पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : मुलांच्‍या विकासासाठी आजी-आजोबांचा सहवास उत्तम ठरतो. नातवाला आजी-आजोबांचे प्रेम आणि वात्‍सल्‍य मिळणे आवश्‍यक आहे, असे निरीक्षण नोंदवत मुलगा हा आपल्‍या आई आणि आजी-आजोबांसोबत गेली पाच वर्ष राहत आहे. त्‍याला अचानक जर्मनीला स्‍थलांतरित करण्‍याचे निर्देश दिल्‍यास त्‍याची दैनंदिन दिनचर्या आणि प्राथमिक शिक्षण विस्‍कळीत होईल, असे स्‍पष्‍ट करत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मुलाचा ताबा मिळविण्‍यासाठी जर्मनी येथील पित्‍याने दाखल केलेली हेबियस कॉर्पस याचिका फेटाळली.
बंगळूरमध्‍ये एका जोडप्‍याचे ऑक्‍टोबर २०१३ मध्‍ये विवाह झाला. यानंतर दाम्‍पत्‍य जर्मनीला रवाना झाले. येथे त्‍यांनाऑक्‍टोबर २०१६ मध्‍ये मुलगा झाला. काही दिवसांमध्‍येच दाम्‍पत्‍यामधील मतभेद वाढले. मुलासह पत्‍नी आपल्‍या बंगळूर येथील आई-वडिलांकडे परतली.
२०१७ मध्‍ये पतीने जर्मन न्‍यायालयात मुलाचा ताबा मिळावा, यासाठी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाचा निकाल पतीच्‍या बाजूने लागला. मात्र याच दिवशी पत्‍नी मुलासह भारतात आली होती. घटस्‍फोट आणि मुलाचा ताबा मिळावा यासाठी पत्‍नीने कौटुंबिक न्‍यायालयात याचिका दाखल केली होती. तिने ४ कोटी रुपयांच्‍या पोटगीची मागणीही केली होती. नोव्‍हेंबर २०१७ मध्‍ये जर्मन न्यायालयाने पक्षकारांना भारतातील न्यायालयासमोर मुलांच्‍या ताबा घेण्‍याचा प्रकरणाबाबत दाद मागावी, असे स्‍पष्‍ट केले. त्यानंतर पतीने मुलाला उच्च न्यायालयासमोर हजर करावे आणि त्याचा ताबा द्‍यावा, अशी मागणी करणारी 'हेबियस कॉर्पस' याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर न्‍यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्‍यायमूर्ती विजयकुमार यांच्‍या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, " मुलगा गेली पाच वर्षांपासून बंगळूर येथे आई आणि आजी-आजोबांसोबर अनुकूल वातावरणात राहात आहे. सध्‍या मुलगा सात वर्षांचा आहे. या वयात त्‍यांच्‍या चांगल्‍या पालनपोषणासाठी आजी-आजोबांचा सहवास उत्तम ठरतो. त्‍यांचे प्रेम आण वात्‍सल्‍य हे मुलासाठी आवश्‍यक आहे. मुलाचे वडील एकटेच जर्मनीला राहतात. त्यामुळे आता त्‍याला जर्मनीला पाठविण्‍याचे निर्देश दिले तर मुलाचे दैनंदिन दिनचर्या आणि प्राथमिक शिक्षण विस्‍कळीत होईल. "
संबंधित प्रकरणात कौटुंबिक न्यायालयाने ८ जून २०१७ रोजी मुलाचा ताबा त्‍याच्‍या आईला देण्‍याचा अंतरिम आदेश दिला होता. हा आदेश अद्याप लागू आहे. त्यामुळे, पक्षकारांना बंधनकारक असलेल्या या आदेशाचे उल्लंघन करून मुलाला जर्मनीला परत पाठवता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले. यावेळी न्यायालयाने नित्य आनंद राघवन विरुद्ध राज्य सरकार मधील सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निर्णयाचाही संदर्भ दिला. हेबियस कॉर्पसच्या याचिका ही जर्मन न्यायालयाने पारित केलेल्या एक्स्पर्ट ऑर्डरच्या अंमलबजावणीसाठी वापरली जाऊ शकत नाही, असे स्‍पष्‍ट करत खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.
हेही वाचा :
