नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर वीज वितरण कंपन्यांकडून आगामी काळात विजेचे दर (Power Bill) वाढविले जाऊ शकतात. वीज दर वाढविण्यासाठी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने वितरण कंपन्यांना आग्रह केला असून राज्य सरकारांकडून या शिफारशींची अंमलबजावणी झाली तर ग्राहकांना मोठाच फटका बसण्याची शक्यता आहे.
वीज दराबाबतच्या (Power Bill) शिफारशींवर अनेकदा राज्य विद्युत नियामक आयोग कोणतीही पावले उचलत नाहीत. यामुळे महसुली तूट वाढत जाते आणि कालांतराने त्याची वसुलीदेखील होत नाही. गेल्या काही काळात इंधनाचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहेत. अर्थातच यामुळे वीज उत्पादन खर्चातही वाढ झालेली आहे. वीज वितरण कंपन्यांना बहुतांश वेळा रोख रकमेची चणचण भासत असते. बिल वसुलीत ढिसाळपणा आणि वीजचोरी आदी कारणांमुळे अशी परिस्थिती उद्भवते. रोखतेच्या संकटामुळे वीज वितरण कंपन्यांना कर्ज उचलावे लागते, असे संसदीय समितीच्या अहवालात म्हटले आहे.
राज्य सरकारे अनेकदा विभिन्न श्रेणीतील ग्राहकांसाठी सबसिडी देते. सबसिडीपोटीची पूर्ण रक्कम वितरण कंपन्यांना दिली जात नाही, याचाही फटका वितरण कंपन्याना बसतो. सध्या देशातील ज्या वीज वितरण कंपन्यांची स्थिती जास्त खराब आहे, त्यात महाराष्ट्र, तेलंगन, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक यांचा समावेश आहे. (Power Bill)
