पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायद्याचा( पोक्सो) उद्देश हा बालकांना लैंगिक शोषणापासून वाचवणे असा आहे. हा कायदा किशोरवयीन मुलांमधील सहमतीपूर्ण प्रेमसंबंधांना फौजदारी गुन्हा ठरवणे यासाठी नाही, असे निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. तसेच जेव्‍हा 'पोक्सो' ( POCSO Act ) प्रकरणांमध्ये जामीन याचिका येतात तेव्हा न्यायालयांनी प्रेमावर आधारित संबंध सहमतीने होते की नाही हे तपासावे, असेही न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केल्‍याचे वृत्त 'Bar and bench'ने दिले आहे.
अल्‍वपयीन मुलीचे अपहरण करुन तिचे लैंगिक शोषण केल्‍याप्रकरणी आरोपीला मे 2023 मध्‍ये पोक्सो कायदान्‍वये अटक करण्यात आली होती. शाळेच्या प्रमाणपत्रानुसार मुलीचे वय १५ वर्षे असल्याचा दावा करण्यात आला होता. संशयिताने अलहाबाद उच्च न्‍यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला. यावर न्यायमूर्ती कृष्ण पहल यांच्‍या एकल खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी आरोपीच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, तरुणाला या प्रकरणात निराधार आराेप करुन गोवण्यात आले आहे. अपहरणाचा दावा करण्यात आलेली मुलगी अल्पवयीन असल्याचे निर्णायकपणे सिद्ध करण्यासाठी कोणतीही चाचणी घेण्यात आली नाही. मुलीचे वय १५ वर्षांपेक्षा अधिक असल्‍याचाही दावा त्‍यांनी केला.
न्यायमूर्ती कृष्ण पहल यांनी स्‍पष्‍ट केले की, १८ वर्षांखालील मुलांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी 'पोक्सो'चा तयार करण्यात आला होता. मात्र अलिकडे हा कायदा शोषणाचे एक साधन बनले आहे. हा कायदा किशोरवयीन मुलांमधील सहमतीपूर्ण रोमँटिक संबंधांना गुन्हेगारी बनवण्यासाठी कधीच नव्हता. प्रेमातून निर्माण झालेल्या संमतीच्‍या नातेसंबंधाची वस्तुस्थिती विचारात घेतली पाहिजे. पीडितेच्या विधानाकडे दुर्लक्ष केल्यास आणि आरोपीला तुरुंगवास भोगावे लागले. हा न्यायाच्या विपर्यास ठरेल," असेही न्यायालयाने आपल्‍या आदेशात म्हटले आहे.
या प्रकरणातील संशयित आरोपीचे कोणतेही पूर्वीचे गुन्हेगारी रेकॉर्ड नसणे, मे 2023 पासून त्याची तुरुंगात असलेली कोठडी, गुन्ह्याचे स्वरूप, रेकॉर्डवरील पुरावे आणि पीडित मुलीचे म्हणणे लक्षात घेऊन न्यायालयाने आरोपीला जामिनावर सोडण्‍याचे आदेश दिले.
POCSO कायदा हा किशोरवयीन मुलांमधील प्रेमसंबंध हाताळण्‍यासाठी नाही, असे गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्‍यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले आहे.
१६ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या किशोरवयीन मुलांचा समावेश असलेल्या संमतीने लैंगिक कृत्‍य प्रकरणी मुलांचे "संरक्षण" आणि किशोरवयीन "गुन्हेगार" यांच्यात समतोल राखण्याची गरज असल्याचे मत कोलकाता उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.
