पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : महिला आरक्षण विधेयकाला विरोधकांनी नाईलाजाने पाठिंबा दिला, हे पंतप्रधान मोदींचे विधान चुकीचे आहे. काँग्रेस सरकार काळातच संसदेत महिला आरक्षणावर विचार झाला होता, असे स्‍पष्‍ट करत ओबीसी महिलांनाही आरक्षण द्‍यावे, अशी मागणी राष्‍ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी आज केली. मुंबई येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
मी मुख्‍यमंत्री असताना राज्‍यात महिला व बालकल्‍याण विभाग सुरु केला. असा विभाग सुरु करणारे महाराष्‍ट्र हे देशातील पहिले राज्‍य ठरले होते. राज्‍यात पहिला महिला आयोग मी मुख्‍यमंत्री असतानाच स्‍थापन झाला होता. महिलांना स्‍थानिक स्‍वराज संस्‍थामध्‍ये आरक्षण देणारे महाराष्‍ट्र हे देशातील पहिले राज्‍य ठरले होते. मी मुख्‍यमंत्री असताना महिला विकासाबाबत अनेक महत्त्‍वपूर्ण निर्णय घेतले होते. मी संरक्षण मंत्री असताना महिलांना संरक्षण दलांमध्‍ये ११ टक्‍के आरक्षण देण्‍याचा प्रस्‍ताव सर्वप्रथम मीच मांडला होता. हवाईदल आणि नौदलात महिलांना आरक्षण हे काँग्रेस सरकारच्‍या काळात घेण्‍यात आले होते. त्‍यामुळे महिला आरक्षण विधेयकाला विरोधकांनी नाईलाजने पाठिंबा दिला हे पंतप्रधान मोदींचे विधान साफ खोटे आहे, असे शरद पवार म्‍हणाले.
राज्‍यात आज कांदा प्रश्‍न निर्माण होण्‍यास केंद्र सरकारच जबाबदार आहे. कांदा निर्यातीवर ४० टक्‍के शुल्‍क लावल्‍यामुळेच आज शेतकरी अडचणीत आला आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्‍क तत्‍काळ कमी करावे, अशी मागणीही त्‍यांनी केली.
द्रमुक हा आमच्‍या इंडिया आघाडातील सहकारी पक्ष आहे. त्‍यामुळे त्‍याच्‍याविरोधात असणारा अण्‍णाद्रमुक पक्षाला इंडिया आघाडीत स्‍थान मिळणार नाही, असेही ते यावेळी म्‍हणाले.
