पीएनजी 10 टक्क्यांनी, सीएनजी 5 रुपयांनी स्वस्त होणार; केंद्राकडून पारेख समितीच्या शिफारशी मंजूर

नवी दिल्ली : पीएनजीचे दर 10 टक्क्यांनी, तर सीएनजीचे किलोचे दर 5 ते 6 रुपयांनी कमी होणार आहेत. नैसर्गिक वायूच्या किमतीबाबत अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या किरीट पारेख समितीच्या शिफारशी केंद्र सरकारने मंजूर केल्या असून यामुळे आगामी काळात सीएनजी तसेच पीएनजीसारख्या वायूच्या किमतीत कपात होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने घरगुती नैसर्गिक वायूच्या किंमती निश्चित करण्याच्या नव्या सूत्राला मंजुरी दिली. सरकारकडून वर्षातून दोनवेळा घरगुती नैसर्गिक वायूच्या किमतींचा आढावा घेतला जातो. केंद्र सरकारला पारेख समितीच्या शिफारशींवर निर्णय घ्यायचा असल्याने 1 एप्रिल 2023 रोजी गॅसच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. पारेख समितीने केंद्र सरकारला सीएनजीवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याची शिफारस केली आहे. नैसर्गिक वायूला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय होईपर्यंत सरकारने सीएनजीवर कमी उत्पादन शुल्क आकारावे, असे म्हणणे समितीने सरकारसमोर मांडले होते.

नैसर्गिक वायू सध्या जीएसटी करप्रणालीच्या बाहेर आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांवर केंद्रीय उत्पादन शुल्कापासून ते व्हॅटपर्यंत कराची आकारणी केली जाते. केंद्र सरकार नैसर्गिक वायूवर उत्पादन शुल्क आकारत नाही. परंतु सीएनजीवर 14 टक्के उत्पादन शुल्क आकारले जाते, त्यानंतर राज्य सरकार 24.5 टक्क्यांपर्यंत व्हॅट लावते. समितीने सरकारला नैसर्गिक वायू जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची शिफारसही केली आहे. जुलै 2017 मध्ये जीएसटी लागू झाला तेव्हा पेट्रोल-डिझेल, एटीएफ जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्यात आले होते. गॅस जीएसटीच्या कक्षेत येईपर्यंत सरकारने सीएनजीवरील उत्पादन शुल्क कमी करावे, जेणेकरून ग्राहकांना दिलासा मिळेल, असे समितीचे सांगितले आहे.

समितीने पुढील 3 वर्षांसाठी वायूच्या किमतीवरील मर्यादा रद्द करण्याची सूचना केली आहे. यासोबतच, समितीने देशातील जुन्या वायू क्षेत्रांतून उत्पादित होणार्‍या नैसर्गिक वायूची किंमत प्रति युनिट 4 ते 6.5 डॉलर इतकी निश्चित करण्याची शिफारस केली आहे. गॅसच्या किमती कच्च्या तेलाच्या किमतींशी जोडण्याची सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. जुन्या गॅस फील्डमधून उत्पादन निर्माण होणार्‍या नैसर्गिक वायूच्या किमती दरवर्षी वाढवण्याची समितीने केली आहे. यासोबतच 1 जानेवारी 2027 पासून बाजारभावाच्या आधारे गॅसची किंमत निश्चित करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस सरकारला करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय अंतराळ धोरणाला मंजुरी

दरम्यान, सरकारने राष्ट्रीय अवकाश धोरणाला मंजुरी दिली असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. धोरणांनुसार इस्रो, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड आणि खाजगी क्षेत्रातील संस्थांची जबाबदारी आणि भूमिका निश्चित करण्यात आली आहे. अंतराळ क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांना वाव देण्याचा प्रयत्न याद्वारे केला जाणार आहे.