शुद्ध हवेचे सिलिंडर पाठीला आणि त्यातून निघालेल्या नळ्या नाकाला अशी स्थिती लवकरच येईल, अशा अर्थाचे व्यंग्यचित्र वृत्तपत्र-मासिकांमध्ये काही वर्षांपूर्वी येत असे, तेव्हा तो केवळ विनोद अथवा खूपच दूरचा भविष्यकाळ अशी समजूत आपल्यापैकी बहुसंख्य करून घेत. प्रत्यक्षात तो विनोद नव्हता आणि दूरचा भविष्यकाळही नव्हता, हे आता दिल्ली, मुंबई, पुणे आदी अनेक शहरांमधील सद्यस्थिती पाहता लक्षात येत आहे. हवा अतिवाईट किंवा खराब या सदरात मोडणारी असल्याने त्याच्या परिणामांची तीव्रता कमी करण्याच्या हेतूने शाळा बंद, सम-विषम क्रमांकाच्या वाहनांना आलटून-पालटून बंदी, मास्क लावण्याच्या सूचना आदी उपाय योजले जात आहेत. वाढत्या प्रदूषणाने दमा तसेच श्वसनाच्या विकारांत मोठी वाढ झाली आहेच.
अनेक जणांचा मृत्यूही झाला आहे. या एकापेक्षा एक धक्कादायक, भयावह परिणामांना देशवासीय आजघडीला सामोरे जात आहेत. त्यामुळे नागरीकरणाचे शास्त्रीय व्यवस्थापन करण्यात आपण कमी पडल्याचे तसेच पर्यावरणपूरक मार्ग अवलंबण्याऐवजी साधनसंपत्ती ओरबाडणार्‍या, त्यांची उधळण करणार्‍या जीवनशैलीचाच हा परिपाक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या स्थितीवर मात करण्यासाठी अल्प ते दीर्घकाळापर्यंतचे उपाय योजले जायला हवेत. जितके अधिक नागरीकरण-शहरीकरण तितका अधिक विकास हे सूत्र जितके खरे, तितकेच जितके अशास्त्रीय नागरीकरण तितके अधिक प्रदूषण आणि मानवी आरोग्याचा-चांगल्या जीवनमानाचा तितका अधिक र्‍हास हेही सूत्र दिसून येते. जगातील अतिप्रदूषित अशा पहिल्या दहा शहरांमध्ये नऊ शहरे ही आपल्या देशातील असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने स्पष्ट केले.
जगात हवेच्या प्रदूषणाने आतापर्यंत 70 लाख जणांचे जीव गेले असून हवामान बदलाने प्रतिवर्षी दीड लाख जणांचा बळी गेल्याचे गेल्या 30 वर्षांची आकडेवारी सांगते. दमा, श्वसनाशी संबंधित विकारांत वाढ झाल्याचे आरोग्यतज्ज्ञ सांगतात. हवामान बदलाने पर्जन्यचक्र बिघडले असून त्यामुळे महापूर, उष्णतेच्या लाटा तसेच हरितगृह वायूंमध्ये वाढ आदी दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागत आहे. सूर्यापासून निघणारे उष्ण किरण पृथ्वीवर आपटल्यावर पुन्हा वातावरणात जाणे अपेक्षित असते; मात्र कारखाने व बेसुमार वाहनांतून निघणारे घातक वायू वातावरणात भरून राहतात आणि परत जाणार्‍या सूर्यकिरणांना अडवतात. ही उष्णता पुन्हा फेकली न गेल्याने पृथ्वीचे आणि त्यालगतचे तापमान वाढते. या हरितगृह वायूने वैश्विक तापमानवाढीचे संकट उभे ठाकले आहे. अनेक शहरांत महापूर येतात, समुद्राच्या पातळीत वाढ होते. आपल्या देशातील नागरीकरणाचे प्रमाण आता 35 टक्के असून 2050 पर्यंत ते 50 टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे. या वाढत्या नागरीकरणाला सुयोग्य व्यवस्थापनाची जोड न दिल्याचे दुष्परिणाम आता दिसू लागले आहेत.
मुंबई शहराचे तर सर्वाधिक धोका, जोखीम असलेले शहर असे वर्णन तज्ज्ञांकडून करण्यात आले. या शहरातील समुद्राच्या पातळीत दरवर्षी 2.5 ते 3 मिलिमीटरने वाढ होते आहे. देशातील सरासरी तापमानाची 1881 पासून होत जाणारी वाढ 2025 पर्यंत 2.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचणार आहे. देशाच्या विकासाचे इंजिन म्हणून नागरीकरणाचा उल्लेख करण्यात येत असला आणि देशाचे तसेच दरडोई उत्पन्न-उत्पादन वाढण्यासाठी नागरीकरण वाढणे आवश्यक असले, तरी कसेही बेभानरीत्या केलेल्या नागरीकरणाचे चटके बसतात, याची लख्ख जाणीव युरोपीय देशांना झाली आणि त्या अनुभवातून शहाणे झालेल्या यापैकी अनेक देशांनी शास्त्रीय नागरीकरणाचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली.
दुर्दैवाने आपण त्यांच्या अनुभवातून अजून काहीच शिकलेलो नाही आणि 'पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा' या म्हणीचा अवलंब केलेला नाही. नागरीकरण वाढते तसतसा जमिनीचा वापर बदलत जातो. त्यावरील हरित आच्छादन विरळ होत जाते. खासगी वाहनांना प्राधान्य देत आणि सार्वजनिक वाहतुकीचे खच्चीकरण करत उड्डाणपूल उभे केले जातात. परिणामी, खासगी वाहनांची संख्या अमर्यादरीत्या वाढते आणि त्यातून बाहेर पडणारे कार्बन-सल्फर वायू प्रदूषण वाढवतात. वातानुकूलन यंत्रणेच्या वाढत्या वापराने तसेच विनागरजेच्या विद्युतीकरणाने शहरात ठिकठिकाणी उष्णतेची बेटे तयार होतात. आधुनिकतेच्या नावाखाली उष्णता वाढवणार्‍या काचेची अवाजवी तावदाने असलेल्या इमारती उभ्या राहतात.
अनेक युरोपीय देशांनी या स्थितीला आव्हान म्हणून स्वीकारले आणि नागरीकरणाला पर्यावरणस्नेही धोरणाची जोड दिली. एकूण वाहतूक यंत्रणेत खासगी वाहनांचे प्रमाण वाढल्याने अनेक समस्या निर्माण होत असल्याचे लक्षात घेऊन सार्वजनिक वाहनांचे प्रमाण 70 ते 80 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. मोटारविहीन वाहतूक म्हणजेच सायकलीसारख्या वाहतूक साधनांवर भर देण्यात आला. फॉसिल फ्युएल म्हणजे जीवाश्म इंधन कमीतकमी वापरण्याचे सूत्र ठरवण्यात आले. शहराची उभारणी करताना त्यातील जवळपास निम्मा भाग वनराईने फुलवण्याचा तसेच सौरऊर्जेचा वापर, पाण्याचा पुनर्वापर, मैल्यापासून ऊर्जानिर्मिती आदी तत्त्वांवरील इमारती उभारून त्याही पर्यावरणस्नेही करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण 2025 तसेच 2030 पर्यंत किती कमी करायचे, याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले.
या तुलनेत आपल्याकडे पाहिले, तर आपण आतापर्यंत नेमके याच्याविरुद्ध दिशेला प्रवास करीत होतो, असे दिसून येईल. आता कुठे आपल्याला परिस्थितीचे भान येत चालले असून पर्यावरणस्नेही जीवनशैलीसाठी थोडेफार प्रयत्न सुरू झाले आहेत; मात्र त्याला वेग येण्याची गरज आहे. पाण्यापासून विजेपर्यंतची साधनसंपत्ती ओरबाडून घेणे, तिची उधळण करणे बंद केले पाहिजे. केवळ काही मर्यादित केंद्रांमध्येच लोकसंख्येचे केंद्रीकरण झाल्यानेही अनेक समस्या निर्माण झाल्या. नागरीकरण हा या युगाचा आवश्यक भाग आहे, हे खरे असले, तरी त्याचे सुयोग्य विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे. केवळ मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिकसारख्या मर्यादित केंद्रांमध्येच बहुसंख्य नागरी लोकसंख्येचे केंद्रीकरण आणि राज्याच्या इतर भागांत ठणठणाट अशी स्थिती असल्यानेही या मर्यादित केंद्रांवर ताण पडतो. म्हणूनच नागरीकरणाचे लाभ घेत असताना गरज आहे ती सुयोग्य धोरणांची!
