ज्ञानेश्वर बिजले
हिमाचल प्रदेश हे लहानसे राज्य. मात्र सध्या तेथील निवडणुकीकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. भाजपचे गणित बंडखोरांमुळे बिघडण्याचा धोका वाढला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा या दोन्ही नेत्यांनी निवडणूक प्रतिष्ठेची केली असताना, विरोधक मात्र विस्कळित झाले आहेत. काँग्रेसच्या नेत्या प्रियांका गांधी एकहाती किल्ला लढवित आहे. तरी देखील निकाल काय होईल याचा अंदाज बांधता येत नसल्याने बर्फवृष्टी सुरू झाल्यावरही येथील राजकीय वातावरण तापले आहे.
भाजप आणि काँग्रेस या पारंपरीक विरोधकांत गेली पाच दशके येथे संघर्ष सुरू आहे. आम आदमी पक्षाने (आप) पंजाब जिंकल्यानंतर त्याच्या सिमेवरील या राज्यात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो विफल ठरल्याने त्यांनी गुजरातवर लक्ष केंद्रीत केले. गेल्या सहा निवडणुकीत दोन्ही मुख्य पक्ष आलटून पालटून सत्तेवर आले. ही परंपरा मोडून सलग दुसऱ्यांदा सत्ता मिळविण्यासाठी भाजप प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहे. राज्य सरकारविरुद्धची लोकांची नाराजी, सफरचंद उत्पादकांचे व सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न यंदा महत्त्वाचे मुद्दे ठरले आहेत. त्यातच 24 मतदारसंघांत भाजपच्या नेत्यांची, तर 11 मतदारसंघांत काँग्रेसच्या नेत्यांची बंडखोरी येथील निकालावर थेट परिणाम करणारी असल्याने दोन्ही पक्षांचे वरीष्ठ नेते हादरून गेले आहेत.
हिमाचल प्रदेश विधानसभेच्या 68 जागांसाठी 12 नोव्हेंबरला मतदान होत आहे. राज्यात एकूण जेमतेम 55 लाख मतदार. प्रत्येक मतदारसंघाची मतदारसंख्या एक लाखापेक्षा कमी. गेल्या निवडणुकीत राज्यात सर्वाधिक मते मिळविणाऱ्या उमेदवाराला मते होती 38 हजार 173, तर सर्वाधिक मताधिक्य मिळविणाऱ्या आमदाराचे मताधिक्य होते 15 हजार 896. एक हजारपेक्षा कमी फरकाने विजयी झालेले सहा उमेदवार होते. तर, तीन हजारपेक्षा कमी मताधिक्याने विजयी झालेल्या आमदारांची संख्या वीस होती. त्यामध्ये काँग्रेसचे 10, तर भाजपचे 9 आमदार होते. हिमाचल प्रदेशात 2017 च्या निवडणुकीत भाजपचे 44, तर काँग्रेसचे 21 आमदार निवडून आले. गेल्या वर्षीच्या विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत तीन जागांवर काँग्रेस निवडून आले. या राज्याची स्थापना 1971 मध्ये झाल्यानंतर, 1985 चा अपवाद वगळता तेथील मतदार दरवेळी सत्ता बदल करतात. एकदा काँग्रेस, तर पुढील वेळेला भाजपला सत्ता देतात. ती परंपरा यंदा बदलण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.
भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा या राज्यातील आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी या राज्याचे भाजपचे प्रभारी होते. भाजपच्या स्थापनेपासूनच या राज्यात 30 ते 50 टक्केच्या दरम्यान मते मिळाली. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत 49 टक्के, तर लोकसभा निवडणुकीत 2019 मध्ये 70 टक्के मते भाजपला मिळाली. शांताकुमार आणि प्रेमकुमार धुमल हे भाजपचे नेते प्रत्येकी दोन वेळा मुख्यमंत्री झाले. गेल्या निवडणुकीत धुमल यांचे नाव मुख्यमंत्री पदासाठी जाहीर झाले, मात्र ते निवडणुकीत पराभूत झाले. त्यामुळे भाजपच्या मुख्यमंत्री पदाची माळ विद्यमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांच्या गळ्यात पडली. त्यांच्या कारभाराविरुद्ध सध्या नाराजी दिसून येते.
धुमल यांच्या मंत्रीमंडळात जे. पी. नड्डा मंत्री होते. त्यांच्यात वाद झाल्याने, त्यांनी मंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यांना संघटनेत काम देण्यात आले. त्यानंतर ते राज्यसभेवर खासदार म्हणून गेले. अडीच वर्षांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडून त्यांनी पक्षाच्या अध्यक्ष पदाची सुत्रे स्विकारली. नड्डा यांचे नाव 2017 मध्ये मुख्यमंत्री पदासाठी जवळपास ठरले होते. मात्र, त्यांच्याऐवजी ठाकूर यांची निवड झाली.
शांताकुमार आणि धुमल यांची वये 75 वर्षांपेक्षा अधिक असल्याने, त्यांना भाजपच्या उमेदवारांच्या यादीत स्थान मिळाले नाही. मात्र, त्यांची राजकीय ताकद कायम आहे. धुमल यांच्या अनेक समर्थकांना उमेदवारी मिळाली नाही. त्यांच्यापैकी काहीजणांनी बंडखोरी केली आहे. धुमल यांचा मुलगा अनुराग ठाकूर सध्या केंद्रीय मंत्री आहेत. नड्डा हे सध्या हिमाचल प्रदेशात तळ ठोकून बसले आहेत. मात्र, बंडखोर माघारीच्या मूडमध्ये नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बंडखोरी केलेले माजी खासदार कृपाल परमार यांना माघार घेण्यासाठी फोन केल्याचा कथित ऑडिओ सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. त्याचीही चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. भाजपचा विस्तार झाल्यानंतर त्यांची पक्षांतर्गत गटबाजी ही देखील भाजपच्या अडचणी वाढविण्यास कारणीभूत ठरत आहे. मोदी यांच्या सहा सभा झाल्या. गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांच्या सभा झाल्या. अनेक केंद्रीय मंत्री येथे तळ ठोकून बसले आहेत.
काँग्रेसचे दिवंगत नेते विरेंद्रसिंह ऊर्फ राजासाहेब यांची गेली सहा दशके पक्षाच्या राजकारणावर हुकुमत होती. गेल्या वर्षी कोरोनामुळे त्यांचे निधन झाले. ते सहा वेळा आणि सर्वाधिक 21 वर्षे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या पत्नी प्रतिभासिंह पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्ष असून, गतवर्षी लोकसभा पोटनिवडणुकीत त्या खासदार झाल्या.
भाजपची जागा त्यांनी खेचून घेतली.
काँग्रेसमध्ये अन्य राज्यांप्रमाणे येथेही गटबाजी आहे. पाच-सहा नेते मुख्यमंत्री पदासाठी इच्छुक आहेत. पक्षात विस्कळितपणा असला, तरी लोकांमधील सध्याच्या सरकारविरुद्धचा असंतोष त्यांना फायदेशीर ठरत आहे. दुसऱ्या बाजूला हे नेते मुख्यमंत्री होतील, या अपेक्षेने त्यांच्या भागात त्यांचा पाठिंबा आपोआप वाढला आहे.
प्रियांका गांधी यांचे सिमला येथे निवासस्थान आहे. त्यांनी स्थानिक प्रश्न समजून घेतले आहेत. उत्तरप्रदेश प्रमाणे त्या येथे मेहनत घेत आहेत. उत्तरप्रदेशात काँग्रेसला यश मिळाले नसले, तरी हिमाचल प्रदेशात मात्र पक्षाचे संघटन असल्याने गांधी यांच्या प्रचाराचा फायदा पक्षाच्या उमेदवारांना होत आहे. स्थानिक समस्या आणि त्या सोडविण्यासाठी सर्वसामान्यांना पटतील, अशी उत्तरे यामुळे त्यांच्या तीनच सभा झाल्या असल्या तरी त्यांना मतदारांना उत्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.
राज्यातील प्रश्न
सफरचंद हे मुख्य पीक. बटाटा, टोमॅटो या तीन पिकांचे भाव कोसळल्याने शेतकरी हैराण झाला. सफरचंदाची उलाढाल सहा हजार कोटी रुपये आहे. त्यांचे भाव घसरले. त्यावर 18 टक्के जीएमटी लागू झाला. हा नाराज शेतकऱ्यांचा प्रश्न मोठा आहे. सुमारे अडीच लाख सरकारी कर्मचारी आहेत. त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. भाजपला त्यावर भुमिका घेता येत नाही. त्यातच सत्ता मिळाल्यावर मंत्रीमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत एक लाख लोकांना सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन गांधी देत आहेत. त्याचा परिणाम युवा मतदारांवर होत आहे. त्यामुळे, प्रियांकाच्या सभांना तरूणांची उत्फुर्त गर्दी होत आहे. सैन्यदलातील अग्निपथ भरती योजनेला विरोध हाही तरूणांच्या दृष्टीने महत्त्वाची प्रश्न आहे. महिलांच्या दृष्टीने वाढती महागाई हा चर्चेला मुद्दा आहे. त्यातच भ्रष्टाचाराची काही प्रकरणेही प्रचाराला खतपाणी घालत आहेत.
काय असेल निकालाचे चित्र
पहिल्या दोन उमेदवारांतील मतांचे अंतर हे कमी असते. त्यामुळे, तिसऱ्या उमेदवाराने पाच-दहा हजार मते घेतली, तरी त्याचा निकालावर थेट परिणाम होतो. 2017 च्या निवडणुकीत 68 पैकी 34 आमदार पाच हजारपेक्षा कमी मताधिक्यांनी, तर उर्वरीत 34 आमदार पाच हजारपेक्षा अधिक मताधिक्यांनी निवडून आले होते.
बंडखोरांची संख्या अधिक, स्थानिक प्रश्नांवरच निवडणुकीत भर, ग्रामीण भागात सुमारे 90 टक्के मतदार यांमुळे येथील निकालाचा अंदाज अगोदर बांधणे सोपे नाही. दर निवडणुकीत सत्ता बदल करण्याचा गेल्या 37 वर्षांचा परीपाठ यंदा मतदार बदलणार का, याचीच चर्चा सुरू आहे. रिवाज बदलेगा, हे भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे, तर सुशासनासाठी निवडून देण्याचे आवाहन काँग्रेसचे नेते करीत आहेत.
