राहुरी : पुढारी वृत्तसेवा : महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील दहा जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या जागांवर एकूण 25 पेट्रोलपंप उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्याबाबत एचपीसीएल (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) या कंपनीबरोबर सामंजस्य करार झाला आहे. दरम्यान, विद्यापीठाने संबंधित कराराबाबत कार्यकारी परिषदेला विचारात न घेता हा निर्णय घेतल्याची टीका होत असून, या निर्णयास परिषदेच्या सदस्यांनी तीव्र विरोध केल्याचे समजते. विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रकाशकुमार पाटील, कुलसचिव डॉ. विठ्ठल शिर्के यांच्या प्रस्तावानुसार दहा जिल्ह्यांतील महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या लगत असलेल्या क्षेत्रावर पेट्रोलपंप सुरू करण्याचा निर्णय झाला आहे.
त्यास राज्य शासनाकडून मंजुरी मिळाल्याचे समजते. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यातील 8 मोक्याच्या जागांची निवड करीत एचपीसीएल कंपनीबरोबर सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. त्याच करारामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यात 6 ठिकाणी, अहमदनगर जिल्ह्यात 5 ठिकाणी, सोलापूर जिल्ह्यात 3 ठिकाणी, नाशिक, जळगाव, धुळे प्रत्येकी 1 असे एकूण 25 पेट्रोलपंप सुरू करण्याचे प्रयोजन आहे. एचपीसीएल कंपनीने डीजीओ सत्यनारायणा छापा व डॉ. शिर्के यांनी हा करार केला आहे.
20 वर्षांसाठी केलेल्या या करारामध्ये एचपीसीएल कंपनी सर्व पंप उभारणार आहे. त्या मोबदल्यात कंपनीकडून जागेचे भाडे, तसेच पेट्रोलविक्रीचे कमिशन विद्यापीठाला अदा केले जाणार असल्याचे बोलले जाते. भविष्यात कोणतीही अडचण निर्माण झाल्यास किंवा गरज पडल्यास दोन्ही बाजूंकडून करारामध्ये दुरुस्तीही करता येणार आहे. दरम्यान, हा करार करताना विद्यापीठाने अत्यंत सावध पवित्रा घेतला आहे. विद्यापीठाशी संबंधित राज्यातील महत्त्वाच्या नेत्यांसह वरिष्ठ अधिकार्‍यांना या कराराची माहिती आहे. मात्र विद्यापीठामध्ये शासननियुक्त कार्यकारी परिषदेच्या सदस्यांना मात्र याची कोणतीही माहिती देण्यात न आल्याने नाराजी पसरल्याचे समजते. काही सदस्यांनी या कराराबाबत तक्रारीही केल्याचे समजते. परंतु विद्यापीठ प्रशासनाने संबंधित तक्रारींना केराची टोपली दाखविल्याची चर्चा आहे.
कार्यकारी परिषद सदस्यांना किंमतच नाही का?
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील वरिष्ठ अधिकारी कार्यकारी परिषदेच्या सदस्यांना विचारात न घेता स्वार्थ साधत आहेत असा आरोप होत असून, काही सदस्यांनी लेखी तक्रारी करूनही त्यांची दखल घेतली जात नाही. शासकीय समितीमध्ये लोकप्रतिनिधी तसेच सामाजिक, राजकीय क्षेत्रातील प्रतिष्ठितांचा समावेश आहे. परंतु विद्यापीठ प्रशासन या सदस्यांना मोजत नसल्याची उद्विग्न प्रतिक्रिया एका सदस्याने दिली.
शेतकर्‍यांचा विरोध होण्याची शक्यता
नगर जिल्ह्यात राहुरीजवळ सन 1968 मध्ये स्थापन झालेल्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचा विस्तार पश्चिम महाराष्ट्रातील नंदुरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या दहा जिल्ह्यांमध्ये झाला आहे. विद्यापीठाच्या कृषी संशोधन, कृषी शिक्षणासाठी शेतकर्‍यांचे हजारो हेक्टर क्षेत्र अधिग्रहित करण्यात आले. अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले. प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना शासनाकडून अपेक्षित मोबदलाही न मिळाल्याच्या तक्रारी झाल्या. त्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाने संशोधनासाठी घेतलेल्या या जागांचा वापर व्यवसायासाठी होत असल्याची टीका होत आहे. शेतकर्‍यांचा या निर्णयाला विरोध होण्याची शक्यता दिसून येत आहे.
बियाणे विक्री आणि संशोधनाचा 'डिस्प्ले'
या पेट्रोलपंपावर विद्यापीठाने उत्पादित केलेल्या बियाण्यांची विक्री, तसेच संशोधनाची माहिती देणारा डिस्प्ले लावण्यात येणार आहे. त्यासाठी खास जागा असेल, माहिती कुलसचिव डॉ. शिर्के यांनी दिली. तसेच याच प्रत्येक पंपावर पेट्रोल, डिझेलसह, सीएनजी, एलएनजी व इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनही सुरू करण्यात येणार आहे.
