पिंपरी: कचर्यावर वर्षाला तब्बल 250 कोटी खर्च
मिलिंद कांबळे
पिंपरी (पुणे) : श्रीमंत असा नावलौकीक असलेली पिंपरी-चिंचवड महापालिका कचरा व साफसफाईवर वर्षाला तब्बल 250 कोटी खर्च करते. पालिकेची आर्थिक क्षमता व पत उत्तम असल्याने मोठमोठे प्रकल्प व कामे हाती घेण्याचा सपाटा कायम आहे. असे असताना प्रशासकीय राजवटीत दरमहा 60 रुपये उपयोगकर्ता शुल्क नागरिकांच्या माथी मारण्यात आले आहे. या नव्या शुल्कामुळे पालिकेचा आर्थिक भार हलका होईल, असे दिसत नाही. त्यामुळे पालिकेस भिकेचे डोहाळे लागलेत का? असे प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटत आहेत.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्यावतीने घंटागाडीच्या माध्यमातून शहरातील घर तसेच, दुकान, आस्थापना, हॉटेल व भाजी मंडई येथील कचरा जमा केला जातो. शहरातून जमा झालेला कचरा मोशी कचरा डेपो येथे नेऊन टाकला जातो. दररोज एकूण 1 हजार 150 ते 1 हजार 200 मेट्रिक टन कचरा संकलित होतो. तो वेगवेगळा करून त्यावर प्रक्रिया केली जाते. ओल्या कचर्यापासून कंपोस्ट खत तर, प्लास्टिकपासून इंधन तयार केले जाते. सुक्या कचर्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे.
जनजागृतीसाठी वर्षाला 10 कोटींचा खर्च
कचरा जमा करून मोशी कचरा डेपोत नेऊन टाकणे, स्वच्छतेसंदर्भातील जनजागृती करणे यावर वर्षाला तब्बल 126 कोटी 11 लाख रूपये खर्च होतो. तसेच, स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानासाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहे. जनजागृती केली जाते. त्यासाठी वर्षाला 10 कोटीचा खर्च होतो. शहरातील रस्ते व गटार सफाई, सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालय व मुतार्यांची साफसफाई, तुंबलेल्या ड्रेनेजची स्वच्छता, नदीतील जलपर्णी काढणे आणि स्वच्छतेच्या इतर कामांसाठी वर्षाला सुमारे 100 कोटींचा खर्च होतो. असे एका वर्षाला तब्बल 250 कोटींपेक्षा अधिकचा खर्च निव्वळ कचरा व साफसफाईवर होत आहे. तर, येत्या दीड ते दोन महिन्यात 18 मीटर रुंंदीचे रस्ते यांत्रिक पद्धतीने रस्ते साफसफाईचे काम सुरू केले जाणार आहे. त्याचा एका वर्षाचा खर्च तब्बल 50 कोटी इतका आहे.
भरमसाट कर नागरिकांच्या माथी
मिळकतकराच्या बिलातून विविध प्रकारचे कर दरवर्षी वसूल केले जातात. प्रशासकीय सेवा शुल्क, सामान्यकर, वृक्ष उपकर, मलप्रवाह सुविधा लाभकर, पाणीपुरवठा लाभकर, रस्ताकर, शिक्षण कर, दरमहा 2 टक्के व्याजाने विलंब दंड (शास्ती), शिक्षण कर नोटीस फी, अनधिकृत बांधकामावर शास्ती या प्रकारचे विविध कर दरवर्षी मिळकतधारकांकडून वसुल केला जातो. आता यंदाच्या सन 2023-24 या आर्थिक वर्षापासून उपयोगकर्ता शुल्काची नव्याने भर पडली आहे.
लोकप्रतिनिधींशी चर्चा न करताच लागू केले शुल्क
उपयोगकर्ता शुल्क लागू करण्याबाबत शहरातील सर्व पक्षीय शहराध्यक्ष, पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधीशी चर्चा करून त्यांना विश्वास घ्यावे. त्यानंतर त्याबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सत्ताधारी भाजपचे शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी केली होती. तर, शुल्क लागू केल्यानंतर सत्ताधारी जागे झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केला होता. तसेच, हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशननही या नव्या शुल्कास विरोध केला आहे. असे असताना पालिका प्रशासनाने कोणाशीही चर्चा न करता 1 एप्रिल पासून शुल्क वसुलीस सुरूवातही केली आहे. शुल्काचे वार्षिक रक्कम मिळकतकर बिलात समाविष्ट करून बिले वाटपाची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
महापालिकेने सन 2022-23 वर्षांत केलेला खर्च
घनकचरा व्यवस्थापन-106 कोटी 86 लाख
जनजागृती-19 कोटी 25 लाख
स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान व प्रशिक्षण-10 कोटी
शौचालय व मुतार्यांची साफसफाई- 10 कोटी
नदी स्वच्छ करणे-5 कोटी
कर घेण्यास सत्ताधार्यांसह विरोधकांचा विरोध
साफसफाई ही मूलभूत सुविधा पुरविणे ही पालिकेची मुख्य जबाबदारी आहे. त्यासाठी पालिका दरवर्षी इतका मोठा खर्च करीत आहे. असे असताना तसेच, पूर्वीपासून नागरिक विविध प्रकाराचे कर भरत असताना कचरा संकलन सेवेवाठी दरमहा घरटी 60 रुपये वसूल करण्यास पालिकेने सुरूवात केली आहे. त्यातून पालिकेस वर्षाला 50 कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे. 250 कोटी खर्चाच्या तुलनेत त्यातून पालिकेला मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल, असे दिसत नाही. केंद्रापाठोपाठ राज्य शासनाने निर्णय घेतला म्हणून त्याची डोळे झाकून अंमलबजावणी करून नागरिकांकडून वसुली करणे, अयोग्य असल्याचा आरोप सत्ताधार्यांसह विरोधकांनी केला आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या नियमानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने उपयोगकर्ता शुल्क लागू केला आहे. देशातील अनेक महापालिकेकडून हे शुल्क वसूल केले जात आहे. या प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेनेही मान्यता दिली आहे. शासनाच्या नियमानुसार 1 एप्रिल 2019 पासूनचे शुल्क वसुल केले जाणार आहे.
– अजय चारठाणकर, उपायुक्त, आरोग्य विभाग
