंचनेचा निर्देशांक कसा आहे? बहुआयामी निर्देशांक असणार्‍यांमधे गडचिरोली, नंदुरबार, पालघरसारखे आदिवासीबहुल जिल्हे आहेत, तसंच अहमदनगरसारख्या डोंगराळ भागात आदिवासी लोक राहत असलेला भाग, तर आर्थिक सुबत्ता असलेला पश्चिम महाराष्ट्रातला सातारा जिल्हाही यात आहे.
गडचिरोली, नंदुरबार या जिल्ह्यातून 90 टक्केपेक्षा अधिक गावं बहुआयामी वंचित आहेत. अगदी सातारा जिल्ह्यातसुद्धा हे प्रमाण 80 टक्के इतकं जास्त आहे. कोल्हापूर हा सर्वात कमी वंचना असलेला जिल्हा असला, तरी तिथंसुद्धा 65 टक्क्यांपेक्षा अधिक गावं बहुआयामी वंचित आहेत, हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. थोडक्यात, महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातल्या पायाभूत सुविधांची परिस्थिती गंभीर आहे. देगलूर किंवा जतमधल्या ग्रामस्थांची राज्य सोडण्याची मागणी वर्षानुवर्ष परिस्थिती बदलत नसल्याच्या वैफल्यातून आलेली आहे. उर्वरित महाराष्ट्रातसुद्धा परिस्थिती इतकीच वाईट आहे. ती गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.
प्रा. नीरज हातेकर
