कराड, पुढारी ऑनलाईन : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गेल्या काही दिवसांपासून ऐरणीवर आहे. आता यावर माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाष्य केले आहे. मराठा आरक्षण प्रश्नी देवेंद्र फडणवीस यांनी धूळफेक केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांना अभिवादन केल्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षण कोर्टात का टिकलं नाही, यावर मत व्यक्त केले. (Prithviraj Chavan on Maratha reservation)
संबंधित बातम्या
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले की, मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण मिळायला हवे. हा प्रश्न देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आणि महाराष्ट्राची निमिर्ती झाल्यानंतर पहिल्यांदा मी हाताळला होता. त्यावेळी आमचे सरकार असताना मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमली आणि त्या समितीने वर्षभर अभ्यास करुन अहवाल दिला. मी तसेच अजित पवार, छगन भुजबळ, बाळासाहेब थोरात हे सगळे मंत्री असताना निर्णय घेतला. मराठा समाजाला क्रिमिलेअरची अट टाकून १६ टक्के आरक्षण द्यावे. त्याबरोबर मुस्लिम धर्मातील मागासलेल्या ५० जातींना ५ आरक्षण दिले होते. जुलै २०१४ मध्ये हे आरक्षण दिले होते. सरकार टिकलं नाही तर आरक्षण टिकणार नाही. सरकार पडल्यामुळे आम्हाला यश मिळालं नाही. त्यानंतर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी कोर्टात आरक्षण टिकवायचा प्रयत्न करायला पाहिजे होता. तो त्यांनी केला नाही. तो अध्याय तिथेच संपला.
पुढे ते म्हणाले. फडणवीस यांनी २०१८ मध्ये अशाचप्रकारे कायदा केला. त्यांनी १६ टक्क्यांऐवजी १२ टक्के आरक्षण दिले. ही चक्क फसवणूक होती. नोव्हेंबर- डिसेंबरमध्ये याबाबत विधिमंडळात आरक्षण कायद्याला मंजुरी दिली. पण त्याआधी जुलै- ऑगस्टमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १०२वी घटनादुरुस्ती करुन राज्यांचे सर्व मागासवर्ग ठरविण्याचे अधिकार काढून घेतले होते. फडणवीस यांना आरक्षण देण्याचा अधिकाराच नव्हता. त्यामुळे त्यांनी नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१८ मध्ये जो कायदा केला ती केवळ धूळफेक होती, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
ज्यावेळी आम्ही जो कायदा पारित केला होता. तो केला तरच आरक्षण टिकेल. हा महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
केंद्रातील भाजप सरकारवर हल्लाबोल करताना त्यांनी, सत्तेसाठी कोणत्याही तत्त्वांचा त्याग करण्याची त्यांची तयारी आहे. नितिमुल्यांना तिलांजली कोणी दिली? असा सवालही त्यांनी केला.
राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ मध्ये महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा २०१८ पारित केला होता. त्यानंतर मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणासाठी अनुक्रमे १३ टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. पण आरक्षण पुढे कोर्टात टिकले नाही. (Prithviraj Chavan on Maratha reservation)
